काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि चुलिएको छ । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले दिएको अभिव्यक्तिले विवाद बढाएको छ ।

भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको, भारत–नेपाल बिचको सीमा विवाद समाधान गर्न इङ्ल्याण्ड (बेलायत)सँग पनि कुराकानी भइरहेको जस्ता अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री बालेनले संसदबाट दिएपछि विभिन्न कोणबाट त्यसको व्याख्या तथा विवेचना भइरहेको छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेनले कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । भारतले पनि समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक संवादमै जोड दिँदै आएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवाले नेपाल र भारतबिचको सीमा विवादलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नै समाधान गरिने स्पष्ट पारे । दुई देशबिचको सीमाङ्कनको कार्य करिब ९८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्दै उनले केही क्षेत्रमा सीमाङ्कनका विषय सुल्झिन बाँकी रहेको बताएका थिए ।

यो पनि

सीमा विवादमा प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिबारे भारतको प्रतिक्रिया, ‘तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका छैन’

नेपाल–भारतबिच सीमा विवाद समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्र गठन गरिएको छ । गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न संयुक्त कार्यदल गठन भएको छ । सीमा व्यवस्थापनकै लागि नेपाल–भारतको सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल तथा नेपाल–भारत सीमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।

त्यसबाहेक संयुक्त कार्यदल, नेपाल–भारत संयुक्त आयोग, नेपाल–भारत सीमा सर्वेक्षण समिति लगायतका समिति छन् । विभिन्न जिल्लामा नेपाल–भारत सीमा संयुक्त जिल्लास्तरीय समन्वय समिति पनि छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १३ वटा बैठक बसिसकेको छ भने नेपाल–भारत सीमा कार्यदलको सातौँ बैठक बसेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले भने, ‘दुई देशबिच गठन भएको विभिन्न समिति तथा कार्यदलहरूको बैठकबारे निश्चित समय तोकेका छैन, आवश्यकताको आधारमा बैठक बस्ने भनेको छ । त्यही अनुसार हालसम्म बैठक बस्दै आइरहेका छन्, त्यसलाई नियमित बैठक नै भन्नुपर्छ ।’

नेपाल–भारत सीमा कार्यदलको सातौँ बैठक २०२५ जुलाईमा भारतमा बसेको थियो । त्यस यता कुनै बैठक बसेको छैन । छैटौँ बैठक पनि भारतमा बसेको थियो भने पाँचौँ बैठक २०१८ मा नेपालमा बसेको थियो । २०१९ मा छैटौँ बैठक बसेको लामो समयपछि सातौँ बैठक बसेको थियो । कोभिड तथा दुई देशबिच त्यतिबेला देखिएको सीमा विवादका कारण बैठक बसिरहेको थिएन । २०१४ मा गठन भएको नेपाल–भारत सीमा कार्यदलको बैठक २०१९ सम्म नियमित बसेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यो कार्यदलले सीमा स्तम्भहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर त्यसको मर्मतजस्ता काम गर्छ । दशगजा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणको संयुक्त लगत तयार गर्ने र दशगजालाई सफा राख्ने काम यो कार्यदलले गराउँदै आएको छ ।

सीमास्तम्भहरूको जीपीएस सर्वेक्षण गर्नुको साथै नागरिकको सीमापार रहेका सम्पत्तिको तथ्याङ्क तयार पर्ने कार्य पनि यसले गर्छ । एक देशका नागरिकको अर्को देशमा रहेको खेतीपाती सम्बन्धमा संयुक्त लागत तयार पर्ने र त्यस्तो समस्या समाधान गर्ने तरिका खोज्ने कार्य जिम्मेवारी पनि यही कार्यदलको हो ।

यो कार्यदललाई सघाउन सर्भे अफिसिअल कमिटी र फिल्ड सर्भे टिम पनि बनाइएको छ, तर यसले सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको बारेमा निर्णय लिन सक्दैन । बरु यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न सक्छ ।

