नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको इतिहासमा स्थानीय तहको निर्माण र सीमाङ्कन महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा थियो । त्यही समयदेखि नेपालको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा विकेन्द्रीकरण आएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । यसै क्रममा २०७३ सालमा साबिकको पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिका लगायतका क्षेत्रहरूलाई गाभेर ‘पोखरा महानगरपालिका’ घोषणा गरियो ।

क्षेत्रफलका हिसाबले यो देशकै सबैभन्दा ठुलो महानगर बन्यो । अहिले पनि ग्रेटर पोखराका रूपमा यसलाई सम्झने र बयान गर्नेहरू छन्, तर यो मर्जरले यसको प्रभावकारिता, भौगोलिक अनुकूलता र प्रशासनिक सुगमतामाथि प्रश्न उब्जिएका छन् । साबिक लेखनाथ क्षेत्रका नागरिकहरूबाट पुनः छुट्टै नगरपालिका स्थापना हुनुपर्ने माग उठ्नु भावनात्मक विषयमात्र होइन, व्यवस्थित सहरीकरण, स्रोतको न्यायोचित परिचालन र नेपालको कानुनी व्यवस्थासँग जोडिएको तर्कपूर्ण आवश्यकता हो ।

पोखरा महानगरपालिकाको भूगोल अत्यन्त विस्तृत छ । उत्तरमा हिमालको काखदेखि दक्षिणमा ग्रामीण इलाकासम्म फैलिएको यो महानगरभित्र भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले ठुलो असमानता छ । सबैभन्दा ठुलो असमानता भनेको सहर र गाउँ हो । सहरले गाउँको जुन हदसम्म सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा वास्ता गरिएको छैन । हुन त सहरलाई गाउँ खासै बिझ्दैन पनि । सहरले गाउँका पीडाबारे चासो र चिन्ता लिँदैन । किनकि सहर अघाएको छ, गाउँ भोको छ । अघाएको र भोको एकै ठाउँमा रहँदा असमानता त्यसमै देखिन्छ । उनीहरूको विचार मिल्दैन, सम्बन्धमा दरार आउँछ ।

त्यस्तै अवस्था साबिक लेखनाथ र पोखरामा पनि छ । साबिक लेखनाथ नगरपालिका आफैँमा एउटा विशिष्ट पहिचान बोकेको क्षेत्र हो । सात तालको बगैंचा भनेर चिनिने यस क्षेत्रको प्राकृतिक बनावट, सहरीकरणको स्वरूप र नागरिकको जीवनशैली पोखराको कोर (केन्द्र) बजारभन्दा भिन्न छ ।

पोखराको केन्द्र बजार मूलतः व्यापारिक र घना पर्यटनमा आधारित छ भने लेखनाथ क्षेत्र कृषि, जलाशय पर्यटन र तुलनात्मक रूपमा अलि शान्त आवासीय क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेको थियो र छ । एउटै प्रशासनिक संरचनाभित्र यति ठुलो र असमान विविधतालाई समेट्दा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ठुलो असन्तुलन देखिएको छ । महानगरको ध्यान स्वाभाविक रूपमा केन्द्रकै समस्याहरूमा बढी केन्द्रित हुने गर्छ, जसका कारण लेखनाथजस्ता बाहिरी क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकता र सम्भावनाहरू ओझेलमा परेका छन् ।

सहरी योजना र विकासको आधुनिक सिद्धान्तअनुसार, कुनै पनि सहरी क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि सिङ्गल न्यूक्लियस (एक–केन्द्र) प्रणालीभन्दा मल्टी–न्यूक्लियस (बहु–केन्द्र) प्रणाली बढी प्रभावकारी मानिन्छ । पोखरा महानगरपालिका अहिले एक–केन्द्र ढाँचामा सञ्चालित छ, जहाँ सबै प्रमुख प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक निर्णयहरू एउटै केन्द्रबाट निर्देशित हुन्छन् । यसले गर्दा बाहिरी क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुस्त भएको छ । यदि साबिक लेखनाथलाई छुट्टै नगरपालिकाका रूपमा पुनःस्थापना गर्ने हो भने यसले पोखरा उपत्यकाभित्र अर्को एउटा बलियो विकासको केन्द्रको रूपमा काम गर्न सक्छ ।

लेखनाथ क्षेत्रमा रहेका बेगनास, रूपा, खास्टे, न्यूउरेनी जस्ता तालहरूको एकीकृत संरक्षण र पर्यटन विकासका लागि महानगरको ठुलो प्रशासनिक संयन्त्रभन्दा स्वायत्त र समर्पित स्थानीय सरकार बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । छुट्टै पालिका हुँदा यस क्षेत्रको पुँजी र योजना सोझै स्थानीय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी हुन पाउँछ, जसले अन्ततः समग्र पोखरा उपत्यकै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

रह्यो कुरा– यसले कानूनी र संवैधानिक विधि पूरा गर्न सक्छ ? साबिक लेखनाथलाई छुट्टै पालिका बनाउने सन्दर्भमा उठ्ने सबैभन्दा ठुलो जिज्ञासा कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियासँग जोडिएको छ । नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–२, दफा ३ र ४ मा स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र केन्द्र हेरफेर सम्बन्धी कानुनी प्रावधान छन् । ऐनको व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित नगरसभा वा गाउँसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई–तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । यसमा केही प्रक्रियागत चरण छन् । पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभाबाट दुई–तिहाइ बहुमतले साबिक लेखनाथलाई छुट्टै पालिका बनाउने प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ ।

उक्त प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइन्छ र प्रदेश सरकारले आवश्यक सिफारिससहित सङ्घीय सरकार (नेपाल सरकार) लाई पठाउनुपर्छ । प्राप्त सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले सीमा हेरफेर वा नयाँ पालिका स्थापनाको अन्तिम निर्णय गर्छ । विद्यमान कानुनी प्रावधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगाडि नै यस्तो सीमा हेरफेरको निर्णय भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, हाल सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा केही संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ, जसअन्तर्गत यो समयसीमालाई केही खुकुलो बनाउन सकिने सम्भावना पनि रहन्छ । संविधानले सीमा हेरफेरलाई पूर्णतः निषेध गरेको छैन, बरु यसलाई प्रक्रियागत र वैज्ञानिक बनाउन खोजेको छ ।

स्थानीय सरकारको प्राथमिक दायित्व भनेको नागरिकसँगको सामीप्य र सहज सेवा प्रवाह हो । पोखरा महानगरपालिका बनेपछि लेखनाथ क्षेत्रका नागरिकले साना प्रशासनिक कामका लागि पनि धेरै टाढा रहेको महानगरको केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउने सङ्घीयताको मूल मर्ममै केही हदसम्म ठेस पुगेको महसुस स्थानीयले गरेका छन् । हालैका वर्षहरूमा, विशेष गरी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम, नागरिक संवाद र लेखनाथ महोत्सव जस्ता अवसरहरूमा हजारौँ स्थानीय नागरिकले साबिक लेखनाथलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवाज बलियोसँग उठाएका छन् । यो जनचाहना दैनिक प्रशासनिक कठिनाइहरू भोगिरहेका नागरिकहरूको स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो ।

लोकतन्त्रमा जनचाहनालाई कानुन र प्रशासनिक अनुकूलताका आधारमा सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व बन्दछ ।

• अहिले सन्दर्भ मिल्छ ?

वर्तमान समयमा देशमा स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या, तिनको कार्यक्षमता र आर्थिक दिगोपनका विषयमा राष्ट्रियस्तरमै बहस भइरहेको छ । कतिपय दुर्गम वा न्यून जनसङ्ख्या भएका पालिकाहरूलाई गाभ्नु उपयुक्त भए तापनि जनसङ्ख्या, स्रोत र सम्भावनाले भरिपूर्ण पोखराजस्तो ठुलो उपत्यकाभित्र भने वैज्ञानिक विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ । हाम्रो माग देशका साना र अनुत्पादक पालिकाहरूको सङ्ख्या जथाभाबी बढाउनुपर्छ भन्ने होइन । काठमाडौँ उपत्यकाको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ थोरै भूगोलभित्र पनि धेरै नगरपालिका क्रियाशील छन्, जसले गर्दा स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धात्मक विकास भइरहेको छ । सोही मोडेलमा पोखरा उपत्यकाको विकासलाई पनि गति दिन साबिक लेखनाथलाई अलग पालिकाका रूपमा स्थापित गर्नु मनासिब देखिन्छ ।

यसका लागि अबको बाटो स्पष्ट छ । सीमाङ्कन आयोग वा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी यस क्षेत्रको जनसङ्ख्या, राजस्व क्षमता, र प्रशासनिक सुगमताको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरिनुपर्छ । यही बिचमा पोखरा महानगरपालिकाका वर्तमान जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकार र सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका बिचमा यस विषयमा साझा बुझाइ र राजनीतिक सहमति निर्माण हुनुपर्छ । त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिधिभित्र रही पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभाबाट यससम्बन्धी प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । साबिक लेखनाथ नगरपालिकालाई पोखरा महानगरपालिकाबाट अलग गरी पुनः स्थापना गर्ने बहस सङ्कीर्ण क्षेत्रीय भावना होइन भन्ने तीनै तहको सरकारले बुझिदिनुपर्छ ।

अहिले उठेको बहस पोखरा उपत्यकाको दिगो, सन्तुलित र व्यवस्थित विकासका लागि हो । कानुनी रूपमा यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण देखिए तापनि असम्भव छैन । कुनै परिवर्तनका लागि सबैभन्दा पहिले सोच आउनुपर्छ, आवाज बनेर छलफलमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । लेखनाथ अलग बनाउने कुरा सोच र आवाजबाट मुखरित भइसकेको छ । सङ्घीय सरकारले हाल गरिरहेको ऐन संशोधनको तयारी र देशव्यापी रूपमा चलिरहेको प्रशासनिक पुनरवलोकनको सन्दर्भ हाम्रा लागि उपयुक्त अवसर हुन सक्छ ।

राज्यका सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक समाजले यस विषयलाई दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर, विकास र नागरिक सुगमताको कसीमा राखी गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । लेखनाथका नागरिकहरू पोखरामा कोच्चिएर होइन, आफ्नै पहिचानमा खुला हिसाबले उड्न चाहन्छन्, राज्यले त्यसको वातावरण बनाइदिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

(पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । उनी साबिक लेखनाथ नगरपालिकाका संस्थापक मेयर हुन् ।)