काठमाडौँ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा तथा महसुल नतिर्ने ठुला उद्योगीहरूमाथि सरकारले कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे उद्योग बन्द गर्ने मात्र नभई, सरकारी रकम हिनामिना गरेको कसुरमा उद्योगका सञ्चालकहरूलाई नै पक्राउ गरी कारबाही गर्ने आन्तरिक तयारी थालेकी हुन् । विगतका सरकारहरूले विभिन्न बहानामा ठुला उद्योगीहरूलाई संरक्षण दिँदै आएको आरोप लागिरहेका बेला वर्तमान उद्योगमन्त्रीले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीति अन्त्य गर्दै कठोर कदम चालेकी हुन् ।

सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालका नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठुला व्यापारिक घरानाहरू नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा रहेका छन् । जसमध्ये गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडले ३ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बुझाउन बाँकी छ भने कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रा.ली. को ३ करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी देखिएको छ । त्यसैगरी बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीको २ करोड ५५ लाख ८६ हजार, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) को १ करोड ७५ लाख २४ हजार र बालाजु अटो वर्क्स प्रा.ली. को १ करोड ४५ लाख २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ । नेपाल ग्यास उद्योगले १ करोड ३१ लाख ६ हजार र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडले झण्डै १ करोड रुपैयाँ बराबरको बहाल तथा अन्य महसुल सरकारलाई बुझाएका छैनन् ।

यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठुला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति लिएको भए तापनि वर्तमान मन्त्री यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्वमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएकी छिन् । मन्त्री यादवका अनुसार यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र छाडिने छैन र सात दिनभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिनेछ । उद्योग परिसर सिल गर्ने र अटेर गर्ने सञ्चालकहरू विरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयको तयारी छ ।

उद्योगहरूले नियमित रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् र पानीको महसुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न र पुराना संरचनाको मर्मत सम्भार गर्न गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । ठुला उद्योगीहरूको लापरबाहीका कारण साना उद्योगहरूलाई सेवा दिन समेत कठिनाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।