सात वर्षपछि कार्यदलको सातौँ बैठक बसेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्यो बैठकले नेपाल–भारत सीमामा रहेका सीमा स्तम्भहरूको निरीक्षण, मर्मतसम्भार तथा संरक्षणका लागि अद्यावधिक कार्यविधि (मोडालिटी) स्वीकृत गरेको थियो । साथै, सीमा सर्वेक्षण तथा नक्साङ्कनसम्बन्धी कार्यलाई अझ प्रभावकारी, छरितो र परिणाममुखी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने सहमति गरेको थियो ।

नेपाल–भारत सीमा कार्यदल नेपाल र भारत सरकारद्वारा सन् २०१४ मा गठन गरिएको संयुक्त संयन्त्र हो । यसले सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना, मर्मतसम्भार तथा सीमासम्बन्धी अन्य प्राविधिक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । आठौँ बैठक पनि काठमाडौँमै बस्ने तय भएको थियो, तर हालसम्म नबसेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०२५ मार्चमा नेपाल–भारतको सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १३ औँ बैठक पोखरामा बसेको थियो । नेपालका तर्फबाट सहसचिव एवं गृह प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी र भारतका तर्फबाट भारतीय गृह मन्त्रालयमा सीमा सम्बन्धी हेर्ने सहसचिव मिहिर कुमारले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए । त्यो बैठकमा पनि सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रगतिबारे छलफल गरिएको थियो ।

बैठकपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार सीमापार हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, एकीकृत जाँच चौकी, सडक तथा रेल सञ्जाललगायत सीमा पूर्वाधारको सुदृढीकरण लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो ।

दुवै पक्षले सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको बैठकहरू नियमित रूपमा आयोजना गर्ने सहमति जनाउँदै १४औँ बैठक भारतमा गर्ने भनिएको थियो । भारतले त्यति नै बेला नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई बैठकमा सहभागी हुन निमन्त्रण दिएको थियो, तर हालसम्म त्यो बैठक बस्न सकेको छैन ।

१९८१ नोभेम्बर १ मा दुवै देशले नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति गठन गरेका थिए । त्यसले सीमा रहेका विभिन्न समस्या समाधान गर्ने दिशामा ९७ प्रतिशत कार्य पूरा गरेको थियो । तर सुस्ता र लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानीलगायत ठुलो विवाद रहेका क्षेत्रको सीमाङ्कन कार्य गर्न सकेको थिएन ।

भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जयसवालले अहिले सोही आधारमा ९८ प्रतिशत सीमाङ्कनको काम सकिएको जनाएका हुन् । केही सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको भनेर उनले सुस्ता, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता क्षेत्रलाई सङ्केत गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यी क्षेत्रहरूको सीमाङ्कन नभएको विज्ञप्ति जारी गरेरै भनिसकेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘९८ प्रतिशत काम भइसकेपछि २००७ मा सीमाङ्कनको कार्य नै बन्द गरेको थियो । सीमाङ्कनको काम बन्द भएपछि नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति पनि बन्द गरिएको थियो ।’ केही ठाउँबाहेक अन्य ठाउँमा सीमा विवाद नै थिएन ।

जब भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आए, केही सीमा समस्याको कुरा उठेपछि नेपाल–भारत सीमा कार्यदल गठन गरेको थियो । २०१४ देखि २०१९ सम्म नियमित बैठक बस्यो । जहाँ जहाँ समस्या देखियो, त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्यो । स्तम्भ बनाउने, दशगजाको सरसफाइ गर्ने, दुई देशका जनताले दशगजा क्षेत्रमा गर्दै आएको खेतीपातीलाई व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम यसले हालसम्म गर्दै आएको हो ।

सुस्ता र लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकबाहेक अरू कुनै ठाउँमा सीमाङ्कन गर्न बाँकी नरहेको नेपाल–भारतका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभिन्न बैठकमा ठुला विवाद भएका क्षेत्रबाहेक अब सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन गर्न बाँकी नरहेको सहमति भइसकेको छ ।

नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छुट्ट्याउने आठ हजार ५५३ सीमास्तम्भ छन् । त्यसमध्ये करिब दुई हजार जति गायब भएको पाइएको छ । त्यसको खोजी गर्ने र राख्ने काम पनि भइरहेको छ । डेढ हजार जति सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने अवस्थामा छन्, जसको मर्मत गर्ने काम भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।