काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा गरिएको करको दर हेरफेरका कारण अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले विवादित बनेका छन् । 

सांसदमा प्रतिपक्ष सांसदहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । संसदीय छानविन समिति बनाउन माग पनि गरिरहेका छन् । संसदमा मात्रै नभएर संसदीय समितिमा समेत संसदीय उच्चस्तरी छानबिन समिति बनाउन विपक्ष सांसदहरूले मागेका छन् ।  

तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा करका दर हेरफेरको विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रम, सचिवालय विज्ञप्ति र संसदीय समितिमा प्रतिवाद गरिरहेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा स्पष्टीकरण दिए । तर त्यतिले मात्रै नभएर बिहीबार पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा उक्त विषयमा स्पष्टीकरण दिए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले ईभीमा करका दर हेरफेरपछि आफूमाथि लागेको आरोप निराधार भएको टिप्पणी गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपको प्रतिवाद गर्दै अनियमितता गरेको प्रमाणित भए मन्त्री पद त्याग्न तयार रहेको समेत बताए । 

आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘एक–दुई वटा खोस्टाहरूले २ अर्बको आशंका इत्यादि भनेर बाहिर समाचार आए । तर २ अर्ब होइन, २ रुपैयाँको बदमासी वा बेइमानी मबाट भएको छ भने मन्त्री पद त्यागिदिन्छु । सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न पनि म तयार छु ।’ 

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो नैतिक उचाइको कडा परीक्षासमेत दिए । उनले यस्तै नैतिक आँट र नैतिक उचाइ आफूप्रति औंलो ठड्याउने सांसदहरूमा पनि हुनुपर्ने तर्क गरे । 

उनले सांसदहरूलाई साना टाइपिङ मिस्टेकमा अल्झिनुभन्दा महालेखा परीक्षकले औँल्याएका अर्बौँका बेरुजु र ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न चुनौती दिए । उनले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन र करको दायरा विस्तार गर्न आफू कठोर भएर लाग्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विद्युतीय सवारी साधनमा गरिएको करको दर हेरफेरको दर्शन सम्झाए । उनले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मध्यम वर्गको पहुँचलाई जोडेर सरकारको निर्णयको बचाउ गरे । ‘खाडीमा पसिना बगाएर नेपाली दाजुभाइले पठाएको विदेशी मुद्रा हामी कसरी खर्च गरिरहेका छौँ ?, ‘मन्त्री वाग्लेले प्रश्न गरे, ‘इन्धन गाडी (आइस) ल्याउँदा ८–१० हजार डलर बाहिरिन्छ र २५० प्रतिशत कर लाग्छ । तर, ४० लाखकै ईभी ल्याउँदा हामी २०–२२ हजार डलर विदेश पठाइरहेका छौँ । अक्सर यो दोस्रो विलासी गाडी हो । यस्तो दुर्लभ विदेशी मुद्रालाई हामीले प्रिमियममा राखेर ट्याक्सेसनको सिद्धान्तमा हेर्नुपर्छ ।’ 

उनले चिनियाँ ब्रान्ड बीवाईडी जस्ता गौरवका उत्पादनलाई केही आयातकर्ताको स्वार्थसँग जोडेर विवादित बनाउनु ग्रान्ड डिजाइन वा साजिस हुनसक्ने आशंका समेत गरे । ५० लाखसम्मका ईभीलाई मध्यम वर्गको पहुँचमा पुर्‍याउनु र ठुला विलासी ईभीमा कर लगाउनु राष्ट्रिय हितमा रहेको उनको दाबी थियो । 

टाइपिङ मिस्टेकको बचाउ तर कर्मचारीलाई दोष 

बजेटका १६ पाना गायब भएको वा सुटुक्क फेरिएको आरोप पनि अर्थमन्त्रीलाई लागेको छ । तर करका दर हेरफेर विवादमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीलाई दोष देखाए । कर्मचारीको कमजोरीका कारण केही छुट हुन पुगेको उनको आशय थियो ।

