काठमाडौँ । नेताहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले आसन्न संविधान संशोधनमा जनजातिका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने, परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने र राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनजातिका साझा सवालमा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा नेताहरूको साझा धारणा रहेको छ। यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र पहिचानको आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निस्कल राईले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। राजनीतिक आस्था परिवर्तन हुन सक्ने भए पनि जातीय पहिचान र अस्तित्व अपरिवर्तनीय हुने उनले बताए। राईले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूलाई सक्रिय बनाउँदै सरकारले यस क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग गरे।

राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने विषयमा ल्याइएको अध्यादेश र १८ बुँदे अडान पत्रका सम्बन्धमा उनले सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराए। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) १६९ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा राज्य चुकिरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सीपलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले ‘ओरेन्ज इकोनोमी’ र ‘ग्रीन इकोनोमी’को अवधारणा अघि सारे।

संविधान संशोधनको सन्दर्भमा बोल्दै सचेतक राईले आदिवासी जनजातिको अधिकार र राज्य सञ्चालनमा उनीहरूको प्रमुख भूमिका सुनिश्चित गर्न सबै दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने बताए। राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका वर्ग, महिला, दलित र आदिवासी जनजातिको सम्मानजनक उपस्थिति नभएसम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुन नसक्ने उनको तर्क छ।

उनले भने, ‘म भोलि राजनीतिक दल फेर्न सक्छु होला, तर म राई कुलमा जन्मेको व्यक्ति अर्को समुदायको बन्न सक्दिनँ। त्यसैले हाम्रो पहिचान, भाषा, लिपि र संस्कृति नै हाम्रो प्राथमिक अस्तित्व हो। राजनीति त्यसपछिको विषय मात्र हो। आदिवासीहरूले परापूर्वकालदेखि नै जल, जमिन र जङ्गलको संरक्षण गर्दै ग्रीन इकोनोमीको अभ्यास गरिरहेका छन्। अब हाम्रो संस्कृति र पहिचानलाई ओरेन्ज इकोनोमीमार्फत विश्वव्यापी बनाउँदै युवाहरूलाई यसमा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।’

नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अघि सारेको १८ बुँदे अडान पत्रप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो र पार्टीको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सांसद थेबेले महासंघका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको र कतिपय विषयहरू ऐतिहासिक रूपमै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। संविधान संशोधनको प्रसङ्गमा बोल्दै उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संशोधन हुनुपर्ने र त्यसमा जनजातिका आवाजहरू समेटिनुपर्नेमा जोड दिए।

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को विषयमा उब्जिएका प्रश्नहरूप्रति लक्षित गर्दै उनले सरकारको निर्णयले जनजातिका अधिकार र आवाजलाई कुण्ठित पार्न नहुने बताए। यो विषयमा आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र त्रुटिहरू सच्याउन पहल गर्ने उनको भनाइ छ। जनजाति समुदायको आर्थिक समृद्धिका लागि परम्परागत उत्पादनलाई आधुनिक उद्योगसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

शिक्षाको क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति विद्यार्थीको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले माध्यमिक तहसम्म उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षामा पुग्दा पछि पर्नुको कारण खोजिनुपर्ने बताए। शैक्षिक गुणस्तर सुधार र उचित वातावरण निर्माणमा महासंघले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले भने, ‘नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरिसकेको छ, जसमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पालाई पनि सदस्य राखिएको छ। यसले महासंघको आवाजलाई पार्टी र सरकारसम्म पुर्‍याउन थप सहज हुनेछ। म व्यक्तिगत रूपमा पनि यी मागहरूका सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल चलाउनेछु। आदिवासीहरू आत्मनिर्भरताका पर्याय हुन्। हाम्रा मौलिक खाद्यान्न, पोसाक र पेय पदार्थको उत्पादनलाई वैज्ञानिक ढङ्गले औद्योगीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद कुसुम महर्जनले राज्यका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति र महिलाको न्यायोचित प्रतिनिधित्वका लागि क्षमता अभिवृद्धि र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा पुगेकी सांसद महर्जनले देशको भूगोल र संस्कृति जोगाउन यस समुदायको अतुलनीय योगदान रहेको उल्लेख गरिन्।

उनले हिमाल, पहाड र तराईमा छरिएर रहेका राई, लिम्बू, शेर्पा र उपत्यकाका नेवारलगायतका समुदायले नेपालको मौलिक पहिचान र जैविक विविधताको जगेर्ना गरिरहेको बताइन्। सांसद महर्जनले आदिवासी जनजाति र थारु समुदायको कुल जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहे पनि राज्यका माथिल्लो ओहोदा र सरकारी निकायहरूमा उनीहरूको उपस्थिति १६ देखि १७ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। विशेषगरी माध्यमिक तह (कक्षा ८, ९ र १०) पछि आदिवासी जनजाति विद्यार्थीको पढाइ छाड्ने दर उच्च रहेको औंल्याउँदै उनले यसको ठोस कारण पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा महिलाहरूको संघर्षका बारेमा बोल्दै उनले घरको जिम्मेवारी सम्हालेर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। अब हुने संविधान संशोधनमा महिला र पुरुषको बराबर (५० प्रतिशत) अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको माग छ। यस्तो व्यवस्थाले सबै जातजातिका महिलाहरूको अधिकार रक्षा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्। पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीका उम्मेदवारहरूलाई समान अवसर दिएको र अल्पसङ्ख्यकका मुद्दाहरूलाई समेत राष्ट्रिय मञ्चमा स्थान दिएको उनले उल्लेख गरिन्। सांसद महर्जनले आदिवासी जनजातिका अधिकार र हितका सवालमा आफ्नो पार्टी सधैँ अडिग रहने र जनताका समस्यालाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी कहाँनेर चुकिरहेका छौँ, त्यो हेर्न जरुरी छ। सरकारी पहुँच पुगेन भन्दै गर्दा हाम्रा कमीकमजोरी सच्याएर क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिमा लाग्नुपर्छ। हामी कुनै एक जाति विशेषको मात्र नभई नेपालको चार किल्लाभित्र अटाएका सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छौँ।’

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गरिए सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। प्रमुख सचेतक राईले पहिचानको आन्दोलनलाई जातिवादी वा धार्मिक अतिवादीको संज्ञा दिएर राज्यले भ्रम फैलाउन खोजेको आरोप लगाए। पहिचानवादी हुनु भनेको कुनै निश्चित जातिको मात्र वकालत गर्नु नभई देशको इतिहास, संस्कार, संस्कृति र पशुपति तथा लुम्बिनी जस्ता राष्ट्रिय सम्पदाको रक्षा गर्नु रहेको उनले प्रष्ट पारे।

संविधान संशोधनको सन्दर्भमा बोल्दै राईले वर्तमान सरकारले गठन गरेको सुझाव समिति समावेशी नभएकोमा आपत्ति जनाए। उनले संविधान संशोधन प्रक्रियामा जातीय, लैङ्गिक र भौगोलिक आधारमा पूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे। राईले संविधान संशोधन गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत सुनिश्चित गरिनुपर्ने र संशोधन मस्यौदा समितिमा समावेशिताका लागि आफूले आदिवासी अधिकारकर्मीहरूको सूची समेत बुझाइसकेको जानकारी दिए। आदिवासी जनजाति र उत्पीडित वर्गलाई आफ्नो हकका निम्ति सचेत रहन र ऐक्यबद्ध हुन उनले आह्वान समेत गरे।

उनले भने, ‘काठमाडौंमा बसेर राज्यको उच्च तहमा काम गरेका सीमित व्यक्तिको सल्लाहले मात्र दुर्गमका गरिब, किसान र उत्पीडित समुदायको पीडा सम्बोधन हुन सक्दैन। हाम्रा लागि सांसद वा मन्त्री पदभन्दा पहिचान र अधिकार ठूलो कुरा हो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रविरुद्ध वा प्राप्त अधिकारमाथि थोरै मात्र तलमाथि गरियो भने सबै उत्पीडित समुदाय सडकमा आउनुको विकल्प छैन।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले आदिवासी जनजातिहरूको उत्थानका लागि राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद लामाले संघसंस्थाहरूमा हुने दलीय भागबन्डाले सम्बन्धित समुदायको वास्तविक विकासमा बाधा पुर्‍याएको बताइन्।

जुनसुकै राजनीतिक आस्था राखे पनि जनजातिको साझा मुद्दामा सबैले पार्टीगत घेराभन्दा बाहिर निस्किएर सहकार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। सांस्कृतिक संरक्षण, समान अवसर, राष्ट्रिय एकता र परम्परागत पहिचानको सम्मान नै मुख्य प्राथमिकता रहेको उनले बताइन्। आदिवासी जनजाति समुदायका बालबालिकाहरूको शिक्षा र भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद लामाले विद्यालय तहपछि उनीहरूको शिक्षामा देखिने अन्योललाई चिर्नुपर्ने बताइन्।

उनीहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विशेष तालिम र संस्कारको आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ। आफ्नो व्यक्तिगत संघर्षको स्मरण गर्दै सांसद लामाले आदिवासी जनजातिका छोरीहरूलाई नीति निर्माणको तहसम्म पुग्न अनेकौं अवरोधहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। यस्ता चुनौतीहरू चिर्नका लागि समुदायभित्रै एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्, ‘हामी बाहिरबाट हेर्दा एक देखिए पनि आन्तरिक रूपमा विभाजित छौं। विशेषगरी महाधिवेशनहरूमा राजनीतिक दलका आधारमा हुने भागबन्डाले गर्दा संस्थाको मूल मर्म ओझेलमा परेको छ। जबसम्म संस्थामा दलीय स्वार्थ हाबी हुन्छ, तबसम्म कुनै पनि जातजातिको वास्तविक उत्थान सम्भव छैन। हामीले पार्टीको सहयोग लिनुपर्छ र हाम्रा निष्कर्षहरूलाई पार्टीको नीति निर्माणमा पुर्‍याउनुपर्छ, तर सक्षम व्यक्तिलाई दलीय आधारमा पाखा लगाउनु संस्थाको हितमा हुँदैन। हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार र परम्पराको संरक्षण हुनुपर्छ, तर देशलाई जातीय आधारमा विभाजन गर्नु हुँदैन। राज्यका सबै निकायमा सबै समुदायको समान पहुँच हुनुपर्छ, तर जात र धर्मका नाममा राष्ट्रियता कमजोर बनाइनु हुँदैन। पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने आदिवासीहरूको त्यहाँका वन, जङ्गल र खानीजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूमा अग्राधिकार हुनुपर्छ। यसका लागि हामी सबै एक भएर लाग्नुपर्छ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पर्शुराम तामाङले आदिवासी जनजाति आन्दोलन र यसका एजेन्डाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन साझा मुद्दामा सबै शक्ति एक हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेता तामाङले जातीय संगठनहरूमा राजनीतिक दलको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण आन्दोलन कमजोर भएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्रीद्वारा बोलाइएको समानुपातिक सांसदहरूको बैठक र सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदलमा आफूले आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूलाई लिखित रूपमै प्रस्तुत गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

उनले हिमाली बौद्ध र आदिवासी जनजाति समुदायसँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग आफूले उठाउँदै आएको बताए। पहिलेको तुलनामा अहिले आन्दोलन गर्ने शैली सहज भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिको प्रयोगमार्फत जनमत सिर्जना गर्न आग्रह गरे। सदनमा आफूहरूले आवाज उठाउँदा बाहिरबाट समुदायको सक्रिय समर्थन र दबाब आवश्यक रहने उनले उल्लेख गरे।

नेता तामाङले जातीय संगठनहरूमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार तोक्ने र कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरे। जातीय संगठनमा लाग्नेहरूले पार्टीको पदबाट राजीनामा दिएर लाग्नुपर्ने र संगठनप्रतिको लोयल्टी स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले भने, ‘हाम्रो पालामा कालो ब्यानर बोकेर टुँडिखेल घेर्नुपर्थ्यो, अहिले सामाजिक सञ्जालमा लाइक र समर्थन जनाएर पनि आन्दोलनलाई बल पुर्‍याउन सकिन्छ। पहिले पार्टीको हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो, क्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्थ्यो। अहिले पार्टीको निर्देशनमा नेतृत्व तोकिँदा आन्दोलनको मर्म मरेको छ।’

आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने र संविधानसभासम्म पुर्‍याउने श्रेय तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको जनयुद्धलाई जाने भए तापनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता उपलब्धि आदिवासी जनजाति आन्दोलनकै जगमा प्राप्त भएको उनको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आदिवासी अधिकारका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र र आईएलओ १६९ जस्ता ठूला उपलब्धि हासिल भए पनि नेपालको धरातलमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनले बताए।

आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापित गर्न बनाइएको राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्यपत्रहरूमा समावेश गर्न उनले सुझाव दिए। स्वायत्तताको मुद्दामा जनजाति संगठनहरू नरम हुन नहुने बताउँदै उनले आफ्नो पार्टी र व्यक्तिगत तर्फबाट यी मागहरूमा पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको स्पष्ट पारे। –न्युज एजेन्सी नेपाल