काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हाल प्रचलनमा रहेको पुरानो विद्युत महसुल संरचनालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ महसुल दर कायम गर्ने तयारी थालेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगबिचमा यस विषयमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ । यस पटकको समायोजनको मुख्य विशेषता भनेको ‘सिजनल टेरिफ’ अर्थात् मौसमी महसुल प्रणाली लागू गर्नु हो, जसअन्तर्गत वर्षायाम र सुक्खायामका लागि बिजुलीको मूल्य फरक–फरक हुनेछ । 

सरकारले वर्षायाममा बिजुली सस्तो र सुक्खायाममा आवश्यकता अनुसारको मूल्य निर्धारण गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । वर्षाको समयमा नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट प्रशस्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुने तर आन्तरिक खपत सोही अनुपातमा नहुँदा ठुलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने समस्या छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै वर्षायाममा उपभोक्तालाई थप सस्तो मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराई खपत बढाउने सरकारको रणनीति छ । सुक्खायाममा भने नदीमा पानीको बहाव कम भई उत्पादन घट्ने र भारतबाट समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहने भएकाले सोहीअनुसार मूल्य कायम गरिने भएको हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको यो प्रस्तावको संसददेखि सडकसम्म तीव्र विरोध भइरहेको छ । विशेषगरी विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिकै विपरीत मध्यम वर्गीय परिवारलाई भार पर्ने गरी कर लगाइएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । 

यही विरोधलाई मत्थर पार्न अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका छन् । उनले विद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याट लागे पनि महसुल समायोजन गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार वर्षायाममा महसुल घटाउँदा भ्याटको प्रभाव न्यून हुनेछ । उनले ५० युनिटको सीमालाई बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्‍याउन सकिने संकेतसमेत गरेका छन् । ५ प्रतिशत कर लागे पनि विभिन्न छुटका कारण यसको वास्तविक प्रभाव ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र रहने र मासिक बिलमा थपिने २० देखि २२ रुपैयाँको भारलाई वर्षायामको सस्तो महसुलले क्षतिपूर्ति गर्ने सरकारको तर्क छ । 

प्राविधिक र कानुनी जटिलता

अर्थमन्त्रीले महसुल समायोजनको घोषणा गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा केही प्राविधिक र कानुनी अड्चनहरू देखिएका छन् । विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार अर्थ मन्त्रालयसँग हुँदैन । विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत नियमन आयोग ऐन अनुसार महसुल समायोजनको प्रक्रिया नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले गर्ने गर्छ । 

हाल विद्युत नियमन आयोग पदाधिकारी विहीन (नेतृत्वविहीन) रहेकाले यो प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घ श्रेष्ठका अनुसार पहिले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले महसुल सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ, जसलाई बोर्डले स्वीकृत गरेपछि मात्र नियमन आयोगमा पठाइन्छ । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र नयाँ दर स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।

श्रेष्ठले भने, ‘विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार नियमन आयोगसँग हुन्छ । अहिले आयोगमा नेतृत्व (पदाधिकारी) नभएका कारण यो विषयमा कुनै पनि औपचारिक छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।' आयोग पूर्ण नभएसम्म यो प्राविधिक रूपमै रोकिएको अवस्था छ ।

विद्युत् महसुल निर्धारण कहिले कहिले भयो ?

विद्युत महसुल समायोजनको इतिहास धेरै लामो छैन् । तर विद्युत प्राधिकरणको वित्तिय अवस्था कमजोर हुँदा वृद्धि वा उपभोग वृद्धिको लागि कम गर्ने गरेको विगत छ । 

सरकारले सबैभन्दा ठूलो र उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भएको मूल्य वृद्धि साउन २०७३ मा भएको थियो । तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले साउन २०७३ देखि लागू हुने गरी महसुल दरमा औसत १८.३५ देखि १९ प्रतिशतसम्मको भारी वृद्धि गरेको थियो । 

त्यो समयमा विद्युत प्राधिकरण चरम आर्थिक संकटमा थियो र भारतबाट महँगोमा बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सो वृद्धिपछि ५ एम्पियरका ग्राहकका लागि ५१ देखि १५० युनिटसम्मको खपतमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो भने ४०० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेका लागि १३ रुपैयाँसम्मको चर्को मूल्य तोकिएको थियो । त्यसअघि २०५८ देखि २०६९ सम्म ११ वर्ष महसुल स्थिर रहेका कारण २०६९ मा पनि औसत २० प्रतिशतले महसुल बढाइएको थियो । 

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युत उत्पादन बढेसँगै महसुल घटाउने क्रम सुरु भयो । विद्युत नियमन आयोग स्थापना भएपछि दुई पटक महसुल दर घटाइएको छ । २०७८ साल मंसिरमा समायोजन भएको वर्तमान महसुल दरले धेरै उपभोक्तालाई राहत दिएको थियो । त्यतिबेला २० युनिटसम्म खपत गर्ने अति विपन्न ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क गरी न्यूनतम सेवा शुल्क मात्र ३० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । 

४०० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेका हकमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ कायम गरियो । त्यसअघि २०७७ सालमा पनि आयोगले औसत १० प्रतिशतले महसुल घटाएको थियो ।

हालको महसुल संरचना र सहुलियत 

हाल कार्यान्वयनमा रहेको महसुल प्रणालीले विभिन्न तहका उपभोक्ताका लागि फरक–फरक दर तोकेको छ । ५ एम्पियरको सिंगल फेज मिटर जोड्ने ग्राहकले ११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्दा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ र डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । 

२१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले प्रतियुनिट ६.५० रुपैयाँ, ३१ देखि ५० युनिट खपत गर्नेले प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ र ५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ९.५ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्नेका लागि १० रुपैयाँ र ४०० युनिटभन्दा माथि बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिरिरहेका छन् । 

सरकारले घरायसी ग्राहकबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि केही महत्वपूर्ण सुधार गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अतिरिक्त महसुल खारेज गरिएको छ । जसबाट औद्योगिक ग्राहकलाई ठूलो राहत मिलेको छ । सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइका ग्राहकको डिमान्ड चार्ज पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । खानेपानीको इर्नजी शुल्क ५.२० रुपैयाँबाट घटाएर ४.२० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनका लागि विशेष सस्तो दर तोकिएको छ । राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चार्जिङ गर्दा प्रतियुनिट केवल ४.२० रुपैयाँ मात्र लाग्छ । 

मौसमी समायोजन किन आवश्यक छ ?

नेपालमा अहिले वर्षायाममा विद्युत उत्पादन क्षमता ४ हजार ३०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्न थालेको छ । तर, वर्षाको समयमा आन्तरिक खपत अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा अर्बौं रुपैयाँको बिजुली खेर जाने अवस्था छ । अर्कोतर्फ, हिउँदमा नदीको बहाव कम हुँदा उत्पादन घट्ने र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै बाँकी छ । 

सरकारको नयाँ रणनीतिअनुसार वर्षायाममा महसुल निकै सस्तो बनाएर मानिसहरूलाई ग्यासको सट्टा इन्डक्सन र पेट्रोल गाडीको सट्टा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने रणनीति समायोजन गर्ने लागेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । 

अर्थमन्त्रीले संसदमा दाबी गरे जस्तै यदि वर्षामा महसुल दर उल्लेख्य रूपमा घटाइयो भने बजेटले ल्याएको ५ प्रतिशत भ्याटको प्रभाव उपभोक्ताले महसुस नै गर्ने छैनन् । सरकारले ल्याएको महसुल समायोजनको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संरचनागत चुनौतीहरू छन् । सबैभन्दा पहिले विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्नेछ । त्यसपछि प्राधिकरणले दिने प्रस्तावमाथि सार्वजनिक सुनुवाइ भएर मात्र नयाँ दर लागू हुनेछ । विगतका वर्षहरूमा महसुल घटाउँदा विद्युत खपत बढेको थियो ।