सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर केही वर्ष अगाडिका सरकारकै पालादेखि व्यक्ति तह लगाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन सुरु भएको देखिन्छ । विशेष गरेर राज्य सत्तामा बस्ने मान्छेहरू सरकारमा गएपछि विपक्षीलाई तह लगाउने हिसाबले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दालाई हतियार बनाउने गरेको देखिन्छ ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अझ यो बढेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर लगाउने धम्की दिने र पक्राउ पुर्जी जारी तीव्र हुँदै गएको देखिएको छ । कानुन बमोजिम होइन कि, निरपेक्ष रूपले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लगाएर अदालतलाई समेत दबाब दिएर धेरै मान्छेको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको त्रास सरकारले सिर्जना गरेको छ ।

अथोरिटीमा बस्नेहरूले कसैलाई मुद्दा चलाऊ भन्नासाथ चलाउनुपर्ने कानुनी उद्देश्य होइन । पछिल्लो समय सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने काम प्रवृत्ति कै रूपमा देखा पर्दैछ । यस्तो कार्य विधिको शासनभित्र पर्दैन । कानुन प्रधान हुनुपर्नेमा व्यक्ति प्रधान हुँदै गएको अवस्था छ ।

कुन व्यक्ति आउँदा वा कसले सरकार चलाउँदा कानुन कसरी एक्टिभ हुन्छ भन्ने कुराले सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गर्छ । जाहेरी आउने, निवेदन पर्ने कुरा खासमा कानुन बमोजिम हुनुपर्छ । जाहेरीको आधारमा व्यक्तिहरू माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो, तर अथोरिटीमा बस्नेहरूले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले फलानालाई मुद्दा लगाउनु भनेर आदेश र निर्देशन दिने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा प्रतिशोध साँध्ने महत्त्वपूर्ण हतियार भएर आएको देखिन्छ ।

राज्यको स्वभाव निरङ्कुश हुँदो रहेछ । राज्य किन निरङ्कुश हुन्छ भने ऊसँग प्रहरी हुँदो रहेछ, जेल हुँदो रहेछ र अनुसन्धान गर्ने निकायहरू हुँदा रहेछन् ।

उजुरी परिसकेको अवस्थामा राज्यले अनुसन्धानका लागि कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अथवा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । वर्तमान स्थितिमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जसरी व्यापारी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई धरपकड गरिरहेको छ, त्यो त्यो कानुनी उद्देश्य अनुसार गरेको देखिँदैन । अहिले पक्राउ गरेर थुनेर त्रासमा पारेपछि मात्र अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने गरेको देखिन्छ, जुन गलत हो ।

जस्तै ‘बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्सन’ भन्ने एउटा ‘जुरिसप्रुडेन्सियल’ मान्यता छ, त्यो विधिशास्त्रीय मान्यता हो । त्यो मान्यता अनुसार ‘रुल अफ ल’मा स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणा छ । त्यो भनेको प्रतिवादीको अधिकारको कुरा हो ।

तर, राज्यको स्वभाव निरङ्कुश हुँदो रहेछ । राज्य किन निरङ्कुश हुन्छ भने ऊसँग प्रहरी हुँदो रहेछ, जेल हुँदो रहेछ र अनुसन्धान गर्ने निकायहरू हुँदा रहेछन् । यी सबैकुरा भएपछि राज्य निरङ्कुश बन्न जाँदो रहेछ । राज्य निरङ्कुश बन्दा स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी मानव अधिकारको एउटा विशेष अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा कमजोर भएको देखिन्छ ।

वास्तवमा प्रतिवादीको अधिकारका रूपमा रहेको स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तले ‘पहिला सुन, पहिला हेर, पहिला अनुसन्धान गर, पक्राउ नगर्दा प्रमाणहरू लोप हुन जान्छ भनेमात्र पक्राउ गर’ भनेको छ । पछिल्लो अवस्थामा पक्राउ गर्ने, त्यसपछि अनुसन्धान थाल्ने अनि प्रमाण नपुग्ने देखेपछि छोडिदिने भएको छ । अहिले धेरै मुद्दाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च जानु परेको अवस्था चाहिँ अन्यायपूर्ण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा राज्यका निकायले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट आकर्षित हुनेसम्मको अवस्थामा पुग्ने माहौल सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । त्यसैले आरोपित पक्ष त्यहाँसम्म पुग्नु भनेको एकदमै अन्यायपूर्ण अवस्था हो ।

राज्यले मन लागेको मान्छेलाई पक्राउ गर्दा त्यो अवस्था आयो । कसैले बेनामे उजुरी हालेको भरमा मात्रै पनि मान्छेलाई समात्न सकिने, सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिने अवस्था भएका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । अहिलेकै शैलीले निरन्तरता पाउँदै गएमा यहाँ जसलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने अवस्था बन्छ । अनुसन्धान गर्न त्यसले रोक्नेवाला छैन र दुःख पाउन पनि छोड्नेवाला छैनन्, जुन गलत हो ।

