पोखरा । लालपुर्जा र स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता नगरी बसपार्क क्षेत्र खाली नगर्न पोखराका सुकुम्बासीहरूले पोखरा महानगरपालिकालाई चेतावनी दिएका छन्। महानगरपालिकाले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले स्थायी व्यवस्थापन र लालपुर्जाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।

लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका पोखरा बसपार्क क्षेत्रका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले महानगरपालिकाले अघि सारेको तीन महिनाको अस्थायी व्यवस्थापन तथा प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ भाडा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले महानगरले जग्गाको ठोस सुनिश्चितता नगरी आर्थिक प्रलोभन देखाएर नागरिकलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए। स्थानान्तरण गर्नुअघि प्रस्तावित क्षेत्रमा खानेपानी, बिजुली, सडक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ। कानुनबमोजिम प्रत्येक परिवारलाई कम्तीमा चार आना जग्गा कित्ताकाट गरी नक्सासहित लालपुर्जा प्रदान गरेर स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए।

संघर्ष समितिले महानगर कार्यपालिकाको बैठकबाटै स्थायी स्थानान्तरण र लालपुर्जा वितरणको औपचारिक निर्णय हुनुपर्ने अडान राखेको छ। वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका कुमारी शाहीको नेतृत्वमा गठित समितिले स्थानान्तरणका लागि ६ वटा सम्भावित स्थानको प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाएको थियो। ती जग्गामा विभिन्न कैफियत देखिएपछि पुनः जग्गा खोज्न समितिको म्याद थप गरिएको छ। तर, स्थानान्तरण गरिने जग्गाबारे आफूहरू अझै अनभिज्ञ रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

यसैबीच, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले गठन गरेको सहजीकरण समिति पुनः संघर्ष समितिमै फर्किएको घोषणा गरेको छ।

‘हामी संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा थियौँ। मेयरसाहेबले सहजीकरण समिति बनाउनुस् भन्नुभयो, बनायौँ,’ संयोजक गुरुङले भने, ‘तर जुन हिसाबले सहजीकरण हुनुपर्थ्यो, महानगरको तर्फबाट त्यो हुन सकेन। अब हामी संघर्ष समितिमै फर्किएका छौँ। सहजीकरण समिति महानगरले आफैँ बनाओस्।’

उनले मेयर वा उपमेयरको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन हुनुपर्ने माग पनि गरे।

समितिका सल्लाहकार ओमबहादुर पौडेलले महानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरे। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्यांक र वर्गीकरणमा धेरै गल्ती रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग छ।

बसपार्क क्षेत्रका पाँच वटा टोलबाट ५७२ घरधुरीले आवश्यक कागजात पेस गरेका थिए। प्रतिवेदनमा २८६ जनालाई भूमिहीन र २३३ जनालाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ भने ५५ जना दोहोरो परेका वा सूचीमा नमिलेका उल्लेख गरिएको छ।

पौडेलले यसअघि भूमि समस्या समाधान आयोगमा पेस गरिएका फारामलाई बेवास्ता गर्दै कतिपय वास्तविक भूमिहीनलाई अव्यवस्थित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमिहीनको सूचीमा राखिएको आरोप लगाए।

‘यदि वास्तविक भूमिहीनको नाम गलत वर्गीकरणका कारण अव्यवस्थित बसोबासीमा पर्यो र पछि छानबिनमा अर्को विवरण देखियो भने ऐनअनुसार १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘महानगरको त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई कानुनी फन्दामा पार्ने जोखिम बढाएको छ।’

उनले दाबी–विरोधका लागि नियमावलीअनुसार १५ दिनको समय दिनुपर्नेमा महानगरले सात दिन मात्र दिएर हतारमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाए।

संघर्ष समितिका अर्का सल्लाहकार अर्जुन मल्लले सरकारी प्रशासनिक अधिकारीहरूको नेतृत्वमा गठन हुने आयोग वा समितिले सुकुम्बासीका मुद्दालाई जिम्मेवारीपूर्वक नहेर्ने गरेको आरोप लगाए। सधैँ प्राविधिक र कर्मचारीतन्त्रको घेरामा राखेर समस्या अल्झाउने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ।

विगतका आयोगहरूमा कर्मचारीहरूको बाहुल्यता हुँदा सुकुम्बासीका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसकेको अनुभव सुनाउँदै उनले आफू आयोगको सदस्यका रूपमा समेत काम गरिसकेको बताए।

उनीहरूले उचित व्यवस्थापन गरी बसपार्क निर्माणको काम यथाशीघ्र सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि संघर्ष समितिले दिएको छ।