काठमाडौं । एक सरकारी महिला अधिकृतले आफ्नै सहकर्मीबाट बलात्कृत भएको र अदालतले प्रमाणको अन्देखा गरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाएकी छन् ।

मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पीडितले आफू विक्षिप्त भएर आत्महत्यासम्मको आवस्थामा पुगेको उनले बताएकी छन् ।

नाम नखुलाएकी उनले बारा जिल्ला कोह्ल्बी नगरपालिका हनुमानगञ्ज स्थायी घर भएका लेखा अधिकृत प्रमोद मैनाली जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट ५ लाख धरौटीमा छुटेको पीडा व्यक्त गरिन् ।

हाल कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडामा कार्यारत मैनालीले काठमाडौँस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुन्धारमा कार्यरत हुँदा २०८१ माघमा आफूलाई बलात्कार गरेको बताइन् । पीडित आफू पनि एउटै विभागको अधिकृतस्तरको कर्मचारी भएको हुँदा कार्यालयको कामले काठमाडौं आएको समयमा मैनालीले जबरजस्तीकरणी गरेको बताएकी छन् ।

उक्त घटनापछि आफू अविवाहित भएको त्यसमाथि पनि मधेसी समुदायबाट आएको घरको जेठो सन्तान भएकाले उक्त घटना लुकाउन खोजेकोसमेत बताइन् ।

बलात्कारपछि पनि विभिन्न दबाब आएको बताउँदै उनले भनिन्, 'म स्वयम ठुलो संघर्षबाट सरकारी सेवामा पुगेकाले आफैले घटना दबाउन खोज्दा पीडकबाट थप यौन हिंसाको दबाब र धम्कीले कानुनी उपचार खोज्न बाध्य भएँ ।'

सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सुरुमा प्रहरीले जाहेरी नलिएको बताउँदै पीडितले भनिन्, '२०८२ वैशाख १४ गते र ३० गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाँदा प्रहरीले जाहेरी लिन निरुत्साहित गर्नुभयो, धेरै पटकपछि जेठ २७ मा मैनालीविरुद्ध जाहेरी दर्ता भयो ।'

जाहेरी दर्तापछि मैनाली पक्राउ परेको र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ५ लाख धरौटीमा छडेपछि, आफू उच्च अदालत पाटनमा जाँदा पनि सो अदालतले पनि सोही निर्णयलाई सदर गरेको भन्दै पीडा व्यक्त गरिन् ।

अभियान्ता शोभा पाठकले आफू पनि यस्तै पीडाबाट गुज्रेकोले धेरै पटक आत्महत्या गर्नबाट जोगाएको बताइन् । पीडितलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले प्रमाण अध्ययन नगरी थप पीडा दिएको र अब सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेमा विस्वस्त रहेको बताइन् ।