काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कर्णाली प्रदेशको मानवअधिकार अवस्था निकै कमजोर रहेको औँल्याउँदै सुधारका लागि सरकारलाई विशेष निर्देशन दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर नेतृत्वको टोलीले गत जेठ २४ देखि असार ३ गतेसम्म सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, कालिकोट र मुगु जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरेपछि आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।

अनुगमनका क्रममा कर्णालीमा अझै पनि छाउपडी र बालविवाह जस्ता कुप्रथाहरू व्याप्त रहेको, भौगोलिक विकटताका कारण नागरिकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको पाइएको छ। त्यसैगरी, कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको, पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको अभाव रहेको तथा आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्यको समस्या चुनौतीपूर्ण देखिएको आयोगले जनाएको छ।

नागरिकहरूले खाद्यान्न र शुद्ध खानेपानी जस्ता न्यूनतम आवश्यकताका लागि समेत संघर्ष गर्नु परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले ती समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आयोगले कर्णालीका नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न, सडक पूर्वाधारको विकास गर्न, विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।