काठमाडौँ । सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत वन, वातावरण, जलाधार संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्दै वातावरण संरक्षण गर्ने र वन क्षेत्रलाई रोजगारी तथा आर्थिक आर्जनको माध्यम बनाउने नीति प्रादेशिक बजेटहरूमा स्पष्ट देखिन्छ ।

परम्परागत संरक्षणमुखी नीतिबाट माथि उठेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, पर्यापर्यटनको विकास, गैरकाष्ठ तथा जडीबुटी खेती प्रवद्र्धनमार्फत हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य सातै प्रदेशले लिएका छन् ।

बजेटहरूले जैविक विविधताको संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि नवीन एवं प्रविधिमैत्री कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन् ।

कोशी  ः चुरेका माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई

कोशी प्रदेश सरकारले वन, वातावरण र पर्यापर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नारै नाराको बजेट ल्याएको छ ।  पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कुल ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोशी प्रदेशले सार्वजनिक निर्माणका कामहरूमा स्थानीय काठको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन र काठको व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

जैविक विविधताको संरक्षण र पर्यापर्यटन विकासका लागि प्रदेशका ५ वटा पहाडी जिल्लाहरूमा ‘वन, भूमि र जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनका लागि क्षमता अभिवृद्धि आयोजना’ सञ्चालन गर्न १५ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सुनसरीको रामधुनी क्षेत्रमा पर्यापर्यटन विकास, वन्यजन्तु संरक्षण र उद्धार केन्द्र स्थापनाका साथै चुरे संरक्षणका लागि ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ अभियानअन्तर्गत १८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर जैविक विविधता संरक्षणमा जोड दिइएको छ । वन क्षेत्रभित्र अम्रिसो, जडिबुटी र उच्च मूल्ययुक्त गैरकाष्ठ वन पैदावार खेती प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने कोशी प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ ।  

मधेसको वनसँग उद्यमको बजेट

मधेस प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण, वन प्रवद्र्धन र वातावरण सन्तुलन कायम राख्न कुल ३ अर्ब ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पर्यापर्यटन, वन र वातावरण क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छ । मधेस प्रदेशले ‘एक रुख विनाश, दश रुख विकास’ अभियानलाई कडाइका साथ लागु गर्दै सघन वृक्षारोपण र वन प्रवद्र्धन कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

वन डढेलो नियन्त्रण र वन अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा स्थानीय समुदायलाई सक्रिय बनाउने तथा वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरू स्थापना गर्ने नीति मधेस प्रदेशको छ । चुरे क्षेत्रको भू–क्षय नियन्त्रण र भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि चेक ड्याम निर्माण तथा साना पोखरीहरूको संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । वन क्षेत्रको संरक्षण र स्थानीय भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायको आयआर्जनका लागि गैरकाष्ठ र जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन गर्ने मधेस प्रदेशको बजेटमा जोड दिइएको छ ।  

बागमतीमा ‘हरियो वन, समृद्धिको साधन’ सालक प्रदेश गौरव प्राणी

बागमती प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गर्दै ‘हरियो वनः समृद्धिको साधन’ नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने रणनीति लिएको छ ।

बागमती प्रदेशले वन पैदावारमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी, पर्यापर्यटन र काठ तथा जडिबुटीको दिगो उपयोगमा विशेष जोड दिएको छ । सरकारी निर्माणका कामहरूमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै वन पैदावार र काठको मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई परिमार्जन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । लोपोन्मुख वन्यजन्तु ‘सालक’लाई प्रदेशको गौरव प्राणीको रूपमा संरक्षण गर्न विशेष वन क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र वातावरणीय संरक्षणका लागि जैविक अनुकूलन र बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गर्दै ‘रेड–प्लस’ र कृषि–वन कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बागमती प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ ।

सामुदायिक वनमा पोखरी बनाउने गण्डकीको बजेट  

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘हरित गण्डकी, स्वच्छ पर्यावरण’ निर्माणका लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा कुल १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकीले वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । भू–क्षय नियन्त्रण र जलाधार संरक्षणका लागि ‘एक सामुदायिक वनः एक पोखरी’ कार्यक्रममार्फत भूमिगत जल पुनःभरण र वन्यजन्तुका लागि पानीको स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ ।

वन डढेलो नियन्त्रण, अतिक्रमण रोक्ने कार्य र मिचाहा मिजासका वनस्पतिहरूको व्यवस्थापन गरी जैविक सन्तुलन मिलाइनेछ। मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका लागि वनभित्रै फलफूलका बिरुवा रोप्ने तथा ‘ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस’ (जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय र प्रदूषण) न्यूनीकरणका लागि वातावरणीय संरक्षणका एकीकृत कार्यक्रमहरू गण्डकी प्रदेशले अघि सारेको छ ।   

वन पैदावर खेतीमा लुम्बिनीको जोड  

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि कुल १ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै वनको दिगो संरक्षण र पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले ५० वटा सामुदायिक वन र ३ वटा चक्ला वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार गर्ने र काठको बिक्री–वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली लागू गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । पहाडी र तराईका वन क्षेत्रमा जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार खेती (सतुवा, तेजपात, तिमुर, पाषाणभेद आदि) प्रवद्र्धन गरी स्थानीय समुदायको आयआर्जन बढाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

विजयसाल, सतिसाल र सालजस्ता महत्वपूर्ण र लोपोन्मुख प्रजातिहरूको संरक्षण गर्नुका साथै घाइते र बिरामी वन्यजन्तुको उद्धार र संरक्षणका लागि एम्बुलेन्स सेवा र उद्धार केन्द्र स्थापना गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  

कर्णालीः जडीबुटी प्रवर्द्धन, हिम जीवको सरंक्षण गर्ने

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण र जडिबुटी प्रवद्र्धनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कुल २ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशले दिगो वन व्यवस्थापन र वनमा आधारित हरित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न ७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडिबुटीहरूको प्रवद्र्धन, संकलन र प्रशोधन कार्यक्रमका लागि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

हिमाली जिल्लाहरूमा पाइने हिउँ चितुवा, हाब्रे (रेड पाण्डा) र कस्तूरी मृगको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । सुर्खेत र अन्य क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण र जलाधार पुनरुत्थानका लागि ४ करोड रुपैयाँको विशेष बजेट छुट्याएर वातावरणीय अनुकूलनमा जोड दिइएको छ ।

सुदूरको बजेटः चुरे र नदी कटान रोक्ने, पहाडमा जडीबुटी उद्योग

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यापर्यटन, वन तथा जलाधार व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ३ अर्ब ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, दिगो पर्यापर्यटन र जडिबुटी संरक्षणका लागि सामुदायिक वन समूहहरूलाई परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ ।

चुरे र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भू–क्षय नियन्त्रण, नदी कटान रोकथाम र जलाधार संरक्षणका लागि बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हिमाली र पहाडी भेगमा बहुमूल्य जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन उद्यमहरू स्थापना गरिनेछ भने लोपोन्मुख जंगली वन्यजन्तुहरूको संरक्षण र वन्यजन्तुबाट हुने बालीनाली तथा जनधनको क्षतिको राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ ।  

हरित रोजगारीलाई जोड्ने बजेट

सातै प्रदेशको वन तथा वातावरण बजेटहरूदले वन क्षेत्रलाईसंरक्षण गर्ने भन्दा पनि यसलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनाउन हरित रोजगारीसँग जोड्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

कोशी, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले गैरकाष्ठ वन पैदावार र उच्च मूल्ययुक्त जडिबुटी खेती प्रवद्र्धनमा साझा जोड दिएका छन् । 

जग्गा बाँझो राख्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै सामुदायिक र सरकारी वनको खाली जमिनमा व्यावसायिक तेजपत्ता, रुद्राक्ष, बोधिचित्त र अम्रिसो खेती प्रवद्र्धन गर्ने कोशी प्रदेशको नीति तथा कर्णाली प्रदेशको जडिबुटी प्रवद्र्धन आयोजना रहेका छन् ।  

वन्यजन्तु द्वन्द्व र डढेलो साझा चुनौती

सबै प्रदेशको वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेटले  मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वन डढेलो नियन्त्रण र जलाधार संरक्षणलाई साझा वातावरणीय चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको ‘एक सामुदायिक वनः एक पोखरी’ कार्यक्रम र बागमती प्रदेशको ‘जैविक विविधता संरक्षण’ कार्यक्रमहरूले वन्यजन्तुका लागि वनभित्रै अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न जोड दिएका छन् । मधेस र कोशी प्रदेशले चुरे संरक्षणलाई तल्लो तटीय क्षेत्रको पानीको स्रोत संरक्षणसँग जोडेर एकीकृत जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

प्रादेशिक बजेटमा वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि ल्याइएका यी प्रगतिशील नीति र कार्यक्रमहरू सकारात्मक भए तापनि यिनको सफल कार्यान्वयनमा केही प्राविधिक तथा प्रशासनिक चुनौतीहरू छन् । वन डढेलो नियन्त्रण र वन अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा समुदायको वास्तविक सहभागिता जुटाउनु र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

दुर्गम र हिमाली क्षेत्रहरूमा जडीबुटी संकलन, भण्डारण र प्रशोधन उद्योगहरू स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन उपयुक्त वातावरण र नीतिको अझै अभाव देखिन्छ ।