पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट लेखन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सोमबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

गण्डकी सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ । सुरुमा २८ अर्बको बजेट ल्याउने बताएको सरकारले संघको अनुदान केही बढेको र चालु वर्षको मौज्दात पनि अपेक्षाभन्दा धेरै रहने भएपछि बजेटको आकार बढाउन लागेको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब ३ अर्ब रुपैयाँ चालु वर्षमा खर्च नभए बचेको रकम आगामी वर्षको बजेटको प्रमुख हिस्सा बन्नेछ ।

यस्तै, संघ सरकारले दिने अनुदान पनि ७५ करोड हाराहारी बढेको छ भने आन्तरिक स्रोत पनि ५० करोडजति बढ्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । ‘हामी बजेट बढाउने योजनामा थिएनौँ, तर स्रोत अपेक्षाभन्दा धेरै भएको छ,’ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा‍. कृष्णचन्द्र देवकोटाले भने, ‘सङ्घीय सरकारबाट आउने रोयल्टी बाँडफाँट, राजस्व बाँडफाँट र अनुदानमा वृद्धि भएको छ । ती सबै जोड्दा करिब ७५ करोड जति बजेट थपिएको छ । हाम्रो आन्तरिक आम्दानी पनि ४०–५० करोडले बढेको छ ।’

सरकारले मन्त्रालयगत योजनाको न्यूनतम सिलिङ तोकेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २५ लाखभन्दा साना योजना नबनाउने र सिँचाइ तथा खानेपानीमा पनि १० लाखभन्दा साना योजना नबनाउने सरकारले जनाएको छ । तर, पुराना योजनाहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक साना बजेटचाहिँ विनियोजन हुनेछन् ।

‘नयाँ योजनामा प्रस्ट सिलिङ हुन्छ । पुराना र सम्पन्न गर्नैपर्ने योजना भए केही तलमाथि गर्न सकिन्छ,’ देवकोटाले भने । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि गण्डकीले आन्तरिक ऋणलाई बजेटमा समेट्ने छ । सधैँ बजेटमा राखेर उठाउन नसकेको शीर्षक यसपालि पनि राख्न खोजिएको हो ।

• सांसदलाई ३ करोडको सिलिङ

भौतिकमा सबै सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँका योजना दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ५०, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पर्यटनमा ४०, सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ३० लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २० लाखका दरले सबै सांसदलाई बजेट सिलिङ दिइएको छ । यसरी हिसाब गर्दा हरेक सांसदलाई २ करोड ९० लाखको सिलिङ पुग्छ ।

यसबाहेक प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई थप १ करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय सडक वा पुलको योजना दिइएको छ । उक्त योजना छनोट गर्दा समानुपातिक सांसदसँग समेत समन्वय गर्नुपर्छ ।

सबैले पाउने सिलिङमा प्रदेशका ५९ सांसदले १ अर्ब ७१ करोड पाउनेछन् । त्यसबाहेक प्रत्यक्षतर्फका ३५ सांसदले ३५ करोड थप पाउनेछन् । यसरी हिसाब गर्दा २ अर्ब ६ करोड विनियोजन गर्नुपर्छ । मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको सांसद पद रिक्त छ । गण्डकीमा ३६ प्रत्यक्ष र २४ समानुपातिक गरी ६० सांसद निर्वाचित भएका थिए । सांसदहरुले यसबाहेक पनि पहुँचका भरमा थप योजनाहरु माग गरेका छन् ।

‘यो सबैलाई दिइएको सिलिङ हो । पहुँच भएका सांसदले योभन्दा बढी पनि योजना माग गरेका छन्,’ एक सांसदले भने, ‘कसैले दशौँ करोडको योजना पेस गरेका छन् । ती योजना पर्छन् कि पर्दैनन्, हेर्न बाँकी छ ।’

यसअघि सुरुका वर्षहरुमा गण्डकी सरकारले सांसद विकास कोषको रुपमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भन्दै २ करोडका दरले बजेट दिइएको थियो । चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि उक्त कार्यक्रम केही वर्ष यता हटाइएको छ । शीर्षक हटाए पनि सांसदलाई दिने बजेट भने घटेको छैन ।

खल्तीबाट योजना नहाल्नका लागि नै प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयहरुले आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट पनि गरेका छन्, तर बजेट निर्माण अहिले पनि खल्तीकै योजनाबाट हुँदैछ ।