काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिनमा न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई पनि समावेश गरिएको भन्दै दायर गरिएको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । 

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तय भएको छ ।

अधिवक्ता सिलवालले सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको आधार र प्रमाण देखिएको खण्डमा कानुनी प्रबन्ध र प्रक्रियाबमोजिम संविधानको धारा १०१ अनुसार संसद्बाट महाभियोग लगाएर पदमुक्त भएपछि मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसविपरीत आयोगको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत सरकारले छानबिनको क्षेत्राधिकारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीशलाई समेत समेटेको र आयोगमा उनीहरूविरुद्ध उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

यसले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म, मान्यता, आधार र संवैधानिक व्यवस्था कमजोर बनाउने तथा न्यायाधीशहरू सरकारको दबाब, प्रभाव, आस र त्रासमा रहने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले उक्त आयोग क्षेत्राधिकारविहीन रहेको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ ।

सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गत वैशाख ३ गते आयोग गठन गरेको थियो ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगलाई २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।