काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको छ। संस्थाको संशोधित विधान २०७८ बमोजिम नयाँ पदाधिकारी र सदस्यहरूको चयन गरिएको हो ।

इप्पानको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी स्वतः अध्यक्षमा चयन भएका छन् । त्यसैगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उत्तम भ्लोन लामा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। साधारण सभाले सात जना उपाध्यक्षहरू पनि चयन गरेको छ, जसमा हिमप्रसाद पाठक, सुसन कर्माचार्य, विक्रम न्यौपाने, नरेन्द्र बल्लभ पन्त, बलराम खतिवडा, प्रकाश दुलाल र उत्तर कुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।

संस्थाको महासचिवमा टेकनाथ (टी.एन.) आचार्य र उपमहासचिवमा कविता पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सचिव पदमा सविना सुसन कुमारी जोशी, विजय मोहन भट्टराई, कुवेरमणि नेपाल, ईशा श्रेष्ठ र अभिज्ञा मल्ल निर्वाचित भएका छन् भने कृष्ण घिमिरे र दीपक पौडेललाई सचिव पदमा नियुक्त गरिएको छ ।

अधिकांश पदहरू निर्विरोध भए पनि कोषाध्यक्ष पदका लागि भने निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनमा शंकर बस्याल २६७ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी मिथुन चक्रवर्ती प्रसाद पौडेलले ८२ मत प्राप्त गरे ।

महिला सदस्यतर्फ ज्योति गैरे, संगीता धमला र प्रतिमा ज्ञवाली निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। खुला सदस्यतर्फ भरत मणि छत्कुली, भरत खड्का, नारायण पौडेल, जगत बहादुर पोखरेल, जगदीश शिवाकोटी, पदम केसी, मिलन खड्का, वर्णन लामिछाने र अनुप आचार्य निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी बाबुराम थापा, सुकुन्द ओझा, सन्तोषराज नेपाल, इन्दिरा पन्त र सोमनाथ कँडेललाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन डाँगीले आफ्नो कार्यकालमा सामूहिक नेतृत्व र नीतिगत सुधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छन्। उनले ‘सँगै जाने र सँगै अघि बढ्ने’ मूल मन्त्रका साथ इप्पानलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अध्यक्ष डाँगीले ७ वटा विषयगत समिति र २ वटा उपसमितिहरू गठन गर्ने योजना सुनाउँदै युवाहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ‘ुजुनियर इप्पान’ को अवधारणा अघि सारिने बताए ।

संस्थालाई अनुसन्धान र विकासमा अगाडि बढाउन ७ देखि ९ सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार समूह गठन गरिने जानकारी दिँदै डाँगीले वर्तमान सरकार ऊर्जा क्षेत्रप्रति सकारात्मक रहेकाले नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग बलियो सहकार्य गर्ने बताए । ‘अहिले सरकार दुई तिहाइ नजिकको बहुमतमा छ, यो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न र आवश्यक नीति निर्माणका लागि हामीले प्रभावकारी पैरवी गर्नेछौँ, उनले भने।