सिरहा । सिरहा नेपाल सरकारले सिरहाको बरियारपट्टीस्थित छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् । 

स्थानीय व्यापारी जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको निर्णयविरुद्ध निरन्तर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयहरू थप आक्रोशित बनेका हुन् । शनिबार बिहानदेखि बरियारपट्टी गाउँपालिका ३ स्थित छोटी भन्सार कार्यालयको मूल गेट अगाडि स्थानीयहरूले धर्ना दिएका छन् । नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

स्थानीयका अनुसार उक्त निर्णयले सीमावर्ती व्यापार राजस्व संकलन स्थानीय रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । छोटी भन्सार बन्द भएसँगै यहाँका सयौं व्यापारी मजदुर तथा दैनिक रूपमा नेपाल–भारत आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा पर्ने स्थान देबलाल यादवले बताए । 

आन्दोलनकारीहरूले सरकारमाथि मधेस र सीमावर्ती क्षेत्रप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । 

धर्ना कार्यक्रमको नेतृत्व गरिरहेका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विनोदकुमार यादवले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, 'राजस्व उठ्ने कार्यालय बन्द गरेर सरकारले यहाँको व्यापार नै धराशायी बनाउन खोजेको छ । सरकार काठमाडौंमै सीमित भयो, सीमामा बस्ने जनताको पीडा देखेन ।' 

यसअघि आन्दोलनकारीहरूले वैशाख २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । साथै वैशाख २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म चरणबद्ध रूपमा विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तर यति धेरै आन्दोलन र जनदबाबका बाबजुद पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै स्थानीयहरू थप आन्दोलित बनेका हुन् । 

बरियारपट्टी बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमियकुमार यादवले सरकार जनताको आवाजप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाए । उनले भने हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्‍यौँ, ज्ञापनपत्र बुझायौँ, ध्यानाकर्षण गरायौँ तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । जनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्ने सरकारविरुद्ध अब आन्दोलन अझ कडा हुन्छ । 

धर्नाका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले छोटी भन्सार फिर्ता गर अर्थमन्त्री होसियार जनताको माग पूरा गर सीमावर्ती क्षेत्रमाथिको विभेद बन्द गर’ लगायतका नारालगाएर प्रदर्शन गरेका थिए । 

स्थानीय व्यापारीहरूले सरकारले समयमै निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले सरकार अझै पनि जनताको आवाजप्रति मौन रहे कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताएका छन् ।