नेपालको चिया उद्योग अहिले गम्भीर मोडमा उभिएको छ । विशेषगरी भारततर्फ हुने नेपाली चियाको निर्यातमा देखिएको नयाँ अवरोधात्मक नियमनका कारण नेपाली चिया उद्योग सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ । भारतीय बजारमा निर्भर नेपाली चिया उद्योगका लागि भारतीय टि बोर्डले लागु गरेको नयाँ स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेड्यूर अन्तर्गत नमुना परीक्षण, प्रयोगशाला विश्लेषण तथा प्रतिवेदन प्रक्रियालाई अत्यधिक जटिल, ढिलो र महँगो बनाइएपछि निर्यात लगभग ठप्पप्रायः भएको अवस्था छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगीमा मात्र सीमित छैन, हजारौँ चिया किसान, मजदुर, ढुवानी व्यवसाय, वित्तीय संस्था र समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

नेपालबाट निर्यात हुने सीटीसी चियाको झन्डै आधा हिस्सा तथा अर्थोडक्स चियाको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतमै जाने भएकाले यस्तो अवरोधले सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलालाई प्रभावित बनाएको छ । उत्पादन भएका ठुलो परिमाणका चिया अहिले उद्योगका गोदाममा थन्किएका छन् भने केही भारतीय सीमाक्षेत्र र कलकत्ताका गोदाममा परीक्षणको नाममा रोकिएका छन् । उद्योगीले किसानबाट हरियो पत्ती खरिद गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप दर्जनौँ उद्योग उत्पादन बन्द गर्न बाध्य भएका छन् भने अरू पनि त्यही दिशातर्फ उन्मुख छन् ।

• समस्या नयाँ होइन

विगतका वर्षहरूमा पनि भारतीय पक्षबाट कहिले गुणस्तर, कहिले परीक्षण त कहिले प्रशासनिक प्रक्रियाका नाममा यस्ता अवरोध दोहोरिँदै आएका छन् । कतिपय समस्या तत्कालीन कूटनीतिक पहलबाट समाधान भए पनि दीर्घकालीन र संस्थागत समाधान हुन सकेको छैन । यसले एउटा यथार्थ स्पष्ट गर्छ – यो समस्या केवल व्यापारिक प्राविधिक विषय होइन, यो नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार कूटनीति र विश्वासको विषय पनि हो ।

नेपाल र भारतबिच खुला सीमा, ऐतिहासिक सम्बन्ध र आर्थिक अन्तरनिर्भरता रहेको अवस्थामा यस्ता गैर–भन्सार अवरोधको बारम्बार प्रयोगले स्वतन्त्र व्यापारको भावना नै कमजोर बनाएको देखिन्छ । त्यसैले अब यो विषय सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय वा निजी क्षेत्रको सीमित सरोकारमा मात्र नराखी उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहबाट उठाइनुपर्छ ।

• समस्या उद्योगको मात्र होइन

चिया उद्योगको सङ्कटलाई उद्योगीको व्यावसायिक समस्यामात्र ठान्नु ठुलो भूल हुनेछ । चिया नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला र तराईका हजारौँ साना किसानको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कृषि उद्योग हो । किसानले समयमै हरियो पत्ती बिक्री गर्न नसके त्यसको मूल्य हुँदैन । उद्योग बन्द हुँदा किसानको नगद आम्दानी रोकिन्छ, मजदुरको रोजगारी गुम्छ, बैंकको ऋण जोखिम बढ्छ र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्छ । साथै चिया निर्यातबाट आर्जन भइरहेको ६–७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गुमेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारको हस्तक्षेप केवल उद्योग बचाउनका लागि होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्व जोगाउन पनि अपरिहार्य भएको छ ।

