काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबिचको सीमाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नक्शाङ्कनको काम बाँकी रहेको बताएका छन्। 

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल र भारतबिचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नै स्थापित र निर्देशित रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री खनालले मुलुकका अन्य केही स्थानहरूमा भने दशगजा अतिक्रमण र सीमा पारबाट भएको कब्जासम्बन्धी समस्याहरू विद्यमान रहेको उल्लेख गरे। उनले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रतिनिधि सभामा उठाएको सीमासम्बन्धी विवादित विषयलाई बचाउ गर्दै त्यो अभिव्यक्ति मूलतः दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको स्पष्टीकरण दिए। 

दुई देशबीचको सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि नक्शाङ्कन नभएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत गर्ने, दशगजा अतिक्रमणको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सीमा पारको अतिक्रमण अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको उनले संसद्लाई जानकारी गराए।

संसद्मा सीमाको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दै उनले भने, ‘नेपाल र भारतबिच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन् । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रूपमा लगत गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री खनालले लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अवरुद्ध बन्न पुगेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको काम पुनः सक्रिय भएको जानकारी दिए। नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक टोलीहरू हाल सीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष परिचालन भई संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन र प्राविधिक अध्ययनको काम गरिरहेको उनले बताए। 

सरकार देशको सीमा रक्षा र भूमि व्यवस्थापनका सवालमा छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग निरन्तर संवादमा रहेको र प्राविधिक संयन्त्रमार्फत नै समस्या सुल्झाउन प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे।