धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीतिगत सुधार गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले साना र टुक्रिएका योजनालाई जोडेर बजेट विनियोजन गर्ने विद्यमान बेथिति अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।

आइतबार साँझ बसेको सर्वदलीय बैठकले साना योजनाहरूलाई मिसाएर ठुलो लागत देखाई बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै त्यस्ता कुनै पनि योजनामा बजेट नदिने सहमति गरेको छ ।

‘प्रदेश आयोजना छनोट सम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ अनुसार अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्नेछ । 

यसअघि धेरै साना योजनाहरूलाई एउटै शीर्षकमा गाभेर २ देखि १६ वटासम्म २५ लाख पुर्‍याई बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास थियो । जसले कार्यान्वयनमा जटिलता निम्त्याएको थियो। आगामी वर्षदेखि यस्तो कृत्रिम लागत वृद्धिको अभ्यासलाई पूर्णतः रोक लगाइनेछ।

बैठकले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू प्रदेश आफैँले सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। यदि २५ लाखभन्दा कम बजेट आवश्यक पर्ने योजना भएमा ती योजनाहरूलाई कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने निर्णय भएको छ।

बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता कायम गर्न प्रदेश सरकारले केही व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ। जसमा व्यक्ति, समूह, निजी फर्म वा कम्पनीलाई तोकेर बजेट दिइने छैन। यस्तै प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना अब ‘उपभोक्ता समिति’मार्फत सञ्चालन गरिने छैन।

यी प्रावधानहरूलाई यसअघि सरकारले बजेट निर्माणका चार खम्बाका रूपमा अघि सारे पनि अहिले सर्वदलीय सहमतिपछि यसले औपचारिक वैधानिकता पाएको छ। मुख्यमन्त्री कमल शाहका प्रेस सल्लाहकार डम्बर बमका अनुसार उक्त सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता, उपनेता तथा प्रमुख सचेतकहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा देखिएका पुरानो समस्या समाधान गर्न सबै दलहरू एकमत भएका हुन्।