रामेश्वर खनालले प्रस्तुत गर्नुभएका १० वटा बुँदाहरूले बृहत् अर्थतन्त्र र शासकीय स्वरूपलाई निकै राम्रोसँग समेटेका छन् । यी बुँदाहरू हेर्दा मेरो दिमागमा राजनीतिक सोच र संस्कारको विषय झट्ट उब्जियो  म यहाँ विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइ उद्धृत गर्न चाहन्छु, नेपालको एकीकरण हुँदाखेरि नै कस्तो सोच हाबी भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।

मल्ल राजाहरूले सहर राम्रो बनाएका थिए, ढल निकास उत्कृष्ट थियो । दक्षिण भारतदेखिका वास्तुविद् ल्याएर एउटा सभ्यताको निर्माण गरिएको थियो । चीन र भारत दुवैतर्फ जोडेर व्यापार गर्ने एउटा व्यापारिक समाज थियो । यदि त्यो व्यापारिक र सभ्यतामुखी संस्कारले एकीकरण गरेको भए हाम्रो समाजको विकास अर्कै दिशामा जान्थ्यो होला । तर गोरखामा गरिबीको चक्रमा फसेको, तर टाठो-बाठो र बलियो राजाले शक्तिको भरमा एकीकरण गरिदिए । त्यसपछि ‘शक्तिले मात्रै सबै कुरा गर्न सकिन्छ’ भन्ने संस्कार हाबी भयो । पृथ्वीनारायण शाहपछिका राजाहरूले पनि विकास र नवप्रवर्तनको संस्कार बसाल्न भन्दा बल प्रयोगमै बढी जोड दिए ।

हामी योजना आयोगमा हुँदा म, स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्द नेपाल लगायतको टिम हामीले छलफल गर्थ्यौँ, ‘नेपाल किन बनेन ?’ स्वर्णिमजीले अनुसन्धान गरेर निकाल्नुभयो कि अमेरिका स्वतन्त्र हुँदाको बखत नेपालको र अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति आय उस्तै थियो, तर आज हामी कहाँ छौँ ? यसको मुख्य कारण के हो भने जोसँग स्रोत हुन्छ, उसैसँग राजनीतिक र आर्थिक शक्ति निहित हुन्छ ।

हाम्रा राजा–महाराजा र जमिनदारहरूले नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिएनन् । राज्य जहिले पनि संरक्षणवादमा गयो । अर्घाखाँचीतिरका मन्दिर बनाउने कालिगढको हात काटिएका किंवदन्ती हामी सुन्छौँ, जसको अर्थ हो– राज्यले सिर्जनशीलतालाई नष्ट गर्‍यो । 

व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव र लोकतन्त्र

राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म हामीमा बिचौलिया वा कमिसनमुखी मानसिकता पहिलेदेखि नै हाबी भयो । नेपालको लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नुको अर्को ठुलो कारण व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव हो । २००७ सालको प्रजातन्त्रदेखि २०१५ सालसम्मका सरकारहरू परिवर्तन भइरहे । बीपी कोइराला जस्तो साहित्य र राजनीति दुवैमा अब्बल र दूरदर्शी नेताले पनि तत्कालीन परिस्थितिमा अरू खेलाडीहरूको चलखेललाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन ।

राजनीतिक दलहरूमा व्यवस्थापकीय क्षमता नै नभएपछि लोकतन्त्र केवल नारामा मात्र सीमित भयो । लोकतन्त्र भनेको सुशासन, सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाभाव हो । तर पटक–पटक सत्ता र संविधान परिवर्तन भए पनि दलहरूको व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावका कारण यी कुरा स्थापित हुन सकेनन् ।

कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता र असक्षमता

रामेश्वरजीले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कर्मचारीतन्त्रको क्षमतासँग सम्बन्धित छ । हाम्रो लोकसेवा आयोगको भर्ना प्रक्रिया निकै अनुदार र पुरातन छ । अहिले समावेशिताका कारण केही सुधार भए पनि लामो समयसम्म एउटै वर्ग र सोच भएका मानिसहरू मात्र त्यहाँ पुगे । लोकसेवा पास गर्ने बित्तिकै आफूलाई शासक ठान्ने र ‘म सबै कुरामा पूर्ण छु’ भन्ने सोच हाबी भयो । उनीहरूले आफूलाई सेवक मानेनन् ।

राज्यले कर्मचारीतन्त्ररूपी मेसिनमा लगानी नै गरेन । उदाहरणका लागि, अरुण तेस्रो र फास्ट ट्र्याकको पीडीए सम्झौता गर्ने बेलामा कानुनी र प्राविधिक पक्ष केलाउन सक्ने कुनै सहसचिव मन्त्रालयमा भेटिएनन् । ‘हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्झौताको तालिम नै छैन, भोलि सिंगापुरको अदालतमा मुद्दा पर्दा हामी फस्न सक्छौँ’ भनेर उहाँहरू पन्छिनुभयो । पुँजीगत खर्च कम हुनु, सेवा प्रवाह कमजोर हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेगोसिएसन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरिनु हो ।

मिडियाको भाष्य र मानव पुँजीको संकट 

अवधारणा पत्रमा मिडियाले निर्माण गर्ने भाष्यको पनि कुरा छ । म आफैँ यसको पीडित हुँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि म जर्मनीबाट फर्केर काठमाडौँमा कुखुरा पालन गर्थेँ । हाम्रो फार्मले दैनिक ९ हजार ७०० अण्डा उत्पादन गर्थ्यो । तर आन्दोलनकै बिचमा एउटा पत्रिकाले ‘काठमाडौँका कुखुरामा बर्डफ्लु’ भनेर भ्रामक समाचार छापिदियो । मानिसले अण्डा खान छोडे । हाम्रो स्टोरमा ५ लाख अण्डा थुप्रियो । २० रुपैयाँमा ३० वटा अण्डा दिँदा पनि बिकेन । हामी ६३ लाख रुपैयाँ घाटामा गयौँ । उद्यमीहरूको जोखिमको आकलन नै नगरीकन ’सेन्सेसनल’ समाचार लेख्दिने मिडियाको संस्कारले धेरैलाई डुबाएको छ ।

अन्त्यमा, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सङ्कट ‘मानव पुँजी’ को हो । भर्खरै एसईईको नतिजामा ४४ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भए, अर्थात् ५६ प्रतिशत विद्यार्थी ड्रप आउट भए । १६ देखि ४० वर्षका सवा करोड युवा हाम्रो मुख्य स्रोत हुन् । यदि यो ५६ प्रतिशत जनशक्तिलाई हामीले सीपमूलक शिक्षा दिन सकेनौँ भने हामीले जतिसुकै आईटी वा डिजिटलाइजेसनको कुरा गरे पनि त्यसले काम गर्दैन । दक्ष जनशक्तिबिना न विदेशी लगानी आउँछ, न त देशको स्रोत–साधनको सही व्यवस्थापन नै हुन्छ ।

भिडियो