१५ गते संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा रहेकोमा एक ठाउँमा करका दर हेरफेर भएको र एक ठाउँमा शुल्क हेरफेर गरिएको पनि उनले स्वीकार गरे । सांसदहरू आर्यन राई र खुस्बु ओलीले बजेटको आधिकारिकतामाथि धावा बोलेपछि अर्थमन्त्रीले यसलाई फर्म्याटिङको समस्या बताए । 

‘कोलमको चौडाइ १–२ मिलिमिटर मात्रै चलाउँदा पनि पेजको संख्या तलमाथि हुन्छ, कन्टेन्टमा कुनै फरक छैन, ‘मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले केही ठाउँमा मानवीय त्रुटि भएको स्वीकार गरे । जेठ १५ मा बजेट पेस गर्दाको दबाब र कर्मचारीको थकाइलाई उनले यसको कारण बताए । 

‘अर्थमन्त्रीले आफैँ टाइप गरेर बिगारेको होइन । तर म मन्त्रालयको गार्डियन हुँ, कर्मचारीको मिस्टेकलाई मैले ओन (अपनत्व ग्रहण) गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी साथीहरूले बिहान ४ बजेसम्म काम गर्दा केही कुराहरू छुटे । जस्तै, भ्याक्सिन क्यारियर र सुटकेस एउटै ३० प्रतिशतको दरमा थिए । हामीले जीवनरक्षक सामग्रीलाई छुट दिन खोज्दा टाइप गर्दा पुरानै दर रहन गयो ।’ 

यो त्रुटि थाहा पाउनेबित्तिकै जेठ १७ गते नै संसद् सचिवालयलाई सच्याउन निवेदन दिइएको उनले जानकारी दिए । 

सांसदहरूको प्रश्नः नम्बरको खेल कि भाषिक त्रुटि ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले करका दर हेरफेर बदमासी हुँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको बताईन् । उनको तर्क थियो कि करको दरमा हुने १ प्रतिशतको हेरफेरले राज्यलाई अर्बौँको घाटा पुर्‍याउँछ । 

‘अल्पविराम वा पूर्णविरामको त्रुटिले फरक पर्दैन, तर करको दर चलाउनु टाइपिङ मिस्टेक हुन सक्दैन, ‘उनले आक्रोश पोखिन्, ‘संसद्मा टेबुल भइसकेको विधेयक सुटुक्क सच्याउनु संसदीय सर्वोच्चताको खिल्ली उडाउनु हो ।’ 

श्रम सस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनले मात्र नपुग्ने भन्दै लेखा समितिले नै छुट्टै उच्चस्तरीय उपसमिति बनाएर इन–डेप्थ छानबिन गर्नुपर्ने अडान राखे । विगतमा पनि बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुने गरेको स्मरण गराउँदै उनले यसपालिको ईभी कर प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे । 

कर्मचारी संयन्त्रको प्रतिरक्षा

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामकुमार भण्डारीले प्राविधिक पाटोबाट सरकारको बचाउ गरे । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार नेपालको कर प्रणाली (भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्क र भन्सार) सेल्फ एसेस्मेन्ट’ (स्वघोषणा) मा आधारित छ । उनले भने, ‘हाम्रो प्रणाली पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिसँग जोडिएको छ । भन्सारमा कुनै चलखेल हुन नदिन र वास्तविक मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्न गेट भ्यालुएसन प्रणाली लागू गरिएको छ ।’ 

अर्थसचिव उपाध्यायले बजेटको अघिल्लो रात १२ बजेपछि मात्र अर्थमन्त्रीले करका दरहरूमा अन्तिम निर्णय लिने गरेको बताए । विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले विभिन्न विकल्प तयार पार्ने र अन्तिम समयमा मात्र दर स्वीकृत हुने भएकाले सूचना चुहावट हुने सम्भावना न्यून रहने उनको दाबी थियो । महानिर्देशक भण्डारीले नेपालको भन्सार प्रणाली आसिकुडामा आधारित रहेको र कुनै पनि दर ब्याक डेट मा परिवर्तन गर्न असम्भव रहेको बताए । 

‘बजेट आउनुअघि गाडीहरू भन्सार पास हुनु व्यवसायीको नियमित प्रक्रिया र व्यापारिक जोखिम हो, ‘भण्डारीले भने, ‘हामीले रसुवा र कोरोला नाकाबाट भएका आयातको सुक्ष्म निगरानी गरेका छौँ । बरु दर बढेका कारण राज्यलाई बढी राजस्व आएको छ ।’ 

उनले अहिलेको डिजिटल युगमा गुगल गरेरै रियल टाइममा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य हेर्न सकिने भएकाले अन्डर इन्भोइसिङको सम्भावना कम रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार गत वर्ष जेठ १ गतेदेखि १४ सम्म ४ हजार ३१७ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका थिए भने यस वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ वटा मात्र भित्रिएका छन् । 

व्यवसायीहरूले सम्भावित करको दर परिवर्तन हुने अनुमानका आधारमा एलसी खोल्ने र सामान ल्याउने प्रक्रिया पहिले नै सुरु गर्ने भएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने उनको तर्क थियो । महानिर्देशक भण्डारीले १७ वटा गाडीका विषयमा केही प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि उपसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन टोली खटाइएको बताए । त्रुटि गर्ने ६ जना कर्मचारीलाई विभागमा तानेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । 

अर्थमन्त्रीको बचाउमा रास्वपा सांसद

रास्पा सांसद मनिष झाले भने अलि फरक र सन्तुलित मत राखे । उनले फेसबुकका हेडलाइन वा हचुवाका भरमा छानबिन समिति बनाउन नहुने भन्दै तथ्यमा आधारित बहस गर्नुपर्ने बताए । ‘भन्सारमा कर्मचारीको लापरवाहीले व्यवसायीले खेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउनु हुन्न, तर बिना तथ्य कसैको चरित्र हत्या पनि हुनु हुन्न,’ उनले भने । 

सांसद खगेन्द्र सुनारले गाडीको ड्राइभरले बाटो हेर्ने हो, पछाडिको सिटमा बसेका यात्रुले बदमासी गरे भनेर सधैँ ड्राइभरलाई मात्र कुट्न नहुने बताए । उनले साना मानवीय त्रुटिलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको ठुलो लेभल लगाउन हतार नगर्न आग्रह गरे । 

सांसद सुनारले अर्थमन्त्री वाग्लेको ब्रान्डमाथि अट्याक भएको बताए । करका दर हेरफेर र करका दर हेरफेरको सूचना चुहावटको विषयमा प्रश्न उठाइएर डा. स्वर्णिम वाग्ले ब्रान्ण्डमाथि अट्याक गर्ने काम भएको उनको टिप्पणी छ । 

‘अहिले दुई वटा ब्रान्डमाथि अट्याक भएको छ । एउटा बिवाडी ब्रान्ड र अर्को डा. स्वर्णिम वाग्ले ब्रान्डमाथि अट्याक भएको सुन्छौं हामी,’ उनले भने । 

अर्थमन्त्रीमाथि जसरी पनि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग भइराखेको भनेर उनले त्यसमा असन्तुष्टि जनाए । शुद्धाशुद्धि मिलाएको विषयमा छानबिन समिति नै माग गर्ने विषय उचित नरहेको बताए । उनले अर्थ विज्ञले ल्याएको बजेटमा अनावश्यक शंका गर्न आवश्यक नरहेको बताए । 

सांसद विपीन आचार्यले पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ गरे । उनले करको वैज्ञानिक आधार फेर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले मूल्यलाई मात्र होइन, गाडीको तौल र त्यसले सडकमा पार्ने असरका आधारमा कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिए ।