काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बजेटको जवाफ दिँदै पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले पूर्वाधार निर्माण विस्तृत कार्ययोजना बनाएको बताएका छन् ।

मन्त्री लम्सालले संसद्‌मा सांसदहरूबाट उठाइएका विभिन्न जिज्ञासा र गुनासोहरूको स्पष्ट जवाफ दिँदै दीर्घकालीन लक्ष्यसहितका नीति तथा बजेट व्यवस्थाबारे सदनलाई स्पष्ट  पारेका हुन् । 

बजेट पुस्तिकामा न्यून बजेट देखिएको, सडक सुरक्षा र मर्मतले प्राथमिकता नपाएको तथा सांसदहरूले माग गरेका योजनाहरू नसमेटिएको जस्ता गुनासो बारे बोल्दै उनले  अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको विस्तृत प्याकेज नै अघि सारेको  बताएका हन् ।

बजेट पुस्तिकामा योजनाहरू वार्षिक रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिने भएकाले कम रकम विनियोजन भएको जस्तो देखिए पनि समग्रमा तीन वर्षे कार्ययोजनाका आधारमा बजेट सुनिश्चित गरिएको बताए ।

खरिद प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन हाल १८ देखि २१ महिना लाग्ने अवधिलाई छोट्याएर ६ देखि ७ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताएका छन् । 

मन्त्रालयले वार्षिक बजेट पुस्तिकामा २८६ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख गरेको भए तापनि तीन वर्षे कार्ययोजनासहित करिब ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का खोल्ने तयारी गरेको संसद्‌मा लम्सालले सुनाए । यसका लागि साविकको भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ५ खर्ब र शहरी पूर्वाधारतर्फ करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल स्रोत सुनिश्चित गरिएको उनको दाबी छ । 

सडक सुरक्षा अन्तर्गत  तीन वर्षे योजनाका लागि ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने एक लेनका सडकहरूलाई तीन वर्षभित्र दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ तथा पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा संरक्षण कार्य गर्न २३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

अब उप्रान्त स्तरोन्नति गरिने सबै राजमार्गहरूमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर सहितको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उनको जवाफ छ ।

यस्तै  सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ग्रामीण तथा जोखिमयुक्त स्थानहरूमा ३,००० वटा स्थानीय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको  मन्त्री लम्सालले दिएको जवाफमा रहेको छ ।

सडक मर्मत तथा संरक्षणका लागि सरकारले तीन वटा मुख्य बजेट शीर्षकमार्फत बजेट विभाजन गरेको उनले जवाफ दिएका छन्  ।

जस अन्तर्गत सडक विभागमार्फत ४४ अर्ब र स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत १२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको  छ । यसैगरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत पालिकागत रूपमा १ खर्ब ७४ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ।

दुर्गम क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार अभावलाई सम्बोधन गर्न सबै पालिका केन्द्र जोड्नका लागि २,८०० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न ६३ अर्ब, सबै वडा केन्द्र जोड्न २८ अर्ब ५० करोड र ३०० वटा साना शहरी बजारलाई व्यवस्थित गर्न सघन शहरी कार्यक्रम अन्तर्गत ८८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको लम्सालले बताए । यसबाहेक व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको तीन वर्षे बजेट सुनिश्चित गरिएको  उनको जवाफ छ । 

सांसदको माग सम्बोधन गर्न बजेट  

सांसदहरूबाट माग गरिएका महत्त्वपूर्ण सडक तथा पुलका योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ। वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि ४४ अर्ब ४० करोड, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि २६ अर्ब ४ करोड, मापदण्डका आधारमा कृषि सडकका लागि १० अर्ब ५० करोड, स्थानीय पर्यटकीय सडकका लागि १० अर्ब ५० करोड र औद्योगिक सडकका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई धुलोमुक्त बनाउन उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको तीन वर्षे कार्ययोजना अघि बढाइनेछ ।

देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि पर्यटकीय तथा व्यापारिक राजमार्गहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसअन्तर्गत रानी–विराटनगर–किमाथाङ्का, वीरगञ्ज–रसुवागढी, भैरहवा–कोराला, कोइलाबास–डोल्पा, जमुनाह–सिमिकोट, गौरीफन्टा–बडीमालिका, पूर्व–पश्चिम पर्यटकीय राजमार्ग र अपिनाम्पा–पाथीभरा क्षेत्र जोड्ने मार्गहरू मुख्य छन्। यी मार्गहरू अन्तर्गत करिब ३,००० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ६०० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ। बुटवल–पोखरा र काठमाडौँ–पोखरा जोड्ने द्रुतमार्गको अध्ययन यसै वर्ष सम्पन्न गरी दुई घण्टामा यात्रा गर्न सकिने संरचना विकास गरिने लक्ष्य छ ।

खानेपानी सेवा विस्तारका लागि सरकारले चरणबद्ध कार्यक्रम अघि बढाएको छ । तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। 

यसै वर्ष छुटेका र आवश्यक आयोजनाका लागि १५ वटा शाखा कार्यालयमा कम्तीमा १० करोडका दरले बजेट पठाइएको छ। 

खेलकुद पूर्वाधारतर्फ ८,००० दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रङ्गशाला निर्माणका लागि ५ अर्ब, सोही क्षमताका ८ वटा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि ४ अर्ब र २,००० दर्शक क्षमताका ७ वटा इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तीन वर्षे बजेटमार्फत सुनिश्चित गरिएको मन्त्री लम्सालको जवाफ दिएका छन्।