चितवन । पुराना दलको बेथितिमाथि प्रश्न उठाएर शक्तिशाली दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) महाधिवेशन व्यवस्थापनमा चुकेको छ । निलो क्रान्तिको उद्गम स्थल मानिएको चितवनको भरतपुरमा जारी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्वको व्यवस्थापकीय कमजोरी देखियो । नयाँ नीति र नेतृत्व छनोटका लागि देश–विदेशबाट सहभागी भएका करिब ४५ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्द सत्रमा सहभागी हुन सकेन । निर्वाचन आयोगले बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो १ः२५ बजे सम्मको कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । सोही जानकारी अनुसार प्रतिनिधिहरू चितवन उद्योग संघको बन्द सत्र हल पुगे । अत्यधिक गर्मीको कुनै प्रवाह नगरी नेतृत्वको प्रतीक्षामा बसेका उनीहरू साँझ निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना आएपछि निराश देखिन्थे । आयोगले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामावली रुजु गर्ने र परिचय पत्र छपाई कार्यमा प्राविधिक ढिलाइ भएपछि सोमबार हुने बन्द सत्र स्थगित गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गरायो । बन्द सत्र स्थगितबारे थप प्रस्ट पार्दै पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले विशेष गरी मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरू छुटेको जानकारी प्राप्त भएकाले सबैलाई समेट्नु पर्ने बाध्यता भएको जिकिर गरे ।

‘पाँच सय ९३ जनाको सूची प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसमा केही छुटेको जानकारी आएपछि ८३ जना थपियो । प्रतिनिधि छुटाएर जाँदा नजिर गलत हुन जान्छ । सबै तयार छ । सभापति र वरिष्ठ नेता आसपासबिच तयार भएर बस्नुभएको छ । तर प्रतिनिधिलाई नै छुटाएर जानु गलत हुन्छ भनेर नै पूर्ण तयारी गरेर जाउँ भन्ने उद्देश्यले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो । रास्वपाको सबैभन्दा बढी समस्या मधेसमा देखिएको छ । विवादकै कारण ७ जिल्ला र प्रदेशमा अधिवेशन नगरी निर्वाचन आयोगले स्थगित गरेको थियो । त्यसको प्रभाव महाधिवेशनमा परेको देखिन्छ । सिंगो मधेस र प्रवक्ता झाको गृह जिल्ला धनुषामा ५०/५० प्रतिनिधि सहभागी गराएको छ । अनुशासन आयोगले कारबाही गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिनिधि बनेको विषयले विवाद बढेको थियो । मधेसका जिल्ला स्तरीय नेताहरूले झा र अहिलेका प्रदेश सभापति तपेश्वर यादवका कारण समस्या आएको आरोप लगाएका छन् ।

आयोगका प्रमुख भुवन केसीले प्राविधिक रूपमा बन्द सत्र स्थगित भएकाले भोलि(मंगलबार)देखि समस्या नआउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जिकिर गरेका छन् । ‘प्राविधिक समस्याका कारण बन्द सत्र स्थगित भएको हो । तर भोलिदेखि रोकिँदैन । दिउँसो १ बजेसम्म पूर्व निर्धारित कार्यसूची सम्पन्न हुन्छ । खाना खाएपछि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ’, केसीले भने ।

महाधिवेन लम्बिँदा प्रतिनिधिहरूलाई पर्न सक्ने आर्थिक भार कम गराउन पार्टीले सोच्न सक्ने बताए ।

‘प्रतिनिधिलाई पर्न सक्ने आर्थिक भारबारे हामीले छलफल गरेका छौँ । भोलि हामी व्यवस्थापकीय रूपमा चुक्न कुनै हालतमा हुँदैन । जाजरकोटको एक गाउँबाट आउने व्यक्तिले थप आर्थिक भार कसरी बेहोर्ला । त्यसमा पार्टीले केही सुविधा दिने गरी छलफलमा छौँ’, झाले भने ।

प्रतिनिधिहरूले पाँच हजार लेबि लिनु नै व्यवहारिक नभएको जिकिर गरेका छन् । यसबारे बन्द सत्रमा कुरा उठाउने झापा जिल्लाको अर्जुनधारा नगरपालिकाबाट आएका प्रतिनिधि मदन भट्टराईले बताए ।

‘दुइ दिन बन्द सत्र चल्छ । अहिलेसम्मको खर्च हामी आफैले व्यहोरेका छौँ । सबै प्रतिनिधिको आर्थिक स्तर समान नभएकाले नेतृत्वले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ । असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ’, भट्टराईले भने ।

केही प्रतिनिधिले रास्वपा पनि पुरानै पार्टीको रोग सक्किएको आरोप लगाएका छन् । बन्द सत्र हल बाहिर प्रतिनिधिहरू दिनभर चर्को घाम खाएर बस्दा शीर्ष नेताहरू महाधिवेशन स्थलमा देखिएनन् । वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री पारिवारिक घुमघाममा सौराहा पुगेका थिए ।

मानो रोपेर मुरी बलाउने बेला महाधिवेशन राखिएको, घरदेखि होटेलसम्मको आर्थिक भारले थिचिएको, महँगो लेबि(प्रतिव्यक्ति पाँच हजार) लिएको, मनसुन सक्रिय भएकाले बाढी, पहिरोको जोखिम बढेको बेला निर्वाचन कार्य तालिका प्रभावित हुँदा प्रतिनिधिहरू आक्रोशित देखिन्थे ।