काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध दायर गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन र राजस्व चुहावटसम्बन्धी दुई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले कागजात झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले दुवै भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो ।

शर्मासहित कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८२४ रुपैयाँ राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । कर फर्छ्यौट आयोगले बक्यौता कर छुट दिँदा सही नियतले काम गरेको नदेखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट दिएको रकमलाई भ्रष्टाचार मानेर मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि विशेष अदालतले सो मुद्दामा शर्मासहितलाई राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै शर्मासहित महत र ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०८२ असार २५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले स्वच्छ सुनुवाइमा प्रश्न उठाउँदै विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याएको थियो । सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिँदै मुद्दा विशेष अदालतमा फर्काइदिएको थियो ।

महत अध्यक्ष रहेको कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ बाट फर्छ्यौटका लागि सम्झौता भएका करदातामध्ये केहीलाई बदनियतपूर्वक १० अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट तथा मिनाहा गरिएको भेटिएको थियो । शर्मा र ढकाल आयोगका सदस्य थिए । आयोगलाई दिइएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई आफूलाई फाइदा हुने गरी करदातासँग सम्झौता गरेका कारण राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुमेको अख्तियारको दाबी छ ।

त्यस्तै, २०७१ माघ १५ गते आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदा शर्माले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अर्को मुद्दा दायर गरिएको थियो । २०४५ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले २०७३ सालसम्म ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको सम्पत्ति जोडेका र खर्च गरेको भेटिएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार उनको वैध आय ३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा ४ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको स्रोत खुल्न सकेको थिएन । उक्त मुद्दामा शर्मासँगै जफत प्रयोजनका लागि उनकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मालाई समेत प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।