विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा भएको कानुनी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बिना कानुनी आधार लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कार्ड छापेको र आवश्यक कानुनहरूको एकिन अभिलेख समेत कानुन मन्त्रालयसँग नरहेको तथ्य खुलेको छ ।

मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको कुल १ अर्ब १६ करोड ४ लाख ४० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्छ्योटका सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले नै लाचारी प्रकट गरेका छन् । बैठकमा अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कार्ड छपाइ र सो प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका मेसिनहरूको विषयमा तीव्र बहस भएको थियो । 

संघीय कानुन र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा ५१ बमोजिम चालक अनुमति पत्र पहिलो एक वर्षका लागि परीक्षणकालमा रहने र सो अवधिका लागि अस्थायी लाइसेन्स जारी गर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र पूर्वतयारी बिना नै १ लाख ८७ हजार ५ सय थान अस्थायी लाइसेन्स कार्ड छपाइ गरेको पाइएको छ ।

सोही कार्यका लागि मन्त्रालयले ११ थान फोटोकपी मेसिन खरिद गर्न ४७ लाख १३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । छापिएकामध्ये केवल २१ हजार थान कार्ड मात्र यातायात कार्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरियो भने बाँकी १ लाख ६६ हजार ५ सय थान कार्ड मन्त्रालयको गोदाममै थन्किएर अलपत्र परेका छन् ।

लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद भुपेन्द्र राईले उक्त विषयमा प्रश्न गरे । ‘कानुनमा कतै पनि व्यवस्था नभएको अस्थायी लाइसेन्स कार्ड छापेर र प्रयोगमै नआउने मेसिनहरू खरिद गरेर राज्यकोषलाई किन व्ययभार थपियो ? यस कार्यमा संलग्न तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई किन जिम्मेवार नबनाउने ?’ राईले प्रश्न गरे । 

समितिले यस प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन अधिकारीहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको खर्चलाई बेरुजु कायम गरी असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैँलाई प्रदेशमा हालसम्म कति कानुन निर्माण भए र लागु भएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क दिन सकेन । प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली अनुसार कानुन निर्माण, संशोधन र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यसै मन्त्रालयको हो ।

मन्त्रालयले पेस गरेको विवरण अनुसार प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म ३३ वटा कानुन संशोधनसहित ७५ वटा ऐन, ७९ वटा नियमावली, ६० वटा कार्यविधि, २२ वटा निर्देशिका, ८ वटा अध्यादेश र ३ वटा मापदण्ड गरी कुल २४७ वटा कानुन तर्जुमा भएको दाबी गरिएको छ । तर लेखापरीक्षण र छलफलका क्रममा मन्त्रालयसँग कुन–कुन कानुन कुन अवस्थामा छन्, कति खारेज भए र कति परिमार्जन भए भन्ने स्पष्ट अभिलेख नभएको खुलेको हो ।

लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका दुर्गा चापागाईंले मन्त्रालयको यो लापरबाहीमाथि प्रश्न गरे । ‘सिंगो प्रदेशको कानुनी व्यवस्थाको जग बसाल्नुपर्ने मुख्य मन्त्रालय नै कानुनको संख्याबारे अलमलमा पर्नु लज्जास्पद विषय हो,’ चापागाईंले भने । समितिले मन्त्रालयलाई तत्काल प्रदेशका सबै ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरूको एकिन अभिलेख तयार गरी एकीकृत संग्रह सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकी र भवनहरूको मर्मत सम्भारका लागि बजेट विनियोजन गरेको विषयमा पनि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्रालयले उक्त बजेटबाट स्वीकृत कार्यविधि र शीर्षक विपरीत नयाँ प्रहरी भवनहरू निर्माण कार्य सुरु गरेको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाए । समितिका सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाईंले भने, ‘संघीय इकाईलाई प्रदेशले खर्च गर्न मिल्दैन, महालेखाले पनि त्यसमा प्रश्न उठायो, यो सरासर अनियमित खर्च हो भने किन बेरुजु नलेख्ने ?’

प्रहरीको आफ्नै संघीय डिजाइन र मापदण्ड हुने भएपनि प्रदेशले मर्मत सम्भारको बजेटलाई टुक्राएर बिना समन्वय नयाँ भवन निर्माणको काम सुरु गरेपछि कतिपय ठाउँमा योजनाहरू अलपत्र परेका छन् । समितिले मन्त्रालयलाई समन्वय बिना र कानुनी सुनिश्चितता बिना नयाँ भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन नगर्न सचेत गराएको छ ।

मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषको खर्चमा पनि पारदर्शिता नदेखिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि कोशी प्रदेश सरकारले राहत सामग्री तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । तर संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय नगरी पठाइएका राहत सामग्रीहरूको वास्तविक वितरण विवरण र भरपाई मन्त्रालयसँग सुरक्षित नरहेको पाइएको छ ।

विपद् कोषबाट खर्च भएका सबै रकमको स्रेस्ता दुरुस्त राख्न र राहत प्राप्त गर्नेहरूको नामावली र विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७६ को दफा ४१ मा प्रत्येक मन्त्रालयले वर्षभरि सम्पादन गरेका काम, कार्यक्रम, लागत र प्राप्त उपलब्धिको विवरण समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कानुन मन्त्रालय आफैँले हालसम्म आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक नगरेको विषयलाई लेखापरीक्षणले गम्भीर त्रुटिका रूपमा औंल्याएको छ । समितिले कानुनमा भएको व्यवस्था तत्काल पालना गर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले दियो यस्ता निर्देशन

लेखा समितिले कानुनी आधार बिना लाखौँ थान अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कार्ड छपाइ र फोटोकपी मेसिन खरिदमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गरी यस कार्यमा संलग्न तत्कालीन विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तत्काल कोशी प्रदेशमा बनेका सम्पूर्ण कानुनहरूको अध्यावधिक विवरण संकलन गरी एकीकृत विवरण सार्वजनिक गर्ने, स्वीकृत शीर्षक विपरीत मर्मत सम्भारको बजेट नयाँ भवन निर्माणमा खर्च गर्ने परिपाटीलाई तत्काल रोक्ने र वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ पालना गर्ने, विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणको विवरण, प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निकायको नाम र भरपाई अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । 

छलफलका क्रममा मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव अर्जुन निरौला र लेखा अधिकृत तुलसी श्रेष्ठले उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नन्दप्रसाद भट्टराईले आर्थिक मापदण्ड र बेरुजुका विषयलाई आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक रूपमा प्रष्ट पारेका थिए ।