काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण अनुसन्धानका लागि जर्मनीको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ । 

आयोगले सूचना जारी गर्दै ई(पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जर्मन कम्पनीको प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको हो । आयोगले विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि दुई वटा जर्मन कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

गत वर्ष पासपोर्ट छपाइको लागि दुई वटा प्याकेज बनाएर दिइएको ठेक्कामा १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम जारी गरिएको यस सूचना अनुसार, सम्बन्धित कम्पनी र तिनका आधिकारिक प्रतिनिधि वा हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई टंगालस्थित आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगले यसअघि नै इमेलमार्फत सम्बन्धित पक्षहरूलाई जानकारी गराइसकेको र यो सार्वजनिक सूचना अन्तिम चेतावनीको रूपमा जारी गरिएको जनाएको छ । तोकिएको समय र मितिमा उपस्थित नभएमा प्रचलित नेपालको कानुन बमोजिम थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने ब्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ ।

सुरक्षित राहदानी छपाइ र प्रणाली स्थापना गर्ने सिलसिलामा भएको ठेक्का सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको आशङ्कामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराउने बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेर गत वर्ष दुई जर्मन कम्पनीहरूले ठेक्का हात पारेका थिए ।

पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी करिब सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी सोमबार साँझ पक्राउ परेका थिए ।