काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको बाबजुद सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण उद्योग इतिहासकै सबैभन्दा धराशायी अवस्थामा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल्य समायोजनबाट बञ्चित हुनुपर्दा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा ‘निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्ने’ उल्लेख गरिए पनि सोही अनुरूप राज्यबाट मूल्य समायोजन नपाउँदा व्यवसायीहरू  ठुलो  आर्थिक मारमा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ तथा नियमावलीको नियम ११९ र खरिद सम्झौतामा निर्माण सामग्रीको साविकको मूल्यमा घटबढ हुँदा सोही बमोजिम मूल्य समायोजन गरिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको महासङ्घको गुनासो छ ।

पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालय र बैंकहरूबाट चालिएका कदमले व्यवसायीलाई थप मानसिक पीडा दिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्झौता अनुरूप आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने, रोजगारदाता (नियोक्ता) बाट कठोर तरिकाले पत्र काट्ने, ठेक्का किन नतोड्ने र कालोसूचीमा किन नपठाउने भनी सूचना प्रकाशित गर्ने जस्ता गतिविधि भइरहेको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।

यस्ता गतिविधिले निर्माण व्यवसायी मात्र नभई उनीहरूमा आश्रित परिवार र श्रमिकहरूमा समेत ठुलो मानसिक आघात परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुलुकका जिम्मेवार नागरिकका रूपमा कार्यरत व्यवसायीहरू धराशायी भइरहँदा अभिभावकको रूपमा राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै ‘निर्मम व्यवहार’ गरेको भन्दै महासङ्घले राज्यको न्यूनतम मानवीय संवेदनामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको ठहर गरेको छ। 

निर्माण कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्था आएमा मुलुकका लाखौं श्रमिक बेरोजगार हुने, बैंकहरू समेत ‘डिफल्ट’ हुने र समग्र अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क नै नकारात्मक बन्ने जोखिम बढेको महासङ्घले चेतावनी दिएको छ।

निर्माण उद्योगलाई थप धराशायी हुन नदिन र विक्षिप्त बनेका व्यवसायीका जायज मागहरू तत्काल पूरा गर्न महासङ्घले सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ।