बुटवल । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा निर्माणाधीन तटबन्धको काममा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले अवरोध गरेको विषय अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुगेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीबाट प्राप्त जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको बताउँदै कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

यो पनि

सुस्तामा भारतीय एसएसबीको अवरोध, १३२ मिटर क्षेत्रमा काम रोक्न आग्रह

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै काफ्लेले भने, 'अहिले पुरानो ठेक्काअन्तर्गतको काम जारी छ । नयाँ तटबन्ध निर्माणका विषयमा गृह मन्त्रालयभन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सक्छ । हाम्रो भूमिका भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आवश्यक सहजीकरण गर्ने हो ।'

नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ मा नारायणी नदीको कटान रोक्न सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय, भरतपुरले १ हजार १३२ मिटर तटबन्ध निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये १ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का यसै असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । बाँकी १३२ मिटर तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि भौतिक निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

आइतबार नेपाल र भारतीय सुरक्षा बलबिचको नियमित संयुक्त गस्तीका क्रममा भारतीय एसएसबीले प्रस्तावित १३२ मिटर तटबन्ध सीमाक्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्दै माथिल्लो तहबाट सहमति लिएर मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने सन्देश सशस्त्र प्रहरीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले भारतीय पक्षको आग्रहबारे सोमबार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उनले भारतीय डीएमसँग टेलिफोन संवाद गरी समस्या छिटो समाधान गर्न आग्रह गरिएको पनि बताए ।

उनका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेको पुरानो ठेक्काको काम भने यथावत् जारी छ । 'असारसम्म सकिने पुरानो ठेक्काको काम रोकिएको छैन । नयाँ ठेक्काको कामका लागि माथिल्लो तहबाट आवश्यक सहमति र निर्देशनको प्रतीक्षा भइरहेको छ,' उनले भने ।

गत फागुनदेखि सुरु भएको १ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको काम हाल करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त काम असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर थप १३२ मिटर क्षेत्रमा निर्माण गरिने तटबन्धको काम भने अन्योलमा परेको छ ।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले अहिले सञ्चालनमा रहेको तथा नयाँ दुवै तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भए नारायणी नदीको कटानबाट सुस्तावासीले राहत पाउने अवस्थामा भारतीय पक्षबाट अवरोध आएको बताए

। उनले तटबन्ध निर्माण क्षेत्रबाट करिब पाँच सय मिटरको दूरीमै नेपाली बस्ती रहेको उल्लेख गर्दै तटबन्ध निर्माण नहुँदा वर्षायाममा डुबान र कटानको जोखिम बढ्ने बताए ।

उपाध्यायका अनुसार निर्माण हुन लागेको क्षेत्र नेपाली भूमि हो । '२०२२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको हुकुमबाट पूर्वसैनिक परिवारलाई जङ्गल फाँडेर सुस्तामा बसोबास गराइएको थियो । बसोबास गरेको एक वर्षभित्रै उनीहरूले लालपुर्जा पनि पाएका थिए,' उनले भने, 'निर्माण हुन लागेको तटबन्ध नेपाली भूमिमै पर्छ ।'

स्थानीय सरकारले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा भारतीय पक्षसँग संवाद गर्ने वा औपचारिक बैठक राख्ने अधिकार नभएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।

सुस्तामा नेपाली नागरिकहरूको बसोबास तथा खेतीयोग्य जमिन रहेकाले नारायणी नदीको बाढी र कटानबाट स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि प्रत्यक्ष क्षति बेहोर्दै आएका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाले निर्माण भइरहेको तथा निर्माण हुन लागेको तटबन्ध सुस्ताबासीकै जग्गामा रहेको दाबी गर्दै भारतीय एसएसबीको अवरोधप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरू समय समयमा भारतीय प्रहरीले विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको आरोप लगाउँछन् ।