कठमाडौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले यसलाई निरन्तर...