काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् र नागरिकताको निरन्तरता कार्यदलको संयुक्त आयोजनामा ‘एनआरएन नागरिकताः हालको अवस्था’ विषयक एक बृहत् वेबिनार सम्पन्न भएको छ । 

आइतबार कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयन जटिल र सुस्त रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै एनआरएनए आइसीसीकी उपाध्यक्ष तथा  कार्यदलकी संयोजक रोजिना राई प्रधानले एनआरएन नागरिकता केवल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको आफ्नो मातृभूमिसँगको भावनात्मक र सांस्कृतिक सम्बन्धको कडी भएको बताइन् । उनले ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रलाई चरितार्थ गर्न संघले दुई दशकदेखि निरन्तर पहल गरिरहेको स्मरण गराइन् ।

प्रधानले भनिन्, 'नागरिकताको व्यवस्था हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि ऐन र कार्यविधिको अस्पष्टता तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण यसको कार्यान्वयन लगभग शून्यको अवस्थामा छ । नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूले पनि व्यावहारिक रूपमा आफ्ना अधिकारहरू उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।' 

संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले एनआरएन अभियानको सुरुवातदेखि नै नागरिकताको मुद्दा प्रमुख एजेण्डा रहेको बताए । उनले हालको संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता व्यवस्था गरिए पनि अन्य विभिन्न ऐनहरूमा संशोधन नहुँदा समस्या आएको उल्लेख गरे । महतोले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार नेपाली नागरिकता त्यागेका, दोहोरो नागरिकताको प्रावधान भएका देशमा रहेका, दोहोरो नागरिकता नभएका देशमा रहेका र तीन पुस्ताभन्दा पुराना नेपाली मूलका व्यक्तिहरूको हकमा फरक(फरक कानुनी बाटोबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

कार्यक्रमका मुख्य वक्ता तथा एनआरएनए आइसीसीका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले नागरिकता अभियानको इतिहासदेखि हालसम्मको अवस्थाबारे विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । सन् २००३ मा संघको स्थापनासँगै सुरु भएको यो यात्रा, २००७ को ऐन, २००९ को नियमावली र २०१५ को संविधान हुँदै २०२३ को नागरिकता ऐन संशोधनपछि नागरिकता वितरणको चरणमा आइपुगेको उनले जानकारी दिए । यद्यपि, नागरिकता लिइसकेपछि पनि राज्यका अन्य निकायहरू जस्तै मालपोत, बैंक, अध्यागमन र खेलकुद परिषद्ले समेत यसलाई चिन्न नसकेको उनको भनाइ थियो । 

डा। शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि सारिएको ‘एकीकृत ऐन’को अवधारणाबारे चर्चा गर्दै भने, 'एक दर्जनभन्दा बढी ऐनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले एउटा एकीकृत ऐन ल्याएर सबै समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो प्रक्रिया १३ वटा चरणमा हुन्छ, जसमध्ये हामी अहिले पहिलो चरणमै छौँ ।' उनले वंशलको नागरिकताको निरन्तरताको लागि संविधान संशोधन नै अन्तिम विकल्प रहेको समेत प्रस्ट पारे । 

नेपाल फोकल पर्सन सरोज दाहालले नागरिकता लिँदा भोग्नुपरेका व्यावहारिक कठिनाइहरूबारे प्रकाश पारे । उनका अनुसार पुरानो नागरिकता बुझाउनुपर्ने, बैंक खाता खोल्न र सेयर बजारमा लगानी गर्न एनआईडी (राष्ट्रिय परिचयपत्र) मागिने जस्ता कारणले एनआरएनहरू मर्कामा परेका छन् ।

यद्यपि, केही दिनअघि मात्रै सरकारले बैंक खाताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए । 

संघका महासचिव चिरञ्जीवी खड्काले अब नेतृत्व तहबाट मात्र दबाब दिएर नपुग्ने भन्दै विश्वभर रहेका ८० लाख नेपालीहरूले आआफ्नो क्षेत्रबाट सांसद र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नागरिकता कार्यान्वयनको विषयमा घच्घच्याउनु पर्ने धारणा राखे । उनले वर्तमान सरकार र विशेषगरी नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै आशावादी हुने ठाउँ रहेको बताए । 

कार्यक्रममा वक्ताहरूले बेलायती गोर्खा सैनिकका सन्तानहरूको नागरिकता र सम्पत्तिको हकका विषयमा पनि विशेष कानुनको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।