सहकारी पीडितको आर्तनाद: स्ट्याण्डर्ड सहकारीले ठग्यो, सरकारी संयन्त्रले साथ दिएन
सारांश
- स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको र अध्यक्ष खेमराज निरौला फरार रहेको पाइएको छ ।
- रौतहटका अनिल कुमार शाहले ट्याक्सी र किराना पसलबाट जम्मा गरेको करिब १९ लाख रुपैयाँ सहकारीले हिनामिना गरेको र सरकारी निकायले समेत सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
- सहकारीले पैसा फिर्ता दिनुको सट्टा अव्यवहारिक जग्गा बेच्न खोजेको र प्रहरी तथा अदालतले समेत जाहेरी नलिई पन्छाइदिएको पीडितहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौँ । काठमाडौँको पुतलीसडकस्थित स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । सहकारीका अध्यक्ष खेमराज निरौलाले ठुलो संख्याका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरेका हुन् । उनी हाल फरार छन् ।
उक्त सरकारीबाट ठगिनेमध्येका एक हुन्- रौतहटका अनिल कुमार शाह । ट्याक्सी चलाएर र किराना पसल गरेर थोपा-थोपा गरी जम्मा गरेको झन्डै साढे १९ लाख रुपैयाँ यो सहकारीले खाइदिएको उनले बताए ।
आफ्नो रगत-पसिनाको कमाइ फिर्ता माग्न भौँतारिरहेका शाहले सहकारीका अध्यक्ष निरौलाले बचतकर्तालाई न्याय दिनुको सट्टा 'शक्तिको आडमा' सबै संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेको बताए ।
शाहका अनुसार अध्यक्ष निरौलालाई प्रहरीले केही वर्षअघि पक्राउ गरी नख्खु जेलसमेत चलान भएका थिए । जेलमा रहँदा उनले बचतकर्तालाई "म बाहिर निस्किएपछि काम गरेर सबैको पैसा तिर्छु" भन्दै झुक्क्याएर वातावरण मिलाउन लगाएका थिए । तर, बाहिर निस्किएपछि उनले रकम फिर्ता नगरेर थप पीडित बनाएको साहको भनाइ छ ।
साहले यो ठगी धन्दामा दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सरकारी निकायहरूले समेत साथ नदिएको साहले गुनासो गरे । सरकारले गठन गरेको 'समस्यग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति' ले नै पीडितको पक्षमा प्रभावकारी काम नगरिदिएको उनको आरोप छ । आफूले पाउनुपर्ने रकम फिर्ताको लागि पहल गरिदिन जाँदा सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ । "हाम्रो पैसा हामीलाई नै दिलाउन सरकारी कर्मचारीले साथ दिँदैनन् भने हामी कहाँ जाने ?" शाह प्रश्न गर्छन् ।
विगतमा सहकारीले पैसा फिर्ता दिनुको साटो मूल्य नपर्ने भीरपाखा र खोल्साको जग्गालाई उच्च मूल्य कायम गरी बचतकर्तालाई भिडाउन खोजेको पनि पाइएको छ । अध्यक्ष निरौलाका सहयोगी र दलालहरूले जग्गा पास गरिदिने बहानामा पीडितसँग थप नगद माग गर्ने र नदिए "जे गर्ने हो गर, पैसा पाउँदैनौ" भन्दै चुनौती दिने गरेको साहले बताए ।
शाहका अनुसार प्रहरीले जाहेरी लिन मान्दैन र अदालतले "सहकारी बोर्डमा जानुस्" भन्दै पन्छाइदिन्छ । बोर्डमा जाँदा काम हुँदैन । आफूले १५ वर्षअघिनै देखि उक्त रकम फिर्ता पाउन नसकेको भन्दै उनले त्यतिबेलाको हिसाबले त्यो रकम अहिले करोडौँ हुने भए पनि सावाँ समेत नपाउँदा आफ्नो परिवारमै समस्या आएको उनले बताए । उक्त सरकारी यसअघि नै समस्याग्रस्त सहकारी घोषित भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गृहमन्त्री र नवप्रवर्तनमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण सुरु
-
३२ तले भवनमा ३४औँ तलाको फ्ल्याट किनेपछि...
-
प्रतिनिधि निर्धारणमा समस्या हुँदा रास्वपा बागमतीको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित
-
४ लाख २३ हजार भन्दा बढीले अद्यावधिक गरे कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता
-
औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले तिरेनन् भाडा र महसुल, बक्यौता चुक्ता गर्न ७ दिने अल्टिमेटम
-
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डीडीसीका परिकार वितरण
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण