दक्षिण एसियामा भारत, चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले नेपालको पनि भूराजनीतिक अवस्था संवेदनशील हुँदै गएको छ । जेठ महिनमै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भ्रमण गरे । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि भारतको भ्रमण गरे ।

नेपालमा भने त्यो स्तरको भ्रमण पछिल्ला समय भारत र चीनबाट भएको छैन । सीमा, व्यापार, सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर नेपाल दिनदिनै भूराजनीतिक भूमरीमा फस्दै गइरहेको छ । यसको कूटनीतिक समाधान के त ? चीन, भारत र अमेरिकाले नेपालमा के चाहेका छन् भन्नेजस्ता प्रश्नको जबाफ खोज्ने प्रयासस्वरुप पूर्वराजदूत एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिएको छ ।

प्रस्तुत छ, पूर्वराजदूत श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीले भारत र त्यसलगत्तै चीनको भ्रमण गरेको विषयलाई कूटनीतिक रूपमा कसरी हेर्ने ? दुवै देशबिच सन्तुलित सम्बन्धको सङ्केतस्वरुप यो भ्रमण भएको हो कि अन्य कुनै कूटनीति लुकेको छ ?

भारत भ्रमणलगत्तै चीन भ्रमणमा जानु भू–राजनीतिलाई आत्मसात् गर्नु हो । छिमेकीहरूबिच सकेसम्म सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने सरकारको यो प्रयास प्रशंसनीय छ । वास्तवमा दुवै छिमेकीसँग सुसम्बन्ध राख्नुपर्छ । सात समुद्रपारिको शक्तिलाई रिझाउन छिमेकीलाई चिढ्याउनेजस्तो गम्भीर गल्ती गर्नु हुँदैन । त्यसैले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको यो भ्रमण भू–राजनीतिक सन्तुलनको दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो ।

• नेपाल–भारतबिच सीमा विवाद भइरहेका बेला दुवै देशको भ्रमण भयो, खासमा यो विवाद कसरी उत्पन्न भयो ?

हामीले पुराना कुरालाई निरन्तरता नदिई नयाँ पहल लिन्छौँ भन्यौँ, तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले कालापानीको विषयमा बोल्दा त्यसले प्रत्युत्पादक काम गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नु कमजोरी थियो, तर त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ । सही सूचनाको अभावमा यस्तो हुन्छ । उहाँले ‘क्रस–बोर्डर अकुपेसन’ र ‘सीमा अतिक्रमण’ बिचको फरक बुझ्नुभएन । सन् १९५० को सन्धिको धारा ७ अनुसार एकअर्काको देशमा खेती गर्ने, व्यापार गर्ने र बसोबास गर्ने अधिकार छ, त्यसलाई सीमा मिचेको भनिँदैन । दुवैतर्फका नागरिक सीमापारि चरनका लागि जान पाउँछन्, जसलाई सीमा अतिक्रमण भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री बालेन यही कुरामा चुक्नुभयो । क्रस बोर्डर अकुपेसनलाई उहाँले मिचेको भाषा प्रयोग गर्नुभयो । त्यो नै कमजोरी भयो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूसँग पूर्ण ब्रिफिङ लिएरमात्र लिखित मन्तव्य दिनुपर्थ्यो । यद्यपि, गल्ती स्विकारेर संसदको रेकर्डबाट हटाएमा उहाँको उचाइ अझ बढ्छ, तर उहाँका हरेक गल्तीलाई सही भन्दै हौस्याउनेहरूले उहाँलाई बिगार्छन् ।

• प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले हाम्रो देशको भूराजनीतिक र कूटनीतिक अवस्थामा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने होइन, प्रभाव पारिसक्यो । प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा सो अभिव्यक्ति दिने बित्तिकै सुस्तामा कटान रोक्न नेपालले बनाएको तटबन्धको काम भारतले रोक्न लगायो । हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेनभन्दा बढी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भारतमा स्वागत सत्कार गरियो । यसबाट प्रधानमन्त्री बालेन र रविजीको अडान फरक देखियो । अहिलेको अवस्थामा रवि लामिछाने भारतको सबैभन्दा विश्वासिलो पात्रका रूपमा देखिएका छन् ।

• सीमा विवादकै बिच भारत र चीनको भ्रमण भयो, तर त्यो भ्रमणले विवाद समाधानको लक्षण किन देखिएन ?

पहिलो कुरा, नेपालले आफ्नो भ्रमणको क्रममा दृढ अडान लिन सकेन । दोस्रो, लिपुलेकबाट भारतीय सेना हटाएपछि मात्रै वार्ता गर्छु भन्नु पर्थ्यो । लिपुलेकमा अहिले पनि भारतीय सेना तैनाथ छन् । भारतको मुख्य उद्देश्य नेपाली भूमि र पानीको स्रोत कब्जा गर्नु हो, तर चीनको उद्देश्य फरक छ; उसले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने छोटो बाटोलाई आर्थिक लाभको दृष्टिकोणले हेरेको छ । उसले त्यो बाटोलाई व्यपारिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउन चाहेको छ ।

कूटनीतिक भाषामा यसलाई ‘कन्डोनियम थ्यौरी’ भनिन्छ । जस्तै, एउटा ठुलो अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट (कोठा) आफ्नो भए पनि भर्‍याङ र लिफ्ट सबैको साझा हुन्छ । चीनले लिपुलेकलाई यस्तै साझा प्रयोगको क्षेत्र बनाउन खोजेको छ । तीन वटै देशले त्यसलाई व्यपारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरोस् भने चाहना चीनको छ, तर भारतले त्यसलाई कब्जा गरेर आफ्नोमा मिलाउने प्रयास गरेको छ ।

• तर त्यसले त विवाद समाधान हुँदैन नि, होइन र ?

यसपटक हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनमा राम्रो कुरा राख्नुभयो । उहाँले ‘नक्सा र भूमिको कुरा भारतसँग गरौँला, तर हाम्रो अनुमतिविना तपाईंहरू (चीन)ले बाटो खोलेर यात्रु पठाउँदा समस्या थप जटिल भयो’ भनेर स्पष्ट असहमति जनाउनुभयो । भारत र चीनबिच पनि लामो सीमा छ, उनीहरूले आफ्नै जमिन साटासाट गर्न सक्थे । नेपालको भूमिबाट लेनदेन गर्नु गलत हो । बदलिँदो भू–राजनीतिमा भारतलाई अमेरिकी क्याम्पमा जान नदिन वा तटस्थ राख्न चीनले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतलाई सहुलियत दिएको हो, जुन नेपाललाई स्वीकार्य छैन ।

• चीनले नेपालको पक्षमा समाधान गरिदिने वा मध्यस्थता गर्ने कुरा नगरी ‘तपाईंहरूको विवाद भारतसँग हो, उतै कुरा गर्नुस्’ भनेर पन्छियो नि, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

हो, चीन पन्छियो । ठुला राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रको हितलाई बेवास्ता गर्नु गलत परम्परा हो । मानसरोवर जान हिल्सालगायत अन्य धेरै विकल्प छन् । त्यसैले नेपालले दुवै छिमेकीसँग आफ्नो कुरा दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ । परराष्ट्र नीति सबैको साझा विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले सबैको सल्लाहमा बोल्नुपर्छ ।

लिम्पियाधुरासम्मको भूमि त्रिदेशीय बिन्दु भएकाले अब त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ । नेपाल–चीन सीमा सम्झौताको जिरो प्वाइन्छ लिम्पियाधुरा हुनुपर्ने हो । दुवै छिमेकीबिच राम्रो सम्बन्ध भएको बेला त्रिपक्षीय सीमा बिन्दु तय गर्न यो उपयुक्त समय हो । नेपाललाई द्वन्द्वको क्षेत्र नभई २१औँ शताब्दीको एसियालाई जोड्ने पुल बनाउनुपर्छ र छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

• जेनजी आन्दोलनपछि चीनले नेपाललाई शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेको छ । अमेरिकाको बाहुल्यता बढेको र चीनलाई घेर्न अमेरिकाले चलखेल गरिरहेको आशङ्का छ । के यो भ्रमणले त्यो आशङ्का मेटाउने काम गर्‍यो ?

आशङ्का कम गर्ने प्रयास भएको छ, तर पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । किनभने वर्तमान सरकारमा रहेका केही व्यक्तिहरू तिब्बती शरणार्थी वा दलाई लामाका समर्थकहरूसँग नजिक देखिएका छन् । त्यसैले नेपालमा सत्ता परिवर्तनपछि चीनविरोधी गतिविधि बढ्छ कि भन्ने आशङ्का चीनले गरेको छ । यो भ्रमणले त्यही आशङ्का मेटाउने र नेपाल ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्ध छ । ताइवान र तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भनेर आश्वस्त पार्ने काम गर्‍यो । चीनले पनि टाढाको मित्रभन्दा जोडिएका छिमेकी नै भरपर्दो हुन्छन् भनेर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालाई सम्झाएको छ ।

• पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकाको भूमिका कस्तो देख्नुभएको छ ?

नेपालमा नयाँ सरकार बनेसँगै अमेरिकी दूतहरूको आवतजावत बढेको छ । कतिपय दूतले नेपालका मन्त्रीहरूलाई समेत नभेटी सिधै तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा गएर त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई भेटेका छन् । सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म पनि पुगेका छन् । एमसीसी पारित भएपछि नेपाल अब दुई ढुङ्गा बिचको तरुलमात्र रहेन, तीन ढुङ्गाबिचको तरुल भएको छ । दुई स्थल छिमेकी (चीन र भारत) र अर्को हवाई छिमेकी अमेरिका ।

हामीले निकै सतर्कता अपनाउँदै तीनवटै शक्तिसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ र हाम्रो भूमिलाई छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन दिनु हुँदैन । यदि कसैले नेपालको अस्तित्व मेटाउन खोज्छ भने उनीहरू आफैँ पनि टुक्रा–टुक्रा हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको सम्मान गर्नुपर्छ । नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्नु नै यसको उत्तम विकल्प हो । अहिले चीन निकै शक्तिशाली भएकाले भारतले पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र मान्न सक्ने अवस्था छ ।

• नेपालमा अमेरिकाले जुन स्पेस खोजिरहेको छ, त्यसका लागि उसले भारत वा चीन कसलाई मुख्य तगारो मानेको छ ?

अमेरिकाका लागि दुवै तगारो हुन् । नेपालमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो अमेरिकी दूतावास छ, जसको मुख्य उद्देश्य हङकङ चीनमा गाभिएपछि चीनलाई नजिकबाट नियाल्नु हो । अर्कोतर्फ, भारतले रुससँग तेल र हतियार किनिरहेको छ, जसले गर्दा अमेरिका भारतसँग पनि पूर्ण रूपमा आश्वस्त छैन । अमेरिका, इजरायल र भारतबिचको एउटा साझा बिन्दु ‘मुस्लिमविरोधी’ नीति हो । तर, पश्चिमा राष्ट्रहरू भारतको वर्तमान सरकारले अल्पसङ्ख्यक (क्रिश्चियन र मुस्लिम) माथि गर्ने विभेदलाई मन पराउँदैनन् । अहिले नेपालले निकै सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने बेला आएको छ । म त भन्छु, नेपालको लुम्बिनीलाई एसिया र विश्वकै शान्ति वार्ताको केन्द्र बनाउनुपर्छ । कुनै देशमा तनाव उत्पन्न भयो भने नेपालले उनीहरुलाई लुम्बिनीमा शान्ति वार्ता गराउनुपर्छ । स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले नेपालले यो भूमिका खेल्यो भने राम्रै हुन्छ । 

• पहिला अमेरिकाले नेपाललाई भारतको नजरबाट हेर्थ्यो । के अहिले अमेरिका आफ्नै दृष्टिकोण र उपस्थितिमा गतिविधि गरिरहेको छ ? कि अझै भारतको सहयोग लिन्छ ?

अमेरिकाले भारतलाई नचिढ्याई आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ । अहिले नेपालको संसदमा पहिलोपटक उल्लेखनीय सङ्ख्यामा अमेरिकी प्रभावप्रति सकारात्मक सांसद छन् । अमेरिकाले आफ्नो पकड बढाउँदै गर्दा चीन र भारतले पनि त्यसलाई रोक्न वा सन्तुलनमा राख्न खोज्छन् । चीन ज्यादै व्यावहारिक छ; जो सत्तामा आउँछ, उसैसँग सम्बन्ध राख्छ । नेपाल कुनै पनि देशको पक्षधर नभई केवल ‘प्रो–नेपाल’ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी कसैको सुरक्षा पुच्छर बन्नु हुँदैन ।

• विश्व राजनीति पहिला युरोप केन्द्रित थियो, अहिले दक्षिण एसियातर्फ सर्दैछ । के यो दक्षिण एसियामा वर्चस्व कायम गर्न चीन, भारत र अमेरिकाबिचको लडाइँ हो ?

हो, उनीहरू एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । एउटामात्र देशको प्रभाव हुँदा जोखिम हुन्छ । भारत, चीन र अमेरिका तीन वटैले यो क्षेत्रमा आफ्नो पकड बनाउन खोजेका छन् । तीन वटै देशको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । दक्षिण एसियामा भारतले एकल वर्चस्व कायम राख्ने चाहेको थियो, तर सकेको छैन । उसको आफ्नो कुनै पनि छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । सम्बन्ध बिगार्नमा कतै न कतै अमेरिका र चीनको पनि हात छ । त्यसैले यो अवस्थामा नेपालले पनि सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउँदा जसरी विभिन्न देशको सहयोग लिइयो, त्यसरी नै ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । हामी सुरक्षाको अखडा होइन, विकासको गतिशील पुल बन्नुपर्छ ।

• अहिले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै नभेटी सामूहिक रूपमा भेट्ने गर्नुभएको छ । के यो नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आएको परिवर्तन हो त ?

पहिलोपटक परिचयात्मक भेटघाट सामूहिक रूपमा गर्नु राम्रो हो । यसले ‘हामी कसैको पक्षमा छैनौँ, सबैसँग मित्रता छ’ भन्ने सन्देश दिन्छ, तर विशेष दूत वा उच्चस्तरीय कूटनीतिज्ञ आउँदा नभेट्ने नीति भने राख्नु हुँदैन । सबै देशका समस्या र प्राथमिकता एउटै हुँदैनन्, त्यसैले विशेष दूतहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । विश्वको शक्ति केन्द्र पश्चिमबाट पूर्वतिर अर्थात इन्डो प्यासिफिक र दक्षिण एसियातिर सर्दैछ । बक्सिङ खेल्नेहरूले ‘सफ्ट बेली’ भनेर थचक्क पार्न पेटमा हान्छन् । तर मित्रले सफ्ट बेलीमा हान्दैन । हरेक देशको एउटा संवेदनशील बिन्दु (सफ्ट बेली) हुन्छ । चीनको तिब्बत छ, भारतको काश्मिर छ, श्रीलंकाको जाफना, बंगलादेशको चक्मा र नेपालको तराई संवेदनशील बिन्दु (सफ्ट बेली) हो ।

नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था यस्तै संवेदनशील भएकाले मित्र राष्ट्रहरूले नेपाललाई दुःख दिनु हुँदैन । सफ्ट बेली अर्थात संवेदनशील बिन्दुमा हान्नु हुँदैन । नेपाललाई सैनिक परेडको अखडा होइन, शान्ति र विकासको क्षेत्र बनाउनुपर्छ । नेपाललाई दुःख दिने काम नगर, नेपालको जियो–पोलिटिकल रियालिटीलाई बिगार्ने काम नगर । नेपाललाई तिमीहरूको सैनिक परेड खेल्ने अखडा बनाउने होइन, शान्तिको क्षेत्र बनाऊ, विकासको क्षेत्र बनाऊ । गुड डेलिभर गरेरै मन जित्नुपर्छ र गुड डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसीको लागि इण्डिया, चाइनादेखि विश्वका विभिन्न मित्र राष्ट्रको सहयोग जुटाउन डाइभर्सिफिकेसन अफ सोर्स अफ डिपेन्डेन्स, द्याट इज द न्यु ।

• तपाईं आफैँ पनि राजदूत भइसक्नुभएको छ । अहिले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको छ, यो प्रक्रिया ठिक हो ?

नयाँ युवाहरूका लागि परीक्षा लिने प्रणाली ठिकै होला, तर मेरो विचारमा देशलाई चाहिने विशेषज्ञहरूले परीक्षा दिएर राजदूत बन्ने प्रक्रियामा भाग लिँदैनन् । राष्ट्रलाई आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले विज्ञहरूलाई आफैँ बोलाउनुपर्छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकार पत्रकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका प्राज्ञिक व्यक्तिहरू वा कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजदूत भनेको राष्ट्रको दूत हो, कुनै पार्टीको होइन । विशेषज्ञता नभएका वा निश्चित पार्टीका मानिस मात्र पठाउन खोजियो भने त्यो कूटनीतिक दुर्घटना हुनसक्छ ।