काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसलाई निजी क्षेत्रले पनि समर्थन गरेको छ । हाल राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको करिब २ हजार ७०० मेगावाट (कुल ४ हजार २९६ को जडित क्षमतामध्ये सञ्चालनमा रहेका) बिजुलीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत छ ।

सरकारले बजेटमार्फत विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा गरे पनि लाइसेन्स प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीको 'इकोनोमिक एडिट'मा  इप्पानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीसँग गरिएको सम्पादित कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

इप्पानको महाधिवेशनमा केही वैचारिक मतभेद देखिए, अहिले संस्थाभित्रको अवस्था कस्तो छ ?

एउटा गतिशील संस्थामा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदा बहस र असहमति हुनु स्वाभाविक हो । इप्पानमा ८०० भन्दा बढी कम्पनी आबद्ध छन् । विधानको व्याख्यालाई लिएर केही साथीहरूको फरक मत थियो, तर अहिले हामी सबै एउटै एजेन्डामा गोलवद्ध छौँ । इप्पान उद्यमीहरूको साझा थलो हो, यहाँ कुनै ठुलो विवाद छैन । सबै पक्ष समेटेर कार्यसमिति बनेको छ ।

यसपटक विधानमा के–कस्ता नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ?

हामीले विधानलाई समयसापेक्ष र समावेशी बनाएका छौँ । पहिले नेतृत्वमा आउन निकै कडा प्रावधान थिए, जसलाई अहिले लचिलो बनाइएको छ । अब कम्तीमा एक कार्यकाल कार्यसमितिमा बसेको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुनेछ । यसले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन सहज बनाउनेछ । साथै, सचिवालयलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजाने निर्णय भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ ?

उत्तरः बजेटप्रति हाम्रो मिश्रित प्रतिक्रिया छ । भारतसँग १० हजार मेगावाट निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयन, प्रसारण लाइनका लागि ७० अर्ब विनियोजन र ब्याट्री स्टोरेज जस्ता कुरा सकारात्मक छन् । तर, १० मेगावाट मुनिका आयोजनालाई मात्र पीपीएमा प्राथमिकता दिने भन्दा ठुला आयोजनाको भविष्य अन्योलमा छ । नीतिगत घोषणा व्यवहारमा कसरी लागु हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्र कत्तिको तयार छ ?

हामी पूर्ण रूपमा तयार छौँ । ७ वटा कम्पनीले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् र भारतीय कम्पनीहरूसँग व्यापार सम्झौता समेत भइसकेको छ । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच, लगानी र प्राविधिक ज्ञान सबै छ । सरकारले लाइसेन्सको गाँठो फुकाइदिने हो भने बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ, जसले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुग्छ ।

‘झोलामा खोला’ राख्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारको तयारीबारे तपाईंको धारणा के छ ?

‘झोलामा खोला’ अब पुरानो भइसक्यो । अहिले लाइसेन्स होल्ड गरेर कसैलाई फाइदा छैन, किनकि अध्ययनमै करोडौँ खर्च हुन्छ । काम नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर काम किन रोकियो भन्ने कारण पनि हेर्नुपर्छ । वनको क्लियरेन्स, स्थानीय अवरोध वा प्रसारण लाइन नभएर काम रोकिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।

विद्युत प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ (बिजुली लिए पनि नलिए पनि पैसा तिर्ने) प्रावधानले घाटा हुने बताउँदै आएको छ नि ?

यो गलत बुझाइ हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग औसत ५.५२ रुपैयाँमा किनेर उपभोक्तालाई १०–११ रुपैयाँमा बेच्छ, यो त नाफाको व्यापार हो । ‘टेक अर पे’ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । लगानीकर्ताले बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले बिजुली खरिदको सुनिश्चितता अनिवार्य छ । प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण प्रणाली सुदृढ र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन ।

जलविद्युत् विकासमा वन प्रशासन कसरी बाधक बनिरहेको छ ?

नेपालमा एउटा ‘नेपाल सरकार’ र अर्को ‘वन सरकार’ भएजस्तो अनुभव हुन्छ । एउटा रूख काट्न वर्षौँ कुर्नुपर्ने र एउटा रूख काटेवापत २५ वटा रोप्नुपर्ने नियम अव्यवहारिक छ । जग्गाको अभाव र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा ठुला लक्ष्यहरू गफमा मात्र सीमित हुने खतरा छ । ‘वान विन्डो’ प्रणाली प्रभावकारी नभएसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।

बिजुली निर्यात कि आन्तरिक खपत, प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

पहिलो प्राथमिकता सधैँ आन्तरिक खपत नै हुनुपर्छ । स्वदेशमा खपत गर्दा अर्थतन्त्रमा ‘चेन इफेक्ट’ बढी हुन्छ । तर, वर्षायामको बढी भएको बिजुली खेर फाल्नुभन्दा निर्यात गर्नु नै बुद्धिमानी हो । त्यसैले खपत र निर्यातलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ ।

सरकारको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ ?

लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि असम्भव छैन । तर ‘बिजनेस एज युजुअल’ बाट यो सम्भव छैन । नीतिगत छलाङ मार्नुपर्छ । वन, भूमि र वातावरणका समस्या हटाएर पीपीए खुला गर्ने र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने हामी १० वर्षमा २० हजार मेगावाट थप्न सक्छौँ ।

निजी क्षेत्रले लागत बढी देखाएर नाफा मात्र खोज्छ भन्ने आरोप छ नि ?

यो पूर्णतः गलत हो । निजी क्षेत्रले प्रतिमेगावाट २० करोडमा आयोजना सकिरहेका छन्, जबकि सरकारी आयोजनाको लागत ५०–६० करोड पुग्छ । हामी बैंकको ब्याज र समयको चापले गर्दा छिटो र सस्तोमा काम गर्छौं । अहिले धेरै प्रवद्र्धकहरू बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छन्, हामीलाई समृद्धिको साझेदारका रूपमा हेरिनुपर्छ ।

अध्यक्षका रूपमा तपाईंका मुख्य प्राथमिकताहरू के हुन् ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता विद्युत् ऐनलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नीतिगत पैरवी गर्ने र वनको झमेला सुल्झाउने हो । दोस्रो, विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सुनिश्चित गराउने । तेस्रो, इप्पानलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ र पारदर्शी बनाउने र चौथो, पीपीए रोकिएका आयोजनाको समस्या समाधान गर्दै लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मेरो लक्ष्य छ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी