पोखरा । राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुनमा सङ्घ सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार आमने–सामने भएका छन् । यसअघि नै प्रदेश सरकारले नियमावली जारी गरेकोमा सङ्घ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को आर्थिक नियमावलीमार्फत राइड सेयरिङ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले नियमावलीसँगै राइड सेयरिङ सवारीको भाडा समेत तोकिसकेको छ ।

अहिले एप दर्ता हुने क्रम सुरु भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको नियमावलीमा २ पाङ्ग्रे सवारी साधन रातो प्लेटमै हुने गरी खुला गरिदिएको छ भने सङ्घले २ पाङ्ग्रेलाई पनि कालो प्लेट हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिदिएको छ । प्रदेश र सङ्घको कानुनमा बाझिएको मुख्य विषय यही हो ।

चारपाङ्ग्रे सवारी भने प्रदेशले पनि कालो प्लेट नै हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ । २०८० मा जारी पहिलो नियमावलीमा चार र दुई पाङ्ग्रे दुवै सवारी रातो प्लेटको हुने उल्लेख थियो । तर सङ्घ सरकारको अवरोध र यातायात व्यवसायीको विरोधपछि उक्त व्यवस्थाबाट प्रदेश सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । त्यतिमात्रै होइन, नियमावली कार्यान्वयन गर्न १ वर्ष पछि पर्‍यो । गत वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको नियमावलीमा चार पाङ्ग्रे सवारीलाई कालोप्लेट हुने गरी संशोधन गरिएको हो ।

प्रदेशले नियमावली पारित गरेको १ महिना नबित्दै सङ्घ सरकारको आर्थिक ऐनमा सबै भाडाका सवारीलाई कालो प्लेट अनिवार्य गरिएको छ । योसँगै रातो नम्बर प्लेट भएका मोटरसाइकलले राइड सेयरिङ गर्न नपाउने भएका छन् ।

यस पटकदेखि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई समेत भाडाको सवारी साधनका रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी दर्ता हुने सवारी साधनको कालो नम्बर प्लेट दिने व्यवस्था यातायात ऐन २०४९ मा छ । यसरी दर्ता हुने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले वार्षिक आयाकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

अहिले यो कर ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । हालसम्म रातो नम्बर प्लेट भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले नै राइड सेयरिङ सेवा दिइरहेका छन् । सरकारको यो नियमसँगै अब यस्ता राइड सेयरहरू कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, सरकारले राइड सेयरिङबापत प्राप्त हुने प्रत्येक कारोबारमा ५ प्रतिशत करसमेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सङ्घको आर्थिक ऐन आफ्नो नियमावलीसँग बाझिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रदेशकै नियमावली कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रदेशको नियमावलीमा जे व्यवस्था छ, हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गराउँछौँ । सङ्घको आर्थिक ऐनभन्दा पहिला हामीले नियमावली ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक ऐन भनेको सालबसाली कानुन हो । अब हामीले हाम्रो कानुनअनुसार नियमावली बनाइसकेका छौँ । हाम्रो नियमावलीमा जे जस्तो व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ ।’

उनले युवा पलायन रोक्ने उद्देश्यले यो नियमावली जारी गरिएकोले सङ्घ सरकारले कालो प्लेट अनिवार्य गरेको भए त्यसको मर्म नबुझेको टिप्पणी गरे । सङ्घले व्यावहारिक कठिनाइ नबुझी कालो प्लेट अनिवार्य गरेको उनको तर्क छ ।

‘जति पनि पार्ट–टाइम जब गर्ने युवाहरु राइड सेयरिङमा छन्, उनीहरुलाई यसले प्रत्यक्ष असर पार्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको तिनलाई पनि पार्ट–टाइम जबको रूपमा काम गरेर जीवन चलाउन सकुन् भन्ने हो । तिनीहरूले आयआर्जन गरुन् र पलायनको सोच नराखुन् भन्ने उद्देश्य हो । कालो प्लेट गर्दा समस्या हुन सक्छ ।’

प्रदेश सरकारले भाडादर समेत निर्धारण गरेको छ । निर्धारित भाडादर अनुसार चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रेमा फरक फरक शुल्क समेटिएको छ । त्यसमा पनि पेट्रोल र विद्युतीय सवारी साधनमा दर फरक फरक छ । दुवै सवारी साधनले यात्रुलाई सहुलियत दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमै गरिएको छ ।

चार पाङ्ग्रे पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको सुरुवाती भाडा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसपछि प्रतिकिलोमिटर ४८.५ रुपैयाँ छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको सुरुवाती भाडा ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसपछि प्रतिकिलोमिटर १६.८५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । दुवै सवारीको हकमा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा १० र विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसाल भाडाका दुई पाङ्ग्रे सम्बन्धी व्यवस्था बजेटमा उल्लेख भएको विषय मन्त्रालयमा आएपछि छलफल गरी कार्यान्वयन लैजाने बताउँछन् । सङ्घीय सरकारबाट निर्णय भएको अवस्थामा प्रदेशले पनि आफ्नो कानुनी व्यवस्थालाई त्यही अनुसार संशोधन गरेर नबाझिने बजाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सङ्घ सरकारले राइड सेयरिङ अपरेटरमार्फत सेवा दिने सवारी वा ढुवानी सेवा प्रदायकले ५ प्रतिशतका दरले भ्याट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राइड सेयरिङ अपरेटरले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्दा १ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्नेछ । राइड सेयरिङ प्लेटफर्म सञ्चालकले नै यो कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।