काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन्। 

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त जानकारी दिएका हुन्। जीर्ण रहेका प्रहरी चौकीहरूको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नभएको उनले स्पष्ट पारे।

महानिरीक्षक कार्कीले सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रका कतिपय प्रहरी चौकीहरू भत्किने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरू जोखिमपूर्ण संरचनामा काम गर्न बाध्य रहेको बताए। चौकी नै लडेर कुनै पनि बेला दुर्घटना होला कि भन्ने चिन्ता रहेको उनको भनाइ छ। 

अस्थायी चौकीहरू कति जीर्ण छन् भन्ने कुराको त आफूहरूसँग यकिन हिसाब नै नरहेको उनले जानकारी दिए। संघीय मामिला तथा स्थानीय तहको समन्वयमा जीर्ण चौकीहरूको निर्माण हुन सके प्रहरी कर्मचारीहरूले दिनभर ड्युटी गरेपछि न्यूनतम मानवीय सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए।

समितिको बैठकमा आईजीपी कार्कीले भने, ‘अहिले सीमावर्ती क्षेत्रका र संवेदनशील ठाउँका चौकीहरू पनि भत्किने जीर्ण अवस्थाका छन्। चौकी नै लडेर केही होला कि भन्ने चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्थाका छन्। हामीले अहिले २ सय ६३ वटा जीर्ण स्थायी चौकीहरू पहिचान गरेका छौँ, अस्थायीको त हिसाबै भएन। जीर्ण भएका चौकीहरूको संघीय मामिला अन्तर्गत स्थानीय तहबाटै बन्ने स्थिति सिर्जना भइदियो भने हाम्रा मान्छेहरू दिनभर ड्युटी गरेपछि बेलुकी एकछिन आम नागरिक जस्तै मानवीय रूपमा स्वाभाविक किसिमले बस्न पाउँछन् की भन्ने अपेक्षा छ।’ 

उनले थपे, ‘अस्थायी प्रहरी चौकी माग भएपछि हामीले एकदमै संवेदनशील भएर जरुरी भएको ठाउँमा राख्ने गरेका छौँ। प्रहरीको उपस्थिति भइदिएमा राज्यको उपस्थिति पनि हुन्छ तर त्यहाँ भूगोलको कुरा पनि छ। अहिले संवेदनशील क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा प्रहरी छ। तर अस्थायी किसिमको व्यवस्थाले स्थायी अवस्था सिर्जना नगर्ने हुनाले अस्थायीलाई अलि व्यवस्थित गर्नु पर्छ। त्यसको लागि बजेट चाहिन्छ, बजेटले नै भवन संरचना देखि लिएर लजिस्टिक सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने हो।’

महानिरीक्षक कार्कीले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको विवादित सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै स्वीकृति नदिएको खुलाएका छन्। विवादको केन्द्रमा रहेको अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणबारे प्रहरी सङ्गठनलाई औपचारिक रूपमा कुनै प्रस्ताव वा पत्राचार प्राप्त नभएको उनले बताए। 

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर चौकी निर्माण थालेको र उक्त क्षेत्रमा चौकी निर्माण सुरु भएपछि विवाद सिर्जना भई झडप भएको उनले उल्लेख गरे। प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उक्त क्षेत्रमा सीमा विवाद भनिए पनि मुख्य समस्याको जड जडीबुटी व्यापारको केन्द्र रहेको देखिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने जडीबुटी व्यापार, ओसारपसार तथा चीनतर्फको व्यापारिक पहुँचसम्बन्धी विषय पनि यसमा जोडिएको उनले बताए।

उनले थपे, ‘चौकी निर्माण गर्ने भनियो, जसको लागि प्रदेशले पैसा पनि छुट्ट्याएको भनियो, अब त्यो चौकी निर्माण हुनको लागि कहीँ कतै हामीसम्म पनि त्यो लेखपढ भएर आएको छैन। चौकी निर्माणको लागि माग पनि भइराखेको छैन। चौकी स्थायी होइन त्यो पनि अस्थायी हो। अस्थायी प्रहरी चौकीमा जाने जनशक्ति भनेको स्थायीबाट छुटेर तान्तुन पारेर पठाउने हो। त्यसको लागि बजेट प्रदेश सरकारले छुट्ट्याएको छ। प्रदेश सरकारले बजेट छुट्ट्याइसकेक्यो तर प्रहरी कार्यालयलाई थाहा छैन। हामीलाई यहाँ लेखपढ भएको छैन।’ 

उनले थपे, ‘चौकी निकासको लागि भन्नु भन्दा पनि हाम्रो कतै अभिलेखबाट पनि देखिँदैन। हामीसँग त्यहाँ कसैले कुरा गरेको मलाई याद छैन। तर प्रदेशले बजेट छुट्ट्याएर त्यहाँ स्थानीय बेमा गारा गुरुङको जमिनमा चौकी निर्माणाधीन थियो। निर्माणाधीन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ निर्माण हुनुहुन्न भन्ने पक्षले चौकी निर्माणको लागि गरिएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीहरू फेरि असरल्ल छरेर त्यो क्षति पुर्‍याएको अवस्था छ। अब त्यो बन्दै गरेको सबै भत्काइदिएको अवस्था छ। त्यो लेखपढ भएर आवश्यकता औचित्य सबैको समीक्षा भएर बन्ने स्थिति भएको भए त्यो एउटा सिस्टम्याटिकल्ली जाने स्थिति हुन्थ्यो होला।’

यसअघि गत कार्तिक महिनामा पनि पशु चराउने विषयलाई लिएर दुई पक्षबिच झडप भएको उनले जानकारी दिए। त्यतिबेला बाजुरातर्फको बाख्रा अर्को क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विषयमा भएको कुटपिट घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता भएको र आरोपी धरौटीमा छुटेका थिए। 

हालैको घटनामा समेत झडपमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको, पक्राउ अनुमति जारी भएको र केही आरोपी फरार रहेको कार्कीले बताए। हाल विवादित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त उपस्थिति बढाएर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ। विवादलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नका लागि त्यहाँ प्रहरी चौकी स्थापना गर्न सुझाव आएको महानिरीक्षक कार्कीले बताए।