अमेरिका खाडी मुलुकको सुरक्षा स्थिरता कायम गर्न प्रतिवद्ध छ : रुबियो
वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वासिङ्टनले अमेरिका–इरान समझदारीले खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) राज्यहरूको सार्वभौमिकता, सुरक्षा वा स्थिरतालाई कमजोर नपार्ने बताएका छन् ।
मनामा जीसीसी–युएस मन्त्रीस्तरीय बैठकको अन्त्यमा पत्रकारहरुसँगको साक्षातकारमा बोल्दै विदेश मन्त्री रुबियोले आफ्नो क्षेत्रीय भ्रमणको उद्देश्य खाडी साझेदारहरूलाई इरानसँगको छलफलको नतिजाबारे जानकारी गराउनु र अमेरिका आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगीहरूसँग सम्बन्धित सबै घटनाक्रममा घनिष्ठ समन्वय कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको पुष्टि गर्नु रहेको बताएका छन् ।
उनले इरानसँगको कुनै पनि कूटनीतिक मार्गलाई खाडी राज्यहरूको हित हुने गरी अगाडी बढ्ने कुरामा जोड दिँदै वाशिंगटनले क्षेत्रीय साझेदारहरूका लागि पारदर्शी भएर उनीहरूको सुरक्षालाई संरक्षण हुनेगरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
रुबियोले समुद्री सुरक्षा र स्ट्रेट अफ होर्मुजमा, जिसिसी राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय “शिपिंग लेन ” हरूमा शुल्क लगाउने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार गर्दै स्पष्ट र एकीकृत अभिव्यक्त व्यक्त गरेका छन् । उनले त्यस्ता उपायहरूलाई अस्वीकार्य र अप्रवर्तनीयको रूपमा वर्णन गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले उनीहरूलाई समर्थन वा अनुमति नदिने बताएका छन् ।
रुबियोले वाशिंगटनले आयात निर्यात कार्यहरूको आधारमा घटनाक्रमको न्याय गर्नेछ, स्ट्रेट अफ होर्मुज मार्फत ढुवानीको निरन्तर सामान्य प्रवाह यस क्षेत्रको स्थिरताको मूल्याङ्कनमा प्रमुख सूचक रहने बताएका छन् ।
कुनै पनि परिणामले क्षेत्रीय साझेदारहरूको हितलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै वासिङ्टनले इरानसँग कूटनीति सफल हुने हरेक अवसर दिन प्रतिबद्ध रहेको बताउदै उनले समझदारी पत्रलाई अन्तिम सम्झौताको रूपमा नभई निरन्तर वार्ताको ढाँचाको रूपमा हेर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
वर्तमान व्यवस्थामा वार्ता र सम्भावित सम्झौताहरूको अन्वेषणका लागि तयार गरिएको अस्थायी र ६० दिनको छुट अवधि समावेश रहेको उनले बताएका छन् । रुबियोले यदि इरानले रचनात्मक रूपमा संलग्न हुने इच्छा देखाएमा संयुक्त राज्य अमेरिका राम्रो र वास्तविक सम्झौतामा पुग्न खुला रहेको बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
क्याम्ब्रिज अपस्किल्स अंग्रेजी परीक्षाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न, छानबिन र पुनःपरीक्षाको माग गर्दै निवेदन
-
मन्त्रिपरिषद् बैठक सकियो, सुनाइएन निर्णय
-
शिक्षा मन्त्रीको दोहोरो कुराः एकातिर छानबिन समिति, अर्कोतिर ‘नतिजा त्रुटिहीन’ रहेको दाबी
-
असार लागेपछि ७१ कर्मचारीको राजीनामा, बढ्यो अनुपात
-
रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न : संवैधानिक निकायले किन हैसियत गुमाए ?
-
सर्वोच्चको फैसलापछि बूढानीलकण्ठ स्कुलले हटायो अनधिकृत टहरा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण