कांग्रेसमा विवाद समाधानका लागि हुनै छोड्यो प्रयास
सारांश
- नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि प्रयासहरू रोकिएका छन्, जसको मुख्य कारण संस्थापन पक्षको चासोको कमी र क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने विषयमा असहमति रहेको छ ।
- उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काबीचको भेटपछि विवाद समाधानमा कुनै प्रगति भएको छैन, जसले गर्दा इतर समूहले संस्थापन पक्षमाथि पार्टीलाई एकजुट बनाउने विषयमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।
- पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनका लागि क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकलाई अनिवार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति हुन नसकेको र यसले १४औँ महाधिवेशनबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरूले सदस्यता डिजिटल्ली अध्यावधिक नगरेको अवस्था छ ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रयास हुनै छाडेको छ । गत पुस अन्तिम साता तत्कालीन केन्द्रीय समिति र सभापतिको असहमतिबिच भएको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि पार्टीभित्र विवाद बढ्दै आएको हो ।
गत जेठ २२ गते उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काबिच भएको भेटपछि विवाद समाधानमा थप कुनै छलफल र प्रयास नभएको हो ।
इतर समूह (निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला समूह)ले संस्थापन पक्षमाथि पार्टीलाई एकजुट बनाउने विषयमा चासो नै नभएको आरोप लगाएको छ ।
इतर समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले संस्थापन पक्षमा पार्टी मिलाउने विषयमा चासो नभएको र पछिल्ला दुई साता विवाद समाधानका लागि कुनै प्रयास र पहल नभएको बताए । ‘पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि संस्थापनले कुनै चासो देखाएको छैन । पछिल्ला दुई साता कुनै छलफलको प्रयास समेत भएको छैन,’ निवर्तमान प्रवक्तासमेत रहेका डा. महतले रातोपाटीसँग भने, ‘जेठ २२ गते विश्वजीले (उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा)ले पूर्णजी (पूर्णबहादुर खड्कालाई भेटेपछि कुनै छलफलको प्रयास भएको छैन ।’
संस्थापनले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन उपसभापति शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको छ । शर्माका काका बितेर झापामा रहेकाले पछिल्लो समय पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि छलफल नभएको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए ।
महामन्त्री पौडेलले इतर समूहका नेताहरूले क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक नगरिदिएकाले पार्टी विवाद मिलाउने वातावरण नबनेको बताए । ‘सदस्यता अध्यावधिकलाई राजनीतिक विषय नबनाउन आग्रह गर्न चाहन्छौँ । अध्यावधिक अहिले पनि गर्न सक्ने स्थिति छ,’ महामन्त्री पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले अध्यावधिक गर्न आग्रह गर्छौं । त्यसले कांग्रेस मिलाउन वातावरण मद्दत पनि गर्छ ।’
तर इतर समूहका नेता डा. महत भने ७ बुँदे सहमति पार्टी विवाद मिलाउनका लागि भन्दै नेताहरूको ह्वाट्सपमा पठाएर त्यस विषयमा मिलाउने कुनै प्रयास नभएको बताउँछन् । ‘सहमतिका लागि भन्दै ७ बुँदे प्रस्ताव नेताहरूका ह्वाट्सपमा पठाइयो । तर, त्यसबारे छलफल गर्ने र मिलनबिन्दु खोज्ने प्रयास संस्थापनबाट भएन,’ डा. महतले भने, ‘हामीले मिल्नका लागि यो–यो विषय चाहिन्छ भनेका थियौँ । विश्वजीले ती विषय मिलाउन सकिने बताउनु भएको थियो । छलफल गरेर आउँछु भनेर जानुभएको हो, तर उहाँ फेरि आउनुभएन । टेलिफोन सम्पर्क पनि भएन ।’
शर्माले २२ गते खड्कालाई भेटेर निस्किदाँ दुई दिनभित्र सभापतिसँग छलफल गरेर सम्पर्क गर्ने बताएका थिए । डा. महतका अनुसार त्यसपछि न शर्माले सम्पर्क गरे, न अहिलेसम्म भेटघाट नै भएको छ ।
इतर समूहले विशेष महाधिवेशनपछि बनेको केन्द्रीय समिति र महाधिवेशनका सन्दर्भमा बनेका समितिहरूमा एकपक्षीय नेताहरू मात्रै रहेकाले समायोजन गर्नुपर्ने बताएको छ । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र विशेष महाधिवेशनबाट आएको समितिलाई समायोजन गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु पर्ने माग इतर समूहको छ ।
त्यस्तै महाधिवेशनसँग सम्बन्धित क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति, निर्वाचन समिति र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि इतर समूहको छ । त्यो मागमा संस्थापनले हुन्छ पनि नभनेको हुन्न पनि नभनेको डा. महतले बताए ।
यता सभापति गगन थापाले मंगलबार झापामा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा १५औँ महाधिवेशनलाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘१५औँ महाधिवेशन सबैको साझा महाधिवेशन हो । यदि कसैलाई निष्पक्षतामा शङ्का छ भने उहाँहरूले रोजेका मान्छे राखेर सदस्यता छानबिन र निर्वाचन समिति बनाउन म तयार छु,’ थापाले भने ।
तर, थापाले त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक भने गर्नैपर्ने बताए । सदस्यता अध्यावधिक नगर्नेलाई कांग्रेसको ‘सिस्टम’ले नचिन्ने थापाको भनाइ थियो । इतर समूह भने १५औँ महाधिवेशनका लागि भन्दै क्रियाशील सदस्यहरूले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेकाले फेरि १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न नभई अध्यावधिक गर भन्नु अन्याय हुने बताउँदै आएको छ ।
अध्यावधिकलाई अनिवार्य नगरी स्वेच्छिक गर्नुपर्ने इतर समूहको भनाइ छ । अनिवार्य गर्ने भएमा केन्द्रीय कार्यालयले नवीकरण गरेकालाई स्वतः अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने शर्त इतर समूहले राखेको छ ।
यही विषयमा दुई पक्षबिच कुरा मिल्न सकेको छैन । जसका कारण १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा आएका वरिष्ठ नेतादेखि देउवा र शेखर समूहमा नेता कार्यकर्ताले क्रियाशील सदस्यता ‘डिजिटल्ली अध्यावधिक’ गरेका छैनन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सकियो रास्वपाकाे बन्दसत्र, बालेन र रविले गरे अङ्कमाल (तस्बिरहरू)
-
विष्णु पौडेलमाथि अनुसन्धान गर्न सात दिन म्याद थपको अनुमति
-
फेरियो रास्वपाको राजनीतिक सिद्धान्त
-
बोर्डको नतिजाप्रति असन्तुष्टि, विद्यार्थीले गरे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
-
बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने, पहिलो त्रैमासिकमै सम्झौता सक्ने
-
‘नेपाल अब दुई होइन, तीन ढुङ्गाबिचको तरुल भयो’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण