काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।

लामो समयदेखि अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएकी छिन् ।

"नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश लामो समयदेखि बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ," उनले भनिन्, "शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा के कति कस्तो काम भयो सोको एकीकृत विवरण तयार गरी यथार्थपरक पोजिसन पेपर मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ ।" सोही आधारमा सबै दल र सरोकारवालासँग संवाद गरेर बाँकी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने मन्त्री गौतमले बताइन् ।

''संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित आयोगहरू– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि जम्मा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएको छ,'' मन्त्री गौतमले भनिन्।