• सम्बद्ध कसुर

हातहतियार, लागुऔषध र मानव बेचबिखननबाट अस्वाभाविक धन आर्जन गरेको देखिएमा शुद्धीकरण मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसलाई हामी सम्बद्ध कसुर भन्छौँ । काउन्टर फिटिङ र खोटा चलनको कुराहरूमा यो कानुन आकर्षित हुन्छ । अन्य सामान्य कुराहरूमा यो मुद्दा चल्दैन ।

हातहतियार, ह्युमन ट्राफिकिङ र लागुऔषधका कुराहरू त्यसैले यसमा जोडिएको हुन्छ । विशेष गरेर यस्ता अपराधबाट कमाएको रकम शुद्धीकरण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हो ।

कसैले भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएको छ भने हामीसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐन छ, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । कर छली हेर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग छ । ती सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो अवस्थामा रिस उठेको मान्छेलाई राज्यले मात्रै होइन, व्यक्तिले पनि व्यक्तिमाथि प्रतिशोध साँधेर उजुरी हाल्ने र अनुसन्धानको नाममा दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । लाइमलाइटमा आएका मान्छेहरू, विशेष गरेर राज्यले प्रतिशोध साँधेका मान्छेहरूलाई सजिलो ढङ्गले अनुसन्धानको दायरामा तानेर पक्राउ गर्ने र थुन्ने प्रवृत्ति एकदम बढेको छ । जुन अवस्थामा मुद्दा चल्नु पर्ने हो, त्यो अवस्थामा नचलाएर अन्य प्रयोजनमा चलेको देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको एकदमै फराकिलो कन्सेप्ट हो । त्यही कारणले कसैको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा उसलाई मात्रै नहेरिकन उसका नातेदारको पनि सम्पत्ति हेर्ने गरिएको छ । सम्पत्ति कहाँबाट आयो, स्रोतसँग रिलेटेड कुराहरू के हुन् भनेर हेर्ने गरिन्छ ।

हातहतियार, ह्युमन ट्राफिकिङ र लागुऔषधका कुराहरू त्यसैले यसमा जोडिएको हुन्छ । विशेष गरेर यस्ता अपराधबाट कमाएको रकम शुद्धीकरण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हो ।

हाम्रोमा बैंक खाताको कारोबारलाई अनुसन्धान र अभियोजनमा मुख्य प्रमाणको रूपमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ । खाताको कारोबार त सापटी पनि हुने भो । उसले खातामा आएको पैसाको राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार स्रोत खुलाएर नै डिपोजिट गरेको हुन्छ । स्रोत नखुलाइकन डिपोजिट गरेको अवस्थामा त बैंकले नै प्रश्न सोध्छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको कुरामा म सुरुबाट विपक्षमा थिएँ । उनीहरूलाई संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनु पर्ने होइन, तर त्यही कुरा अहिले एउटा लेसन भएर आएको छ ।

अहिले रवि र छविको हकमा राज्यले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चल्दैन भन्यो । ‘प्रिन्सिपल अफ स्टोपेल’ले एउटै व्यक्तिले एकै पटकको एउटा कुरालाई ‘हो’ र ‘होइन’ भन्न पाउँदैन भन्छ । राज्य अर्थात् जसको हातमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ, मुद्दा दायर गरी अभियोजन गर्ने अधिकार छ, त्यही राज्य र त्यही निकायले एउटै कुरामा कहिले ‘हो’ र कहिले ‘होइन’ भन्न पाउँदैन ।

राज्य त जिम्मेवार निकाय हो नि । व्यक्तिले गलत गर्न सक्छ, तर राज्यले गल्ती गर्न पाउँदैन । राज्यलाई यस्तो कुरामा क्षमा हुँदैन । त्यसैले रवि र छविको हकमा पहिले चयनमुखी अभियोजन भयो । अहिले आफ्नो अनुकूल हुँदा त्यही मुद्दा फिर्ता लिने । यो कुराले हाम्रो राज्य संयन्त्रहरू कति पक्षपातपूर्ण छन्, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयहरू कसरी चलेका छन् भन्ने देखिन्छ । यो एकदमै डरलाग्दो अवस्था हो ।

चयनमुखी अनुसन्धान र अभियोजन गरिँदा जो पनि पीडित हुन सक्ने भए । यहाँ कोही रिस उठेको मान्छे अथवा आफूलाई मन नपरेको मान्छेलाई भिक्टिम बनाउन सक्ने अवस्था विकास हुँदै गएको छ । अहिले भिक्टिम ओरिएन्टेड राज्यसत्ता छैन ।

(डा. अर्याल अधिवक्ता हुन् । उनीसँग रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित रहेर यो लेख तयार पारिएको हो)