धनगढी । सरकारले नेपालको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा कैलालीको गेटामा रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय घोषणा गरे पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा विवाद देखिएको छ ।

एकातर्फ विश्वविद्यालय प्रशासनले यही शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ डा. गोविन्द केसी पक्षले आवश्यक पूर्वाधार पूरा नगरी स्वार्थका लागि हतारमा पठनपाठन सुरु गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

सरकारले विश्वविद्यालयका लागि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा ४० भन्दा बढी संरचना निर्माण गरिसकेको छ, तर अझै आफ्नै ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यही विषयलाई लिएर अहिले ठुलो बहस चलिरहेको छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुनिलप्रसाद जोशी विश्वविद्यालय कुनै निजी मेडिकल कलेज नभई नेपाल सरकारकै स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भएकाले यसलाई निजी मेडिकल कलेजसरह हेर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार सरकारले एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटसमेत छुट्ट्याइसकेको छ र आवश्यक जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले निजी मेडिकल कलेजका लागि ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनको व्यवस्था गरे पनि विश्वविद्यालयको हकमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था रहेको उपकुलपति डा. जोशी बताउँछन् । विश्वविद्यालय ऐनअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहका अस्पतालसँग सहकार्य गरेर पनि शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै विश्वविद्यालयले सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालसँग सहकार्य गरी आवश्यक शिक्षण अस्पतालको मापदण्ड पूरा गर्न सकिने दाबी गरेको छ ।

उपकुलपति जोशीको भनाइमा पहिलो दुई वर्ष विद्यार्थीले आधारभूत विज्ञान (बेसिक साइन्स) अध्ययन गर्ने भएकाले तत्कालै ठुलो शिक्षण अस्पताल आवश्यक पर्दैन । अस्पतालमा विद्यार्थी जानुपर्ने समयसम्ममा आफ्नै अस्पताललाई विस्तार गरेर ६०० शय्यासम्म पुर्‍याउने योजना रहेको उनको दाबी छ ।

उनले विश्वविद्यालय सञ्चालन ढिलो हुँदा वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन रहेका भवनहरू जीर्ण बन्दै जाने र राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी खेर जाने चेतावनी पनि दिएका छन् । सरकारका विभिन्न निकायमा प्रयोगबिहीन अवस्थामा रहेका अस्पतालका बेड ल्याएर तत्काल सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि संसाधनको सदुपयोग भएको उनको तर्क छ ।

तर यही योजनामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् डा. गोविन्द केसी । उनी विश्वविद्यालय वा गेटा मेडिकल परियोजनाको विरोधी आफू नभएको बताउँदै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको आधार कमजोर बनाउने गरी पढाइ सुरु गर्न नहुने अडानमा छन् ।

डा. केसीको मुख्य आपत्ति विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नै छ । उनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्ध र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा ल्याइनुले निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ । उनले यस्तो नियुक्ति खारेज गर्न र चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएका मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्न माग गरेका छन् ।

उनको अर्को चिन्ता गेटामै ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन नगरी अन्य सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको विषय हो । यसरी सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पताललाई विश्वविद्यालयसँग आवद्ध गर्दा ती अस्पतालको नियमित सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने र अन्ततः बिरामीले सास्ती पाउने उनको भनाइ छ ।

केसीको पक्षको भनाइमा सरकारले २०७८ सालमै गेटामा ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । यदि त्यो निर्णय समयमै कार्यान्वयन भएको भए अहिले न अस्पतालको समस्या हुन्थ्यो, न पढाइ सुरु गर्ने विषयमा यति ठुलो विवाद हुने थियो । त्यसैले वास्तविक प्रश्न अहिलेको विश्वविद्यालय प्रशासनभन्दा पनि विगत तीन वर्षसम्म सरकारले आफ्नै निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सकेन भन्ने रहेको उनीहरुको प्रश्न छ ।

अहिले धेरै नागरिकको चाहना विश्वविद्यालय चाँडै सञ्चालन होस् भन्ने छ । किनभने सुदूरपश्चिमका बिरामी अझै पनि जटिल उपचारका लागि काठमाडौँ वा भारत जान बाध्य छन् । प्रदेशमा मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, स्नायु तथा अन्य विशेषज्ञ उपचार अझै सहज रूपमा उपलब्ध छैन ।

तर विश्वविद्यालय सञ्चालनको हतारमा न्यूनतम पूर्वाधार नै पूरा नगरी पढाइ सुरु गरिनु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।

अहिले केही स्थानीय संघसंस्था र नागरिकले विश्वविद्यालय परिसर सरसफाइका लागि श्रमदान गरिरहेका छन् । यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् भने केहीले अर्बौं लगानी भएको विश्वविद्यालयको सरसफाइसमेत नागरिकले गर्नुपर्ने अवस्था आफैँमा सरकारी व्यवस्थापनको कमजोरी भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

अहिले अर्को प्रश्न बेड व्यवस्थापनलाई लिएर पनि उठेको छ। विश्वविद्यालय प्रशासनले अन्य सरकारी निकायमा प्रयोगविहीन रहेका बेड ल्याएर अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । आलोचकहरूले भने आफ्नै अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरणसमेत मागेर ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षण अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्छ भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भने मूल विवादलाई दुई फरक विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । पहिलो, विश्वविद्यालय चाँडो सञ्चालन गरेर अर्बौंको संरचना उपयोगमा ल्याउने आवश्यकता । दोस्रो, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र अस्पताल सेवामा कुनै सम्झौता नगर्ने दायित्व ।

गेटा परियोजनाको इतिहास हेर्दा यो बहस नयाँ होइन । करिब ३० वर्षअघि उठेको मेडिकल कलेजको अवधारणा विभिन्न सरकार, समिति र मोडल परिवर्तन हुँदै अन्ततः विश्वविद्यालयसम्म आइपुगेको हो । यसबिच प्रतिष्ठान बनाउने, विश्वविद्यालय बनाउने वा अन्य विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी धेरै विकल्पमा छलफल भए । अन्ततः सरकारले देशकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

अहिले एक पक्षले यसले भविष्यमा आफ्नै पाठ्यक्रम बनाउने, विशेषज्ञ तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बन्धन दिने तथा सुदूरपश्चिममै उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने अवसर दिने बताइरहेको छ । अर्को पक्षले विश्वविद्यालयको नाममात्र भएर हुँदैन, त्यसअनुसारको अस्पताल, जनशक्ति र सेवा पनि तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यही कारण अहिलेको बहस पढाइ सुरु गर्ने कि नगर्नेभन्दा पनि कुन आधारमा सुरु गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।