बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्धारित शीर्षकको बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी प्रदान गरेको हो ।

मन्त्रालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरूलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उच्चतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न ५९ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।

प्रदेश विनियोजन ऐन २०८३ बमोजिम जारी गरिएको उक्त मार्गदर्शनमा बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया, आयोजना छनोट, अनुगमन र जवाफदेहिताका कडा प्रावधान राखिएका छन् । मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम मानी खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार, सबै मन्त्रालय र निकायले आगामी असोज मसान्तभित्र आफ्नो मातहतका कार्यालयहरूलाई बजेट बाँडफाँट गरी अख्तियारी पठाइसक्नुपर्नेछ भने प्रशासनिक बाहेकका खर्चहरूको लागि असोज मसान्तभित्रै क्रियाकलापगत विवरणमा प्रविष्टि गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नभएका कार्यक्रमहरूको बजेट चैत १५ गतेभित्र समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मार्गदर्शनले वित्तीय अनुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । पहिलो त्रैमासिक अवधिभर कुनै पनि प्रकारको रकमान्तर वा थप निकासको मागलाई सम्बोधन नगरिने उनले बताए ।

स्वीकृत मापदण्डभन्दा बाहिर गएर आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न र स्रोतको सुनिश्चितता नभई कुनै पनि खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिइएको मन्त्री तामाङको भनाइ छ ।

मितव्ययिता अपनाउनका लागि सरकारी बैठक, गोष्ठी र सेमिनारहरू सम्भव भएसम्म सरकारी निकायका सभाहलमा मात्र गर्न निर्देशन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । कार्यालय सजावट र नयाँ फर्निचर खरिदमा रोक लगाउँदै पुराना सामग्री मर्मत गरेर चलाउन र नयाँ फर्निचर आवश्यक परेमा स्वदेशी काठबाट निर्मित सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार आयोजनाहरूको हकमा ६ वर्षभन्दा पुराना र अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नगरे खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नीति लिइएको छ । नयाँ आयोजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापन असोज मसान्तभित्र सुरु गरिसक्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको हकमा मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न र निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तर तथा समयसीमाप्रति जवाफदेही बनाउन भनिएको उनले बताए ।

मार्गदर्शनमा सडक, खानेपानी, ढल र विद्युतका कामहरूलाई प्याकेजमै राखेर एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ, जसले सडक खन्ने र पुर्ने दोहोरो खर्च कम हुने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि साउन मसान्तभित्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ । विज्ञ वा परामर्शदाता नियुक्त गर्दा आन्तरिक जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गर्न र बाह्य व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा परामर्शदाता नियुक्त नगर्न प्रोत्साहित गरिएको छ ।

सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तोकिएको खर्च शीर्षकबाट मात्र भुक्तानी गर्न र थप दायित्व सिर्जना नगर्न सचेत गराइएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापन गर्न मन्त्रालयले नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ । सार्वजनिक निर्माण कार्य हुने स्थानमा आयोजनाको नाम, लागत, अवधि र लक्ष्यसहितको विवरण नागरिकले देख्ने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र आय र व्ययको प्रतिवेदन आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकको बजेट निकासाका लागि क्रमशः भौतिक प्रगतिको न्यूनतम मापदण्ड र ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेट खर्च मार्गदर्शनले प्रदेशको सीमित स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्दै सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वैदेशिक सहायता र ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरूको हकमा संघीय सरकारको समन्वय र स्वीकृत ढाँचामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी फागुन मसान्तभित्रै अर्को आर्थिक वर्ष (२०८४/०८५) का लागि नयाँ आयोजनाहरूको पहिचान र पूर्व–तयारी गर्न समेत मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहको अनुदान कार्यान्वयनमा कडाइ

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशभित्रका ११९ वटै स्थानीय तहहरूलाई पठाइने विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम खर्च तथा कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई छुट्टै मार्गदर्शन जारी गरी परिपत्र गर्दै आनुदान रकम कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको हो ।

मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न २६ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद मैनालीका अनुसार स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिनेछ । जसअनुसार भदौ १५, कात्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रकम दाखिला गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मन्त्रालयलाई अनुदान कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन रोक लगाएको छ भने बजेट खर्च र फिर्ताको प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनमा मन्त्रालयले समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न रोक लगाएको सचिव मैनालीले बताए ।

कुनै स्थानीय तहले यी अनुदानका योजनामा उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गरेको पाइएमा उक्त रकम आगामी वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको ७ दिनभित्र त्यसको विवरण प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान बापत प्राप्त भएको रकम जुन उद्देश्यका लागि पठाइएको हो, सोही योजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको बजेट अनिवार्य रुपमा प्रदेशको सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । बचत भएको रकम फिर्ता नगरेमा आगामी वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरी समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहहरूले बजेट कार्यान्वयनको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण चौमासिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । कात्तिक १, माघ १, वैशाख १ र वार्षिक विवरण साउन मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रगति विवरण पेस नगर्ने स्थानीय तहको अनुदानको अर्को किस्ता रोक्का गर्नुको साथै, निर्माण स्थलमा योजनाको नाम, लागत, र ठेकदारको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्ड राखेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता दहत्तर बहत्तर शुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्वको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रत्येक महिना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिसँग बाझिन नहुने र सबै आय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन, महामारी वा आकस्मिक परिस्थितिका लागि प्रदान गरेको ससर्त अनुदानको छुट्टै लेखापरीक्षण गराई गाउँ वा नगर सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।