काठमाडौँ ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट आफ्नो गाउँ तथा नगर सभामा पेस गर्नैपर्छ ।

तर यही बजेट, नीति कार्यक्रम पेस गर्ने बेला सधैँजसो स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने गरेको थियो । तर यो पटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति र कार्यक्रम तर्जुमाको चटारोमा प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापनमा ठुलो सुधार देखिएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा बजेट सार्वजनिक गर्ने समयमा सयौँको संख्यामा स्थानीय तहहरू निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा हुन्थे । तर यस पटक कुल ७५३ मध्ये केवल १८ वटा पालिकामा मात्र निमित्त प्रमुख छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निरन्तरको प्रयास र योजनाबद्ध कर्मचारी व्यवस्थापनका कारण यो संख्यामा गिरावट ल्याउन सम्भव भएको मन्त्रालयका स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उप–सचिव झविन्द्र खनालले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल देशभरका गाउँपालिकामध्ये केवल चार वटा मात्र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्, जसमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका, स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिका, रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका र सिराहाको सखुवानन्कारकट्टी हुन् । त्यस्तै देशका कुल नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये १४ वटामा निमित्त तथा अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको छ । तीमध्ये धनुषाको सबैला नगरपालिका र बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बाँकी १२ वटा नगरपालिकामध्ये अधिकांशमा संघीय सरकारकै अधिकृतहरू निमित्तकै रूपमा खटिएका छन् भने बाराको पचरौता नगरपालिकामा मात्र स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई यो जिम्मेवारी तोकिएको छ । निमित्त रहेका अन्य नगरपालिकाहरूमा धनकुटाको पाख्रीबास, सप्तरीको सुरुङ्गा र हनुमाननगर कंकालिनी, महोत्तरीको भङ्गाहा र बलवा, धनुषाको मिथिला, रौतहटको ईशनाथ, देवाही गोनाही, वृन्दावन र बौधीमाई तथा डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका छन् ।

देशका सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा भने निमित्तको भरमा नभई पूर्ण रूपमा सहसचिवस्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले नै कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । 

पालिकाको प्रशासनमा ठुलो सुधार

विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो सुधार हो । यसअघि बजेट ल्याउने संवेदनशील समयमा १०० देखि १५० र कतिपय अवस्थामा २०० सम्म पालिकाहरू निमित्तका भरमा चल्ने गर्दथे । अघिल्लो वर्ष मात्रै बजेट तर्जुमा गर्ने मुख्य समय अर्थात् असारको पहिलो साता देशभरका २०१ स्थानीय तहहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका थिए, जसले गर्दा हचुवाका भरमा योजना छनोट गर्ने, बजेट सीमा निर्धारणमा समस्या भोग्ने र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन हुनेजस्ता गम्भीर चुनौतीहरू स्थानीय तहले सामना गर्नुपरिरहेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गत वर्ष प्रशासनिक प्रमुख नहुँदा ४० भन्दा बढी स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । स्थानीय तहमा सरकारले कर्मचारी खटाउन नसकेको भन्दै विगतको वित्तीय र प्रशासनिक बेथितिबारे बारम्बार सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो । जसअनुसार मन्त्रालयले यस पटक आक्रामक रूपमा कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनको कदम चाल्दै एकैपटक ठुलो संख्यामा उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूलाई खटाएको थियो । 

कडा नियमपछि बस्न थाले कर्मचारी

पछिल्लो समय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाउँदै लगेको छ । लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चल्दै आएका स्थानीय तहहरूमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाई बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले तीव्रता दिएको हो । सरकारले कडा नियम बनाएपछि पालिकामा कर्मचारी बस्न पनि थालेका मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले सुगममा रमाइरहेका कर्मचारीलाई दुर्गम पठाउन थालेपछि कतिपयले पदबाटै राजीनामासमेत दिएका मन्त्रालयको भनाइ छ । वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्म मुलुकको स्थानीय प्रशासनको अवस्था निकै दयनीय थियो ।

मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनसमेत गरेको छ । अब बढुवा भएर आउने कर्मचारीलाई पहिलो पोस्टिङ अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमै गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र सुगम स्थानमा मात्र बसिरहेका तथा स्थानीय तहमा जान नमानेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर खटाउने मन्त्रालयको नीति छ ।

तर, मानवीय पक्षलाई ध्यान दिँदै अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षमात्र बाँकी रहेका कर्मचारीलाई भने उनीहरूको इच्छाविपरीत स्थानीय तहमा नखटाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता जटिल रोग लागेका वा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेकाबाहेक अन्य सबै सक्षम कर्मचारीलाई पालैपालो स्थानीय तहमा खटाउने ‘रोटेसन’ प्रणाली लागु गर्न खोजेको मन्त्रालयको एक सहसचिव बताउँछन् । 

कतिपय अवस्थामा निमित्त कर्मचारीका ठाउँमा नयाँ कर्मचारी जाँदा आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणमा ५ देखि १० दिनको समय लाग्ने भएकाले केहीबेर काम प्रभावित भएको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले सुशासनमा मद्दत पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

लेखा अधिकृतको अझै समस्या

स्थानीय तहहरूमा बजेट निर्माणका क्रममा सिर्जना हुने लेखा अधिकृतहरूको अभाव र त्यससम्बन्धी समस्याबारे उपसचिव खनालले लेखा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी मुख्य पाटो प्रदेश सरकारसँग जोडिने स्पष्ट पारे ।  ‘स्थानीय तहहरूबाट लेखा अधिकृतसँग जोडिएका प्रशासनिक गुनासो तथा समस्याहरू आउँदा संघीय मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । तर लेखा अधिकृतहरूको यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग हुँदैन,’ उनले भने ।

नेपाल नगरपालिका संघका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या धेरै हदसम्म हल भए पनि लेखा अधिकृतको समस्या भइरहेको छ । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा मुख्य काम नै रोकिन्थ्यो, त्यो हल भयो । तर लेखा अधिकृत नहुँदा बजेटको अन्तिम समयमा धेरै नगरपालिकाहरूलाई गाह्रो परिरहेको छ । भुक्तानीको समयमा धेरै समस्या हुन्छ,’ उनी भन्छन् । ‘स्थानीय सरकारका लागि अहिले लेखा अधिकृतहरू प्रदेश सकारको लोकसेवा मार्फत दरबन्दी अनुसार खटाइने गरेको छ । तर पालिकाहरूले पर्याप्य जनशक्ती मागिरहँदा पनि प्रदेश सरकारहरूले उपलब्ध गराउन भने सकेको छैन,’ उनले भने ।

‘कर्मचारीको हाकिम हुँदा स्थानीय पालिकाका गुनासो कम छ’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले संघीय सरकारले यसपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा सक्रियता देखाएको बताए । ‘महासंघले  पहिलेदेखि नै स्थानीय तहहरूलाई निमित्तविहीन बनाई पूर्ण रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने पक्षमा निरन्तर लबिङ गर्दै आएको थियो । यस पटकको कर्मचारी व्यवस्थापनले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा निकै सहजता ल्याएको छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तो यस पटक बजेट निर्माणको समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको वा निमित्तको भरमा चल्नुपरेको गुनासो स्थानीय तहहरूबाट खासै नआएको उनले बताए । 

प्याकुरेलका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै लेखा अधिकृतहरूको अभाव र त्यससम्बन्धी गुनासाहरू पनि यस वर्ष निकै न्यून छन् । लेखा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन क्रमशः हुँदै गएको र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको अनिवार्य व्यवस्थापन भएपछि प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने समस्याहरू स्वतः कम हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।

‘बजेट निर्माण र यसको कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्न दक्ष प्रशासनिक नेतृत्व अपरिहार्य हुने भएकाले यस पटकको कर्मचारी व्यवस्थापनले बजेटको सहज कार्यान्वयनमा समेत ठुलो मद्दत पुग्छ,’ प्याकुरेल भन्छन् ।