पोखरा । पर्वत र बागलुङ जोड्ने कालीगण्डकी नदीको सुमुसाघाट मोटरेबल पुल २०७७ कात्तिक ३ गते निर्माण सम्झौता भयो । ३० महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने यो पुल बनाउन १४ करोड १८ लाख १ हजारमा सम्झौता भएको हो । हालसम्म १ करोड ४२ लाख ७४ हजार भुक्तानी भैसकेको यो पुलमा भौतिक प्रगति साढे ७ प्रतिशत मात्रै छ ।

ठेकेदार कम्पनीले २ करोड ४६ लाख ९० हजार पेस्कीस्वरुप बुझिसकेको छ । निर्माणको काम अलपत्र परेपछि सरकारले बैंक जमानत जफत गर्न प्रयास गरेको थियो । तर बैंकले रकम नदिएपछि आयोजना पूर्णतः अलपत्र र जोखिममा परेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रदेशमा मात्र यस्ता आयोजना २० वटा छन् । 

२०७६ देखि २०७९ सालभित्र सम्झौता भएका यी आयोजनाको कुल सम्झौता रकम ५२ करोड ९ लाख २ हजार छ । धेरैजसो आयोजनाको प्रगति ४७ प्रतिशतमा सीमित छ । सम्झौताको म्याद पटक–पटक थप गर्दा पनि काम नसकिएको र कतिपय आयोजनामा ठेकेदार कार्यस्थलमै नखटिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । तनहुँको बुल्दी खोला सडक पुलमा ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत प्रगति पुगेको छ ।

बेगनास ताल–आनन्द ज्योति मावि सडक ३५ दशमलव ६० प्रतिशतमा अड्किएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेर आवश्यक बजेट विनियोजन नगरिदिँदा दर्जनौं आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । विस्तृत अध्ययन र पूर्वतयारीबिना बजेट विनियोजन गर्ने र काम सुरु भएपछि बजेट रोक्का राख्ने गरेका कारण प्रदेशभर ५४ वटा आयोजना रुग्ण बनेका हुन् । महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनले अलपत्र आयोजनाहरूबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोजनाहरू सुरु भएर अर्बौं लगानी भैसकेकोले समयमै पूरा नभए लगानी डुब्ने खतरा रहेको आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सबैभन्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन् । सिँचाइ र खानेपानीका मात्रै ३१ वटा योजनाहरू रुग्ण छन् । ती आयोजनाहरू सम्झौता गर्दा ५२ करोड ९ लाख २ हजार लागत देखाइएकोमा कतिपयको प्रगति शून्य अवस्थामा छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका २० वटा गौरवका आयोजनाहरू रुग्ण सूचीमा छन् । यी आयोजनाको सम्झौता रकम १ अर्ब ३१ करोड ९३ लाख ४० हजार पुगिसकेको छ र हालसम्म ५८ करोड ३ लाख ७ हजार मात्रै भुक्तानी भएको महालेखाको रिपोर्टले देखाएको छ ।

काम सकिनुपर्ने म्याद नाघिसक्दा पनि आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका नसकेका सरकारका मन्त्रालयहरू नै स्विकार्छन् । १३ करोड ४ लाख लागतको सामाजिक विकास मन्त्रालयका २ आयोजना र ६ करोड ९२ लाख लागतको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा आयोजना पनि वर्षौंदेखि अधुरो छ । 

महालेखाले आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुमा ५ कारण देखाएको छ । धेरै आयोजनाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या भोगिरहेका छन् । जग्गाको मुआब्जा र विवाद समाधान नगरी ठेक्का लगाउँदा निर्माण अघि बढ्न नसकेको महालेखाको निष्कर्ष छ । कतिपय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मै खोट देखाएको छ ।

प्रतिवेदनहरू हचुवाका भरमा तयार पार्दा निर्माणको क्रममा भूगोलसँग मेल नखाएको प्राविधिक र निर्माण कम्पनीहरूकै गुनासो छ । अर्को प्रमुख कारक हो, बजेटको अनिश्चितता । स्रोत सुनिश्चित नभई योजना घोषणा गर्दा योजना रुग्ण बनेर बसेका छन् ।

मन्त्रालय र निर्देशनालयका अधिकारीहरूले निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु र काम नगर्ने ठेकेदारलाई बारम्बार म्याद थपेर संरक्षण दिनु पनि निर्माणमा देखिएको समस्या हो । ‘पूर्वतयारीका कार्यहरू सम्पन्न गरी बजेटको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले सुझाव दिएको छ ।