काठमाडौंँ । चालु आर्थिक वर्ष ५७३ मध्ये करिब ५०  स्थानीय सरकारहरूले तोकिएको समय अर्थात् असार १० गते भित्र बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । तर यो वर्ष सङ्ख्या घटेर २८ मा झरेको छ । 

 नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार स्थानीय तह निर्माण पछि समयमै पहिलो पटक करिब ९५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले समयमै बजेट ल्याउन सफल भएका हुन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा असार १० गतेभित्र देशका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । 

यो समयसीमा तोकिनुको मुख्य उद्देश्य नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै बजेट पारित भई साउन १ गतेदेखि नै खर्च गर्ने बाटो खुलोस् र विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारु रूपमा अगाडि बढ्न सकुन् भन्ने नै हो ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार देशका कूल २९३ नगरपालिकाहरूमध्ये २७९ वटा अर्थात् ९५ प्रतिशतले समयमै बजेट पेस गरेका छन् भने १४ वटा नगरपालिका बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।

१४ नगरपालिका समय सीमाभित्र बजेट ल्याउन असफल, मधेसका धेरै

 त्यसैगरी कुल ४६० गाउँपालिकाहरूमध्ये ४४६ वटा अर्थात् ९७ प्रतिशतले समयमै बजेट ल्याए पनि १४ वटा गाउँपालिका असार १० को समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन चुकेका छन् । समग्र रूपमा हेर्दा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेका छन् । यो अहिलेसम्मको उत्कृष्ट  वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हो । 

तालाबन्दीदेखि निर्णय पुस्तिका लुकाउँदासम्म रोकियो नगरपालिकाको बजेट

बजेट ल्याउन नसक्ने नगरपालिकाहरूमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका रहेका छन् । मधेस प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका नै बजेट आएको छैन ।  नगरप्रमुख जिल्ला बाहिर रहनु, आन्तरिक गृहकार्य पूरा नहुनु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयदेखि कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा बजेट तयारी प्रभावित भएको छ । 

धनुषाकै विदेह नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको फर्छ्योट तथा प्रशासनिक जटिलतालाई बजेट नआउनुको कारण देखाएको छ भने कमला नगरपालिकाले चाँडै बैठक बसेर नगर सभाको नयाँ मिति तय गर्ने जनाएको छ । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा बजेट बाँडफाँडको विवादका कारण १२ मध्ये ८ वटा वडाका वडाध्यक्षहरूले कार्यालयमा संयुक्त रूपमा तालाबन्दी गरेपछि नगर सभा अन्योलमा परेको छ । 

आन्तरिक तयारी नपुग्दा सिराहाको सिराहा नगरपालिका र सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकाको पनि नगर सभा हुन सकेको छैन । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरूबिच विवाद भएपछि कार्यपालिका बैठकको निर्णय पुस्तिका हराएको र पछि उक्त पुस्तिका उपप्रमुखको कार्यकक्षमा भेटिए पनि विवाद निरन्तर रहँदा बजेट प्रस्तुत हुन सकेन ।

यसबाहेक कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, मधेस प्रदेश अन्तर्गत रौतहट जिल्लाका गरुडा नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । 

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका, बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको बागलुङ नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित टीकापुर नगरपालिका पनि असार १० भित्र बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।

 यी नगरपालिकाहरूमा सामान्यतया जनप्रतिनिधिहरूबिच योजना र बजेटको प्राथमिकतामा कुरा नमिल्नु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिहरूबीचको कार्यशैलीगत मतभेद तथा नगर कार्यपालिका र नगर सभाका सदस्यहरूबिच सहमति जुट्न नसक्नु बजेट रोकिनुको मुख्य कारण रहेको पाइएको नगरपालिका संघले जनाएको छ ।

गाउँपालिकामा पनि विवाद मुख्य  समस्या

गाउँपालिकातर्फ पनि विभिन्न प्राविधिक समस्या, तयारीको कमी र भवितव्यका कारण १४ वटा गाउँपालिकाले असार १० भित्र बजेट ल्याउन सकेनन््। कोशी प्रदेशका ३ वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका र मोरङको जहदा गाउँपालिकामा गाउँ सभा सुरु भए पनि आन्तरिक कारणले बजेट पेस हुन बाँकी छ भने धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा हालसम्म गाउँ सभा नै सुरु हुन सकेको छैन ।

१४ गाउँपालिकाले ल्याएनन् समयसीमाभित्र बजेट, अध्यक्षको अस्वस्थतादेखि सहमति अभावसम्म

मधेस प्रदेशका गाउँपालिकाहरूमध्ये पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र धोविनी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूबिच आपसी विवाद र असमझदारीका कारण बजेट प्रभावित भएको छ भने महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले नयाँ प्रशासनिक भवन उद्घाटनसँगै असार १३ गते बजेट ल्याउने आन्तरिक योजना बनाएकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याएन ।

 बागमती प्रदेशको मकवानपुरस्थित राक्सिराङ गाउँपालिकामा आवश्यक पूर्वतयारी नपुगेका कारण समयमा बजेट पेस हुन सकेन । लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा रहेका मायादेवी गाउँपालिका र सुद्धोधन गाउँपालिका तथा रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा बजेट निर्माणमा आपसी सहमति जुट्न नसकेको, जनप्रतिनिधि विवाद रहेको  र आन्तरिक तयारी नपुगेका कारण बजेट प्रभावित भएको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गाउँपालिकाहरूमा भने नेतृत्व तहमा आइपरेका आकस्मिक समस्या र विशेष प्रशासनिक योजनाका कारण बजेट रोकिएको छ । कर्णाली प्रदेशको सल्यानस्थित कालीमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसी बजेटको सम्पूर्ण तयारी सकेर घर फर्कने क्रममा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भई उपचारका लागि नेपालगन्ज पठाइएकाले उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गाउँ सभा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाका अध्यक्षकी आमा बिरामी भएर उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानु परेका कारण घरायसी समस्याले गर्दा समयमा बजेट आउन सकेन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछामस्थित बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले भवन उद्घाटनसँगै असार १९ गते बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसैगरी कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसके पनि केही प्राविधिक कारणले गर्दा बजेट आज १२ गते वा भोलि ल्याउने गरी काम भइरहेको उक्त गाउँपालिकाले जनाएको छ ।