काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले देशमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न र व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो एवं झन्झटरहित बनाउन 'स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना, २०८३' जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५६ मा उल्लेख भएबमोजिम स्टार्टअपमा आधारित व्यवसायलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । 

यस कार्ययोजनाले तीनै तहका सरकारका दर्ता गर्ने निकायहरूबाट हुने सेवा प्रवाहलाई एकीकृत र दुई दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कार्ययोजना अनुसार नवप्रवर्तनकारी एवं सृजनशील सोच र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरिएका व्यवसायलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्टार्टअपका रूपमा दर्ता गरिनेछ । 

यस अन्तर्गत नयाँ कम्पनी, प्राइभेट वा साझेदारी फर्मको रूपमा दर्ता भएका, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधिको प्रयोग गरेका र छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएका उद्यमहरू समेटिनेछन्  त्यस्तै, दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएका उद्यमलाई स्टार्टअप मानिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न 'वान डोर बिजनेस रजिस्ट्री प्लेटफर्म' सञ्चालन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। 

यस प्रणाली अन्तर्गत एकपटक सरकारी निकायमा बुझाइएको विवरण वा कागजात अर्को निकायमा पुनः पेस गर्न नपर्ने गरी 'वान्स-ओन्ली प्रिन्सिपल' अनुसार अटोफिल एण्ड अटो रेट्रिभल को व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, स्टार्टअपहरूलाई मेन्टोरिङ, सहुलियतपूर्ण कर्जा, र बिजनेस क्लिनिक जस्ता सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन समर्पित कर्मचारीसहितको हेल्प डेस्क र एआई समर्थित सोधपुछ प्रणाली सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

स्टार्टअपको दर्ता र सञ्चालनलाई मात्र नभई यसको बहिर्गमन प्रक्रियालाई समेत कार्ययोजनाले सहज बनाएको छ । न्यूनतम वार्षिक अनुपालन पूरा गर्ने तर सक्रिय गतिविधि नगर्ने स्टार्टअपलाई बढीमा ३ वर्षसम्म निष्क्रिय अवस्थामा राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। 

सुरुवाती तीन वर्षसम्म कर विवरण बुझाउने समयसीमालाई त्रैमासिकबाट अर्धवार्षिक बनाइएको छ भने सात दिनभित्रै कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ। 

यसैगरी, लगातार तीन वर्षसम्म कारोबार नगरेका, कर्मचारी नभएका र कुनै दायित्व बाँकी नरहेका स्टार्टअपहरूले बन्द हुन चाहेमा सात दिनभित्रै सहजै विघटन गर्न सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

मन्त्रालयले यो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनहरूको परिमार्जन तथा कार्यविधि तर्जुमाका लागि आवश्यक समन्वय अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

यस नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारले देशमा उद्यमशीलताको विकास भई स्वरोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।