• तत्काल चाल्नुपर्ने कदम

सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत निर्यातलाई सहज बनाउनु हो । नेपाल र भारतका सम्बन्धित निकायबिच संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरी परीक्षण प्रक्रिया, समयसीमा र शुल्कलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र छिटो बनाउने सहमति आवश्यक छ । त्यसैगरी, उद्योगका गोदाममा थन्किएको चिया बिक्री नहुँदा कार्यशील पुँजीको अभाव उत्पन्न भएको छ । उद्योगी र किसानका तत्कालीन सङ्कटको सम्बोधन गर्न सरकारले तीनदेखि ६ महिनासम्मका लागि सहुलियतपूर्ण कार्यशील पुँजी, कर्जा, ब्याज सहुलियत वा विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराएर उद्योग सञ्चालन निरन्तर राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले किसानबाट हरियो पत्ती खरिदको चक्रलाई पनि निरन्तरता दिन सकिने देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा चिया निर्यातमा भारतीय निर्भरता उल्लेख्य न्यूनीकरण गर्न सम्भव नभएकाले उच्च राजनीतिकस्तरको कूटनीतिक पहलले निर्यात सङ्कट सुल्झाउन पर्दछ ।

• मध्यमकालीन रणनीति : भारतीय बजार निर्भरता घटाउने

भारत नेपालको महत्त्वपूर्ण र स्वाभाविक व्यापार साझेदार हो, तर कुनै पनि उत्पादनको अत्यधिक निर्भरता एउटै बजारमा हुनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ । अहिलेको सङ्कटले त्यसैको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलमार्फत गुणस्तर, परीक्षण र प्रयोगशालाको पारस्परिक मान्यताका विषयमा स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालका प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने तथा भारतीय निकायसँग समन्वय बढाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

यससँगै उद्योगी र किसानलाई गुणस्तर सुधारतर्फ आकर्षित गर्न अर्गानिक मलमा सहुलियत, प्रमाणीकरणमा अनुदान, कर छुट तथा प्रोत्साहन तथा प्राङ्गारिक उत्पादनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम सुरु गर्नु पर्दछ ।

अर्कोतर्फ, निर्यात बजार विविधीकरण अब विकल्पमात्रै होइन, आवश्यकता हो । जापान, अमेरिका, युरोप, चीन, अष्ट्रेलिया तथा मध्यपूर्वका सम्भावित बजारमा नेपाली चियाको ब्रान्डिङ, व्यापारिक प्रदर्शनी, व्यवसायिक भेटघाट तथा नेपाली दूतावासमार्फत बजार विस्तारको रणनीतिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

• दीर्घकालीन समाधान : गुणस्तर, ब्रान्ड र बजार

दीर्घकालीन रूपमा नेपाली चिया उद्योगले परिमाणभन्दा गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । पूर्ण अर्गानिक उत्पादन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रमाणीकरण, नेपालमै दक्ष जनशक्ति र प्रमाणीकरण संस्था विकास तथा विश्वस्तरीय प्रयोगशालाको स्थापना अब अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसैगरी, तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा ‘टि डेस्क’ स्थापना गरी विदेशी खरिदकर्ता र नेपाली निर्यातकर्ताबिच व्यावसायिक सम्पर्क सहज बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने समय आएको छ ।

• घरेलु बजार पनि सम्भावना

नेपालमा उल्लेख्य परिमाणमा विदेशी चियाको आयात भइरहेकै अवस्थामा स्वदेशी चियाको आन्तरिक खपत विस्तार गर्न सकिने ठुलो सम्भावना छ । सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सेना, प्रहरी तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा नेपाली चियाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सकिन्छ । ‘हरेक नेपाली एक कप नेपाली चिया’ जस्ता अभियानमार्फत उपभोक्तामा स्वदेशी उत्पादनप्रतिको विश्वास र प्रयोग दुवै बढाउन सकिन्छ ।

• निष्कर्ष

भारतीय बजारमा देखिएको वर्तमान अवरोध नेपाली चिया उद्योगका लागि चुनौती अवश्य हो, तर यही सङ्कटले नेपाललाई आफ्नो व्यापार रणनीति पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि दिएको छ । कूटनीतिक सक्रियता, गुणस्तर सुधार, बजार विविधीकरण र घरेलु खपत विस्तारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकियो भने नेपाली चिया भारतमा मात्र सीमित रहने छैन । विश्व बजारमा पनि आफ्नो विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सक्षम हुनेछ । आज आवश्यक परेको कुरा केवल तत्कालको समस्या समाधान होइन, आगामी दशकका लागि प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर र विश्वसनीय नेपाली चिया उद्योग निर्माण गर्न सरकार तथा नीजि क्षेत्रले नतिजामुखी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जानाउनु अपरिहार्य छ ।