काठमाडौँ । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका खोप प्रत्येक वर्ष खेर जाने गरेको पाइएको छ । खोपको आवश्यकता निर्धारण र उपयोग व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएका कारण खोप खेर गएको देखिएको हो ।

नेपालमा स्वीकृत मापदण्डअनुसार भण्डारण र उपयोग हुन नसक्दा ४१ करोड ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको सरकारी खोप खेर गएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार १० प्रकारका खोपको खेर जाने दर परीक्षण गर्दा ५४ लाख ६८ हजार २९५ जनालाई खोप लगाउँदा ४१ करोड ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको सरकारी खोप खेर गएको हो । सोमध्ये बी.सी.जी.खोप ८२ प्रतिशत तथा अन्य खोपहरू औसतमा ३६ प्रतिशत खेर गएको देखिन्छ । स्वीकृत मापदण्ड अनुसार खोपको उपयोग गरी खेरजाने दरमा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।

महालेखा परीक्षक २०८२ को ६२ औँ प्रतिवेदनले सरकारको खोप व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही र कानुनी त्रुटि औँल्याएको थियो । खोप ऐन, २०७२ को व्यवस्था अनुसार महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपका बेला तत्काल खोप खरिद गर्न तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि छुट्टै खोप कोष स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ, तर सम्बन्धित विभागले छुट्टै कोष खडा नगरी उक्त रकम कार्यसञ्चालन कोषमा जम्मा गरेको थियो । खोप कोषका लागि गत वर्षसम्म ३७ करोड ५७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ जम्मा भएकोमा विनियोजित थप ३ करोड रुपैयाँ भने कोषमा जम्मा नै नगरी फ्रिज भएको थियो । महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदन अनुसार ४४ लाख ९५ हजार १९२ मात्रा (डोज) खोप खेर गएको थियो ।

महालेखाले कानुन बमोजिम तुरुन्तै छुट्टै कोष स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । अर्कातर्फ, देशमा लाखौँ डोज खोपको म्याद गुज्रिएर खेर गइरहँदा पनि त्यसको उचित बिसर्जन हुन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनले चासो देखाएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लक्षित बालबालिकाको सङ्ख्या कम हुने, खोप सत्रहरू गाउँघरसम्म पुगेर सञ्चालन हुने तथा खोप भाइलमा रहेको डोज सङ्ख्या र खोप लिन आउने बालबालिकाको सङ्ख्या ठ्याक्कै नमिल्ने कारणले पनि खोप खेर जाने गरेको छ । एक जना बालबालिकाका लागि भए पनि खोप दिने व्यवस्था छ, जुन अरु बालबालिका ६ घण्टापछि आए भने सोही खोप दिन नमिल्ने प्राविधिक पक्ष छ ।

विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. मदन उपाध्यायले विश्वव्यापी रूपमा खोप खेर जाने गरेको बताए । निर्देशक उपाध्यायले भने, ‘खोप खेर जानेकुरा विश्वव्यापी हो । नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पनि खोप छ । एउटा बच्चा पनि खोपबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कुनै खोप पाँच ५ डोजको आउँछ । कुनै २० डोजको आउँछ । कुनै खोप एक घण्टाभित्र, कुनै खोप दुई घण्टाभित्र खोपाइसक्नुपर्छ ।’

निर्देशक डा. उपाध्यायले नियमित खोप कार्यक्रममा कुनै पनि खोप विसर्जन नभएको बताए ।

डा.उपाध्यायले भने, ‘बीसीजी खोप बच्चा जन्मिने बित्तिकै लगाइन्छ । बीसीजी खोप १० डोजको भाइल आउँछ । १० डोजको भाइल आउँदा एउटामात्रै बच्चा खोप लगाउन आए पनि खोप लगाउनुपर्छ । १० डोजको भाइल खोल्दा १० जना आउँछन् भन्ने हुँदैन । त्यही भएर पनि खोप खेर जान्छ । हामीले चाहेर खोपको दुरुपयोग गरेका होइनौँ ।’

महाशाखाका अनुसार बीसीजी २० मात्रामा मात्र उपलब्ध हुन्छ । एउटा बच्चालाई एकमात्रा दिँदा ०.०५ मिलिलिटर दिनुपर्ने हुन्छ । थोरै मात्रा खर्चिनु पर्ने हुँदा धेरै खेर गइरहेको छ । खोप निर्माताले मात्रा घटाएर बनाउन नसकिने जानकारी गराएको छ ।

महाशाखाका अनुसार एउटा खोप खोलेको एक घण्टाभित्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भने अर्कोथरी खोप ६ घण्टाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्छ । यस्तै, केही खोप खोल्ने बित्तिकै प्रयोग नगरेमा पछि प्रयोग गर्नै मिल्दैन । त्यही भएर पनि खोप खेर जाने गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका एक अधिकारीले भने, ‘खोप खेर जानु खोप कार्यक्रमको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको प्राविधिक पक्ष हो । हरेक खोपको खेर जाने दरको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छ । विशेषगरी बीसीजी, एमआर र जेईजस्ता घोल्नुपर्ने खोपहरू घोलेपछि ६ घण्टाभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले बाँकी खोप अनिवार्य रूपमा नष्ट गर्नुपर्छ । अरु खोप जस्तै आई.पी.भी. पनि खोलेको ६ घण्टाभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने, प्रयोग नभए नष्ट गर्नुपर्छ ।’

उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘एक खोप सत्रमा एउटा बच्चामात्र आएमा बीसीजी खोप २० मात्राबाट एक मात्रामात्र प्रयोग हुन्छ र बाँकी १९ मात्रा बाध्यताले खेर जान्छ । व्यवस्थित योजना बनाउन सुक्ष्मयोजना बनाएर काम गर्नु पर्ने भनिरहेका छौँ ।’

राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमले प्रत्येक महिनामा करिब १९ हजारभन्दा बढी खोप सत्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । यीमध्ये आधाभन्दा बढी बाह्य खोप सत्र हुने भएकाले बहुमात्रा भाइल नीतिको पूर्ण लाभ लिन कठिन हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । खोपको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तोकिएको समयपछि बाँकी रहेको खोप नष्ट गर्नुपर्ने भएकाले केही मात्रामा खोप खेर जानु स्वाभाविक हुने विभागका एक अधिकारीले बताए ।

राष्ट्रिय खोप समिति नाममात्रैको

खोप कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिने काम समेतको लागि एक राष्ट्रिय खोप समिति रहने प्रावधान छ । समितिमा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, विभागको महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ वा स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरूमध्येबाट एक जना महिलासहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । खोप कार्यक्रम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न समितिको भूमिका अग्रणी रहे पनि यो समितिको बैठक नगन्य मात्रामा बस्ने गरेको छ ।

कुन खोप कहिले दिइन्छ ?

राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार जन्मने बित्तिकै बी.सी.जी.खोप दिइन्छ । जन्मेको ६ हप्तामा पहिलो मात्रा रोटा, पोलियो, पी.सी.भी., डी.पी.टी.हेप–बी हिब पहिलो मात्रा दिइन्छ । यस्तै, शिशु जन्मेको १० हप्तामा रोटा (दोस्रो मात्रा) पोलियो (दोस्रो मात्रा), पी.सी.भी (दोस्रो मात्रा) दिइने राष्ट्रिय खोप तालिकामा उल्लेख छ । शिशु जन्मेको १४ हप्तामा पोलियो (तेस्रो मात्रा), एफ.आई.पी.भी.(पहिलो मात्रा) र डी.पी.टी. हेप–बी हिब (तेस्रो मात्रा) खोप लगाइन्छ । ९ महिनामा एफ.आई.पी.भी.(दोस्रो मात्रा), दादुरा–रुबेला (पहिलो मात्रा), पी.सी.भी.(तेस्रो मात्रा) खोपाइन्छ । १२ महिनामा जापानिज इन्सेफलाइटिस्, १५ महिनामा दादुरा–रुबेला (दोस्रो मात्रा) खोप लगाइन्छ ।

खोप खेर हुन नदिन विभाग के गर्दैछ ?

सबै तहमा खोप लिने बालबालिकाको सङ्ख्या यकिन गर्न, हरेक वर्ष वडाअध्यक्षको समेत निगरानी र स्थानीय महिला सामूदायिक स्वयंसेविकासँगको सहयोगमा बालबालिकाको निर्धारण गरी विगत ३ वर्षको खोप लगाएको औसत सङ्ख्या विश्लेषण गरेर सुक्ष्म योजना तयार गरी खोपको माग गरी सोही अनुसार आपूर्ति गर्ने गरिएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।

बहु–मात्रा भाइल नीति पालना गर्ने खोपहरू प्राविधिक अवस्था मिलेमा खोलेको २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि एमआर खोपको भाइल आकार १० डोजबाट ५ डोजमा परिवर्तन गरिएको महाशाखाले जनाएको छ, जसले खोप खेर जाने दर घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

जेई खोपको प्रयोग अवधि १ घण्टाबाट बढाएर ६ घण्टा कायम गरिएको छ । खोप आवश्यकताको यथार्थ अनुमान, नियमित आपूर्ति व्यवस्थापन, खोप सत्रको सुक्ष्म योजना, खोप खेर जाने दरको नियमित अनुगमन तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि मार्फत खोप खेर जाने दर थप घटाउने योजना बनाएर अनुगमन समेत गरिएको विभागको भनाइ छ ।

खोप खेर जान नदिन व्यवस्थित योजना मार्फत् सुक्ष्म योजना बनाएर काम गर्ने तयारी भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम मार्फत् नेपालबाट १९७७ देखि नेपालबाट विफर उन्मूलन, २००५ देखि नवजात शिशु धनुष्टङ्कार रोग निवारण, २०१० देखि पोलियो शून्य अवस्थामा २०२५ मा रूबेला निवारण भइसकेको छ । हाल नेपालमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत ११ वटा खोप प्रयोग हुँदै आएको छ, जसमा ९ वटा खोप बालबालिकालाई, १ खोप किशोरीलाई र १ खोप गर्भवती महिलालाई दिँदै आइएको छ । ११ वटा खोपमध्ये ६ वटा खोप गाभीबाट सहयोग हुँदै आएको छ । बालबालिकाहरूले पाउनु पर्ने खोपहरू खोप तालिका अनुसार नै दिने व्यवस्था छ ।

खोप ऐन २०७२, खोप नियमावली २०७४ र पूर्ण खोपको अवधारणा अनुसार नेपाल सरकारको प्राथमिकता कुनै पनि बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले सबै बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।