काठमाडौँ । जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद् मुठभेड र बल प्रयोगको थलोका रूपमा विकसित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । किनभने नयाँ संसद् गठन भएसँगै सत्तापक्ष पेलेरै अघि बढ्ने र प्रतिपक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने प्रवृत्तिले यो चिन्तालाई साथ दिएको देखिन्छ ।

सभामुख डीपी अर्याल सङ्ख्यामा निकै कम र भर्खरैको अनपेक्षित हारलाई अझैसम्म सहज पचाउन नसकिरहेका विपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्न खोजेको उनको गतिविधिले देखाएको छ ।  सभामुख अर्यालले जेठ १७ गते आइतबार राति मात्र विपक्षीको अवरोध, नाराबाजी र बेल घेराउकैबिच पाँच वर्षसम्म सदन चलाउने आफ्नै नियमावली बहुमतका नाममा जबरजस्ती पारित गराउन सहयोग गरेको आरोप लागेको छ । पाँच वर्षसम्म सदन चलाउने विषयमा सभामुख अर्यालले चाहेको भए विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर र प्रक्रिया बदलेर पनि सहमत गराउन सक्थे । तर, उनले त्यो बाटो अवलम्बन गर्न चाहेनन् ।

अर्यालले सभामुख र सत्तापक्ष अनुदार हुँदा सदन अशोभनीय र कमजोर बन्छ भन्ने हेक्का पनि राखेको देखिएन ।

त्यतिमात्र होइन, संसारभरका सबै देशमा संसद्मा सत्तापक्षसँग बहुमत हुन्छ, बहुमतको सुविधा भएकैले सत्तापक्ष हुने हो । यस्तोमा पनि बहस, छलफल, तर्क, वितर्क र खुल्ला संवादको साझा थलो सदनलाई बनाउन सक्नु नै सभामुखको स्वतन्त्र भूमिका निष्पक्षतासँग जोडेर हेरिन्छ, बुझिन्छ । तर यसविपरीत सदनमा बाहुबलको प्रयोग, अशिष्ट व्यवहार र अराजकताको केन्द्र बनाउन सभामुखको भूमिकामा थप निर्भर हुन्छ । सदनका पछिल्ला दृश्यहरू कायमै रहिरहने हो भने आगामी दिनमा आम नागरिकले समेत 'हामीले कस्ता प्रतिनिधि निर्वाचित गरेछौँ ?' भनेर लज्जित बन्नुपर्ने र प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र संसदको प्रश्नोत्तरमा सदनमा सांसदहरुले सदनमा प्रधानमन्त्री खोजे । तर अनायासै जेठ १७ मा संसद् आएका प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले उनलाई विवादमा पार्‍यो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले उक्त दिन प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘नेपालले भारतीय भूमि मिचेको’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको तरङ्ग मत्थर भएको छैन । 

प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर आफ्नै देशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुलाई राष्ट्रघाती कदमका रूपमा व्याख्या र विश्लेषणहरू हुनुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । तथ्य र आधारहीन प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै सडकदेखि सदनसम्म विरोध मात्र होइन, विपक्षीहरूले उनको राजीनामा माग्ने र पुतला दहन गरिरहेका छन् ।

 यस्तो संवेदनशील र राष्ट्रको सुरक्षाको विषय समेत जोडिएको सवालमा प्रधानमन्त्री बालेन स्वयं भने मौन बसेका छन् । बरु, परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै टालटुले जवाफहरू दिइरहेका छन् । जसका कारण संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफल र महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने काम प्रभावित भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदका प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् बैठक अवरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले यस विषयको छिनोफानो नभएसम्म संसदको कामकारबाही अघि बढ्न नदिने प्रस्ट अडान राखिरहेका छन् । 

सोही कारण मंगलबार पनि सदनको कामकारबाही अघि बढ्न सकेन । जसका कारण सभामुख डीपी अर्यालले ६ दिन सम्मका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक नै स्थगित गर्न बाध्य भएका छन् ।

विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सदनमै आएर  पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने या  उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारत सीमासम्बन्धी उहाँले दिएको अभिव्यक्तिको या सच्चाउनुस् या पुष्टि गर्नुस् भनेका छौँ’, एमाले नेता गुरु बरालले भने, ‘यसमा हामी प्रस्ट छौ । यो नभएसम्म सदन चल्दैन ।’

सोही मागका कारण मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक २ घण्टा ढिलोगरी बस्न पुग्यो । ‘त्यही भएर आज मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा २ घण्टा प्रतीक्षा गर्‍यौँ, तर,उहाँ आउनुभएन’, बरालले भने, ‘र, सभामुखले जवर्जस्त सभा सञ्चालन गर्न खोज्नुभयो । त्यसक्रममा पनि हामीले जबसम्म प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ आउँदैन, तबसम्म सदन अघि बढ्न सक्दैन भनेर अडान राख्यौँ ।’

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले देशमामात्र नभएर विदेशमा समेत प्रश्न उठ्न पुगेको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा सभामुखले शक्तिको प्रयोग गरेर सदन चलाउँदै जाने हो भने दुर्घटना निम्तने उनीहरूको चेतावनी छ ।

‘लोकतन्त्रमा शक्तिको भूमिका होइन, छलफल, संवाद हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति सच्चाउनुपर्छ । छानबिन गर्नुस्’, एमाले सांसद बरालले भने, 'सभामुखले समेत आफ्नो कुर्सीबाट गलत सुचना दिइरहनुभएको छ ।’ संसदीय नियमावलीको ५६ को अपव्याख्या गरेर १५ जनालाई प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था नरहेको भनेर ढाँटछल गरेको बरालको भनाइ छ । ‘यसरी नै सभामुख छलफल र संवादबाट अन्त जानुभयो भने दुर्घटनाबाहेक अरू केही हुँदैन’, बरालको चेतावनी छ ।  

सत्तारुढ दल रास्वपाका महामन्त्री समेत रहेका कविन्द्र बुर्लाकोटी प्रतिपक्षले राखेको कुरा यथोचित समयमा सम्बोधन हुने बताउँछन् । उनको यो भनाइबाट के बुझिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले सीमाबारे बोलेको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा स्वयंलाई चित्त बुझेको छैन । ‘प्रतिपक्षले उठाएको विषयको यथोचित सम्बोधन हुन्छ । त्यही भएर यो विचमा छलफलको समय राखेर २५ गते संसद् बैठक बस्नेगरी स्थगित भएको छ,’ बुर्लाकोटीले भने ।

बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सीमाबारे स्पष्ट धारणा रहेको समेत बताए । ‘पार्टीले यो विषयमा धारणा नराख्ने कुरै भएन । दशगजा क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट भुउपयोग भएको छ’, बुर्लाकोटीले भने, ‘त्यसमा शव्द के प्रयोग गर्ने भन्ने अलग पाटो हो । यो रिवर्स कुटनीति पनि हो ।’

उनले पार्टीले यसअघि नै नेपाली भूमि फिर्ता हुनुपर्छ र त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ भनिसकेको समेत प्रस्ट पारे ।

यो भन्दा गम्भीर विषय बजेट होइन ः सभामुख अर्याल

त्यसो त मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अर्याल केही नरम सुनिए । विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रस्ट पार्न माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहँदा यसबारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

‘माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ’, अर्यालले भने, ‘पक्कै पनि यहँहरूले राखेको विषयलाई सरकारले पनि गम्भीर रूपमा लिएकै छ ।’ 

उनले सदनमा उठेको विषयको समाधानका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट जवाफ दिनेमा आफू विश्वस्त भएको पनि बताए । तर उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ट पार्न रुलिङ गर्ने हिम्मत भने देखाएनन् । बरु उनले सांसदहरुले उठाएको विषयमा सरकारसँग सभामुखको हैसियतले आफूले गर्ने संवाद, विपक्षी दलका नेताहरूसँग गर्ने संवाद गर्ने आश्वासन दिए । यति भनेपछि सभामुखले विपक्षीहरूले प्रतिनिधिसभामा उठाएका विषय भन्दा गम्भीर विषय बजेट नभएको समेत प्रस्ट पारे ।

‘यस कारणले मैले यो विषय गम्भीर होइन । त्यो भन्दा गम्भीर विषय बजेट हो भनेर सभामुखले भनिरहेको होइन’, सभामुख अर्यालको भनाइ छ ।