काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादको विषय यतिबेला पुनः राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिले कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा बहस छेडिएको छ भने अर्कोतिर सोही विवाद सुल्झाउन सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षअघि गरेको ऐतिहासिक फैसला भने सरकारी दराजमा थन्किएर बसेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, विमल ज्ञवाली, लिलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीसहितले दायर गरेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षअघि फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसला नेपाल एक्लैले चाहेर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिँदैन ।

यो पनि

नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउन बनेको संयुक्त कार्यदलले के–के गर्‍यो काम ?

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा दुई देशबिचको सीमा विवादलाई यो वा त्यो स्थानबाट सीमा अङ्कन गर्नु वा कुनै निश्चित विधिद्वारा सीमा निर्धारण गर्नु भनी निराकरण गरिने विषय नभएको प्रस्ट पारिएको छ । ‘अपितु नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग छिमेकी देशसँगको सीमा गाँसिएको छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको निश्चित सीमारेखा हुन्छ । सीमा समस्या समाधानका निम्ति दुवैतर्फको उत्तिकै मात्रामा सहभागिता रहनुपर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

यद्यपि, पछिल्लो समय सीमा समाधानका सन्दर्भमा भारतसँग संवाद हुन नसकेकै कारण सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा जारी भएका परमादेश कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ भएको छ । सर्वोच्चले फैसलामै भनेको छ, ‘सीमा भनेको दुवै देशको साझा विषय हो, राष्ट्रको सीमा अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । यस सम्बन्धमा एक अर्काको धारणा बुझ्ने–बुझाउने, सुन्ने–सुनाउने उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ ।’

सर्वोच्च अदालतले परमादेशमा सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न तथा आवत–जावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा दुई देशबिच भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रयोजनार्थ राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गरी आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नू–गराउनू भनेको छ ।

यस्तै नेपालको संविधान तथा कानुनको अधीनमा रही नेपाल–भारतबिच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू समेतका आधारमा नेपालका मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र सीमा अङ्कनको लागि भारतसँग कूटनीतिक रूपमा पहल गरी समझदारी काम गरी उचित प्रक्रियाबाट पुनः विवाद उत्पन्न नहुने गरी विवादित सीमाको उचित किसिमले विवादित क्षेत्रको सीमा अङ्कन गरी विवाद समाधान गर्नू भनेर सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

केही वर्ष यता भारतसँग सीमा समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय वार्ता हुन नसकेकै कारण सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जबकि केही दिनअघि संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रस्ट पारेका थिए ।

भारतले पनि दुई देशबिचको सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाटै समाधान हुन सक्ने बताउँदै आएको छ । यद्यपि, भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र हुँदै चीनसँग जोड्ने व्यापारिक मार्ग निर्माण गरेपछि यो विवाद चुलिएको हो । प्रत्युत्तरमा नेपालले ती भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्‍यो । त्यस यता सीमा विवादका सन्दर्भमा नेपाल र भारतबिच कूटनीतिक संवाद हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेनले ‘भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनेको विषय यतिबेला विवादमा तानिएको छ । विपक्षी दलहरूले उनको सो अभिव्यक्तिको विरोध गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताका तर्फबाट जारी एक विज्ञप्तिमा सो भनाइ ‘मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण’ र ‘क्रस–बोर्डर अकुपेशन’ अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’सँग सम्बन्धित रहेको प्रस्ट पारिएको छ ।

• फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता

सीमा विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पुगेर फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए । उनले पटक–पटक फैसला कार्यान्वयनको विषयमा ताकेता गरेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकारसँग जबाफ मागेको थियो ।

दुई देशबिचको सीमाको विषयमा भएको उक्त फैसला कार्यान्वयनको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित, परराष्ट्र, रक्षा लगायतका मन्त्रालयका सचिवहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो । छलफलमा सचिवहरूले दुई देशको सीमासँग सम्बन्धित विवादको विषय प्रधानमन्त्रीको तहबाट छलफल गरिनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चको फैसला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर रोकिएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारले कूटनीतिक पहल मार्फत हल गर्न सक्छ ।

नेपालको सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति वा विपक्षी दलले संसद्मा गरेको विरोधले मात्र समाधान हुने देखिँदैन । यसका लागि सर्वोच्च अदालतले कोरिदिएको कानुनी मार्गचित्र र कूटनीतिक कौशलको आवश्यकता रहने जानकार बताउँछन् ।