इच्छाराज तामाङको बदमासीले सिभिल मलमा स्वामित्वको चक्रव्यूह
सारांश
- सिभिल मलको स्वामित्व विवाद तत्कालीन सहकारी अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको कार्यशैलीले कानुनी र वित्तीय चक्रव्यूहमा फसेको छ ।
- सिभिल सहकारीको ५० प्रतिशत सेयर सिभिल मलमा रहेको दाबी गरिए पनि लालकाजी गुरुङले सहकारीको लगानी नभएको बताउँदै आएका छन् ।
- सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि व्यवस्थापन समितिले सेयर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाए पनि अदालतको आदेशले अन्योल बढेको छ ।
काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको अपारदर्शी कार्यशैली र बदमासीका कारण काठमाडौँको मुटु सुन्धारामा रहेको सिभिल मल (सिभिल बिजनेस कम्प्लेक्स प्रा.लि.) को स्वामित्व विवाद अहिले कानुनी र वित्तीय चक्रव्यूहमा फसेको छ ।
१७ लाख कित्ता सेयरको स्वामित्व, अर्बौंको ऋण व्यवस्थापन र बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने प्रक्रियाबिच तामाङ र अर्का मुख्य सञ्चालक लालकाजी गुरुङबिचको द्वन्द्वले यो प्रकरणलाई विवादास्पद बनाएको हो । यो विवाद सिभिल मलका सञ्चालक गुरुङ र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय हुँदै सरकारी निकाय र अदालतसम्म पुगेर जेलिएको छ ।
- ५० प्रतिशतले निम्त्याएको विवादको जड
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र सिभिल बिजनेस कम्प्लेक्सको सेयर दर्ता किताब (मिति २०६३ असार २६ मा प्रमाणित) अनुसार यस कम्पनीमा सिभिल सहकारीको स्पष्ट ५० प्रतिशत (१७ लाख कित्ता) सेयर देखिन्छ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये ९ लाख कित्ता लालकाजीकी श्रीमती मीना गुरुङ र ८ लाख कित्ता लालकाजी गुरुङको नाममा छ । तर, लालकाजी गुरुङले भने यसमा सहकारीको कुनै वास्तविक लगानी नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सुरुमा उक्त मल रहेको जग्गा लालकाजी गुरुङको नाममा थियो । तर, त्यहाँ मल बनाउने योजनापछि उनले तामाङसँग सहकार्य गरेका थिए । गुरुङको भनाइअनुसार उक्त मल निर्माणका लागि सुरुमा सहकारीसँग १७ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो । उक्त ऋणको सुरक्षणबापत ५० प्रतिशत सेयर सहकारीको नाममा हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) गरिएको थियो र ऋण चुक्ता हुने बित्तिकै यसलाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो ।
- बैंकबाट ऋण लिएर सहकारीको ऋण राफसाफ
सिभिल सहकारीको २०६४ पुस १५ गतेको निर्णयमा यसरी प्रवाहित ऋणको रकम ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । सहकारीको ४१९औँ बैठकले कम्प्लेक्सको नाममा रहेको उक्त ऋणमध्ये ४४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ऋण लिएर तिरिएको र बाँकी रकम सोही बैंकबाट प्रोजेक्ट लोन (परियोजना कर्जा) लिएपछि तिर्नेगरी जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यही वर्ष चैत १६ गते सहकारीले मालपोत कार्यालय कलङ्कीलाई पत्र लेख्दै सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता भएको भन्दै जग्गा फुकुवा गर्न आग्रहसमेत गरेको थियो ।
लालकाजीले भनेअनुसार सहमति भएको थियो भने उक्त ऋण चुक्तापछि सेयर लगत कट्टा गरिनुपर्थ्यो । तर त्यसो भएन, पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत इच्छाराजले लगत कट्टा गर्ने विषयलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लगत कट्टा नगरे पनि सहकारीको सम्पत्तिमा भने सिभिल मलको सेयर उल्लेख थिएन । कम्पनीको २०७५ सालको १८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सहकारीको सम्पत्तिमा सिभिल मलको कुनै सेयर भएको उल्लेख छैन ।
यस सम्बन्धमा तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयमा बेनामे उजुरीसमेत परेको थियो । उक्त उजुरीमा सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले सहकारीको सम्पत्ति अपचलन गर्ने नियतले लेखापरीक्षकसँग मिलेर सिभिल मलको लगानी वार्षिक प्रतिवेदनबाट गायब पारेको आरोप लगाइएको थियो ।
सहकारीले उक्त आरोपको जवाफ पठाउँदै उजुरीमा गरिएको दाबी खण्डन गरेको थियो । जवाफमा सिभिल मलमा सहकारीको कुनै सेयर लगानी नरहेको आधिकारिक पत्र सहकारीले नै पठाएको थियो ।
- बचतकर्ताको पैसा र सरकारी हस्तक्षेप
सिभिल सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले यसको ५० प्रतिशत सेयर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न उपयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो ।
यसैअनुसार समितिले २०८२ कात्तिक १९ गते सिभिल बिजनेस कम्प्लेक्सलाई पत्र लेख्दै मलको आधा भाडा सहकारीको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दियो । तर, कम्प्लेक्सले यसमा सहकारीको कुनै स्वामित्व नभएको उल्लेख गर्दै भाडा जम्मा गर्न इन्कार गर्यो ।
त्यसको दुई महिनापछि अर्थात् २०८२ माघ २५ गते समितिले आफ्नो स्वामित्वका आधारमा दुई जना सञ्चालक कम्प्लेक्समा पठायो । कम्प्लेक्सको प्रबन्धपत्रमा दुई जना सञ्चालक सहकारीको तर्फबाट हुने व्यवस्था रहेको र समस्याग्रस्त अवस्थामा सहकारी व्यवस्थापन आफूले हेरेको भन्दै समितिले दुई सञ्चालक पठाएको थियो । तर, सोही दाबी दोहोर्याउँदै उनीहरूलाई पनि सञ्चालक समितिमा सहभागी हुन दिइएन ।
२०८२ चैत १७ र १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले लालकाजी गुरुङलाई कामकाजमा अवरोध नगर्न र पसलको भाडादर, कर्मचारी विवरण र बैंक खाताको विवरण ३ दिनभित्र बुझाउन कडा निर्देशन दियो ।
सरकारी निकायले कारबाही अघि बढाउनासाथ लालकाजी गुरुङ र उनकी श्रीमती मीना गुरुङ कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगे । पछिल्लो पटक २०८३ वैशाख ७ गते पुनः उच्च अदालतले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र प्रशासनको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बचतकर्ताको अर्बौँ रकम असुली प्रक्रिया फेरि अन्योलमा परेको छ ।
- समिति र लालकाजीको आ–आफ्नै दाबी
अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलमा ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको दाबी गर्दै आएको छ । समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद सिग्देल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको लगतमा सहकारीको नाममा ५० प्रतिशत सेयर देखिएपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन् । तर, सहकारीभन्दा पहिले बैंकमा रोक्का रहेको र अदालतको आदेशसमेत भएका कारण यसको लिलामीमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यता, कम्प्लेक्सका सञ्चालक लालकाजी गुरुङ भने अहिले सहकारीको नाममा कुनै सेयर नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । यो विषय सहकारीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र तत्कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालयलाई दिएको जवाफले नै स्पष्ट देखाउने उनको दाबी छ । तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको बदमासीका कारण आफू करोडौँमा फसेको समेत उनले बताउँदै आएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रहरीको प्राविधिक तर्फका ५ डीएसपीको सरुवा
-
एक दशकभित्र सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ : अध्यक्ष पाण्डे
-
एसएसपी अमरेन्द्र सिंहको कार्य विभागमा काज सरुवा
-
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभालबिच भेटवार्ता
-
जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै
-
अनधिकृत रूपमा ‘डाक्टर’ लेख्ने विरूद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण