नेपालका राजनीतिक दलहरूमा ‘पार्टी महाधिवेशन’लाई आन्तरिक एकता सुदृढ गर्ने, वैचारिक बहस गर्ने र टुटफुटबाट जोगाएर नयाँ ऊर्जाका साथ अघि बढ्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिइन्छ। यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आसन्न महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा, स्थानीय तहदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेशस्तरीय अधिवेशनसम्म आइपुगेर अहिले केन्द्रीय अधिवेशनको सँघारमा आइपुग्दा, रास्वपाभित्र आन्तरिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा देखा परेका संस्थापन र संस्थापनइतर दुई खेमाबीचको टकरावको सङ्कटमोचनका रूपमा महाधिवेशनलाई लिइएको देखिन्छ।

आइतबारदेखि चितवनमा सुरु हुने प्रथम महाधिवेशनको तीव्र तयारी चलिरहँदा, आन्तरिक रूपमा भने रास्वपाभित्र प्रदेशस्तरमा देखा परेका शक्तिकेन्द्रबीचको मतभेदलाई लिएर पदाधिकारी लेभलमा मेलमिलापको नीतिअन्तर्गत एकताको महाधिवेशनअनुसार काम गर्न लागिपरेको बुझिन्छ।

जेनजी आन्दोलनको भग्नावशेषबाट भर्खरै बामे सर्दै गरेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारको काँधमा धेरै जिम्मेवारीहरू आइपुगेका छन्। जेनजी पुस्ताले भोगेका सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय दुष्प्रभाव आदिको संयुक्त मिश्रणयुक्त दुश्चापभन्दा अघिल्लो पुस्ताले असुरक्षा, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरता बढी नै देख्न, भोग्न र बेहोर्नुपर्‍यो।

सामान्य जीविकोपार्जनका लागि जोखिमयुक्त विदेश यात्रा र इच्छाविपरीतको काम अँगाल्न बाध्य भए। स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्तिमा उनीहरूले घनघोर असमानता बेहोर्नुपर्‍यो। यद्यपि, बदलिँदो समयसँगै यो पुस्ता डिजिटल प्रविधिसँग जोडियो। अर्थात्, बजार अर्थतन्त्रले तिनीहरूका हातमा मोबाइल र सूचना प्राप्तिका लागि सामाजिक सञ्जाल थमाइदियो। एकअर्कासँग जोडिएर राजनीतिक असन्तुष्टिहरू पोख्ने माध्यम त पाए उनीहरूले, तर त्यससँगसँगै उनीहरूलाई अघिल्लो पुस्ताका ‘राजनीतिक प्रदूषण’ भन्दै केही अनुहार पनि चिनाइयो।

नेपाललाई मूलतः आत्मनिर्भर आर्थिक लोकतन्त्रको खाँचो छ। आर्थिक लोकतन्त्र खुम्चिँदै गइरहने र छिमेकी वा दातृ राष्ट्रसँग लिइने ऋण वा अनुदान मात्रले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन।

आजको पुस्ता नयाँ डिजिटल पुस्ता हो। सूचनाको दुनियाँमा डिजिटल्ली जति अपडेट हुन सकिन्छ, त्यति नै दुष्प्रचारयुक्त सूचनाबाट सङ्क्रमित हुन सजिलो छ। तथापि, अहिले हुर्किरहेको पुस्ता आफू र आफूभन्दा पुरानो पुस्ताको योग्यता, क्षमता, पदप्रतिको आसक्ति, लोभ, राज्य दोहन र झुटो विवरण पेस गर्ने प्रवृत्ति राम्रोसँग जाँच्न–बुझ्न सक्षम छ। उनीहरू नयाँ पिँढीको नेतृत्वको पनि जाँचबुझ गरिरहेकै छन्।

त्यसैले त मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर सामान्य मान्छेलाई मूर्ख बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध यो पुस्ता सदनदेखि सडकसम्म एकै स्वरूपमा आवाज उराल्न तम्तयार हुन्छ। यसैकारण रास्वपाले पार्टीको चारवर्षे यात्राको उपलब्धि मात्रै नसम्झोस् यो महाधिवेशनलाई, जनअपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना कमीकमजोरीहरू पनि केलाओस्।

नेपाललाई मूलतः आत्मनिर्भर आर्थिक लोकतन्त्रको खाँचो छ। आर्थिक लोकतन्त्र खुम्चिँदै गइरहने र छिमेकी वा दातृ राष्ट्रसँग लिइने ऋण वा अनुदान मात्रले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन। यो हिजोकै मगन्ते अर्थनीतिको सोचबाट माथि उठेर विदेशी लगानी भित्र्याउने र आफ्नै स्रोत–संसाधनबाट देशको अर्थतन्त्र उकास्ने बाटोमा जानुपर्छ।

हाम्रा प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरू एक प्रकारले स्तरहीन खण्डहरमा रूपान्तरित हुँदै छन्। पठन संस्कृति समाप्त हुने दिशामा छ। स्वास्थ्यलयहरू व्यापारिक प्रयोजनमा छन् र सामान्य मानिसको पहुँचबाहिर हुँदै छन्। सडक, सिँचाइ, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार र यातायातजस्ता पूर्वाधारहरू अपर्याप्त वा स्तरहीन छन्। पूर्वाधार विकास वातावरणमैत्री नभएको र ग्रामीण विकासमा पर्याप्त योजना नपुगेकै कारण सिङ्गो पहाडी क्षेत्रबाट तीव्र बसाइँसराइ भइरहेको छ। छिमेकको पुँजीवादी बजारले हाम्रो कृषिलाई धराशायी तुल्याइदिएको छ। हामी उत्पादनमा भन्दा ज्यादा आयात गर्ने देशमा रूपान्तरित भइरहेका छौँ।

देशको समग्र विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य नै छ। आन्तरिक पुँजी परिचालन गरी स्वदेशी सिपको जगेर्ना, प्रयोग र संरक्षण राज्यको पनि दायित्व हो। वैदेशिक लगानी मूलतः आन्तरिक पुँजी र प्रविधिले सम्भव नहुने उच्च प्रविधियुक्त ठूला परियोजना र ‘मेगा–इन्डस्ट्री’मा उपयुक्त हुन्छ। सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लक्ष्य गर्दै लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवसरका क्षेत्रहरू उजागर गर्नु तत्काल आवश्यक छ।

एक दशकअघिसम्म आवाद रहेको जमिन अहिले बाँझो हुन पुगेको छ। औद्योगिकीकरणको भ्रूण हत्या हुन पुग्यो। औद्योगिकीकरणको अभावका साथसाथै कृषिको आधुनिकीकरण तथा वितरणको अभावमा नेपाली निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका सदस्य अर्थात् कुल कामदार शक्तिको एकतिहाइ जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छ। धनी र गरिबहरूबीच असमानता इतिहासकै सबैभन्दा उच्च छ। अधिवेशनले यस्ता संवेदनशील कुरामा ध्यान पुर्‍याओस्।

देश 'स्वर्णिम मन्त्रिमण्डल' र 'स्वर्णिम अर्थनीति'सम्म आइपुग्दा पनि उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमै निर्भर छ। नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्समा कुल बजेटको एकतिहाइभन्दा धेरै निर्भर रहेको देखियो।

गैरआवासीय नेपालीहरूको समस्या अझैसम्म सुल्झिन सकेको छैन। उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गराउने अवस्थामा सुशासनको सामान्य प्रत्याभूति र लगानीको कुनै ग्यारेन्टी छैन। केही हप्ताअघि शेष घलेले सम्पन्न गर्न लागेको 'होटल हिल्टन'बारे सरकार अनभिज्ञ नै देखिन्छ। अर्बौँ रकम लगानी गरेका घलेजस्ता नेपाली आमाका सन्तानहरू नेपालमै लगानी गर्न चाहन्छन्। तर, उनीहरूले सरकारको तर्फबाट सम्मान र प्रोत्साहनको सट्टा नीतिगत अवरोध र असुरक्षा मात्रै पाइरहेका छन्।

देश 'स्वर्णिम मन्त्रिमण्डल' र 'स्वर्णिम अर्थनीति'सम्म आइपुग्दा पनि उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमै निर्भर छ। नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्समा कुल बजेटको एकतिहाइभन्दा धेरै निर्भर रहेको देखियो। उद्यम गर्ने संस्कृति हराउँदै जाँदा उत्पादन नराम्ररी घटेको छ। देशको अर्थतन्त्र भन्सार, राजस्व र रेमिट्यान्सवरिपरि सीमित छ।

समग्र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक र गतिशील बनाउन सार्वजनिक र निजी लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर, देशमा उदार अर्थनीतिको सट्टा नवउदारवादी अर्थनीतिले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र पुँजीपतिलाई मात्रै विकास र पूर्वाधारका मेरुदण्डका रूपमा हेरेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ।

जेनजी आन्दोलनपछि देश अहिले साँघुरा आर्थिक गतिविधिबाट जुधिरहेको छ। हाम्रा अधिकांश व्यावसायिक क्षेत्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्किन कम्तीमा एक वर्ष त लाग्छ नै। पर्यटन क्षेत्र त्योभन्दा अझै बढी समय प्रभावित भइराख्ला। खाद्यान्न, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रले अरूभन्दा छिटो पुनरुत्थान गर्न सक्छन्। तर अधिकांश क्षेत्र हेर्दा बजारलाई पुरानै अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने देखिन्छ।

मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने, अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने यस्ता सबैखाले उद्योग व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्ने सरकारी नीति भएको भए नेपाली अर्थतन्त्र छिट्टै चलायमान हुन सक्थ्यो। यस्तोमा जनतामैत्री मौद्रिक नीतिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

बजारमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न तथा आफ्नो सेवा र वस्तु बेच्नका लागि सरकारले नै व्यवस्था बनाइदिनुपर्छ। तर, बजारको अवस्थाबारे अझै ढुक्क हुने वातावरण बन्न सकेको छैन। किनभने राजनीति पूर्ण रूपमा आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशनले पार्टी र राजनीतिलाई खुट्टा टेकाउन, आन्तरिक मतभेदलाई किनारा गर्न र देशलाई पछि सार्न होइन कि अघि बढाउन भूमिका खेलोस् भन्ने शुभकामना। तर कदाचित् आफूभित्रको विवाद टाल्नका लागि सुपर–ग्लुको रूपमा यो महाधिवेशन प्रयोग गरिएको हो भने त्यसले फेरि पनि जनतामा कुनै उत्साह थप्ने छैन।