काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जेठ १२ गते सबै मन्त्रालयलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ शीर्षकमा परिपत्र गर्दै असार ७ गतेभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए पनि उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ । 

उक्त निर्देशन सबै मन्त्रालयले निर्धारित समयमा कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको फेरि गुपचुप रूपमा असार मसान्तसम्म समयावधि थप गरेको हो । 

कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले सबै मन्त्रालयले निर्धारित समयमा ओएण्डएमको गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नपठाएको पुष्टि गरे  । ‘सबै मन्त्रालयले ओएण्डएम गरेर बुझाउनु भएको छैन । ९ मन्त्रालयले मात्रै बुझाएका छन्,’ प्रवक्ता अर्यालले सोमबार रातोपाटीसँग भने, ‘समय कम भयो भन्ने मन्त्रालयहरूबाट कुरा आएकाले असार मसान्तसम्म बुझाउन भनिएको छ ।’  

कार्यालयले मन्त्रालयहरूले बुझाएको ओएण्डएमबारे छलफल गर्न र सुझावसहित फिर्ता पठाउन ६ सचिव रहेको कार्यदल बनाएको छ । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव किरणराज शर्मा नेतृत्वमा ६ सचिव रहेको कार्यदल बनाइएको हो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र कानुन हेर्ने सचिव पुष्कर सापकोटा सदस्य छन् । 

त्यस्तै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर राउत र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव मदन भुजेल सदस्य छन् । 

ओएण्डएम प्रतिवेदन हेर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव गोपाल अर्यालका अनुसार रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । 

त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ओएण्डएम प्रतिवेदन बुझाएका छन् । 

कार्यदलले ९ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सुझावसहित फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । 

ओएण्डएम प्रतिवेदन आएपछि सकभर त्यस दिनमै र नभए अर्को दिन छलफल गरेर सुझावसहित पठाउने गरिएको कार्यदलले जनाएको छ ।

ओएण्डएम कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया भने केही लामो छ । कार्यदलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझावसहित प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । अर्थ मन्त्रालयले राय पठाएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो रायसहित निर्णयका लागि पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउँछ । मन्त्रालयले टिप्पणीसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर निर्णय भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता आउँछ र कार्यान्वयनमा जान्छ । 

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट सहज बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गत वैशाख ३० गते नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०८३ ल्याएको थियो । त्यो नियमावलीमा व्यवस्था गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा झारिएको थियो ।

मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउँदा केही मन्त्रालय गाभ्ने, केही मन्त्रालय नयाँ बनाउने र केही मन्त्रालयलाई जस्ताको तस्तै राखिएको थियो । गाभिएका र नयाँ बनाएका मन्त्रालयमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त तय गर्न ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ को कार्यान्वयनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त’ सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय सुधार हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । 

कार्यदलले जेठ ५ गते १८ बुँदे सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यो मापदण्ड अनुसार आगामी असार ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जेठ १२ गते सबै मन्त्रालयलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ शीर्षकमा परिपत्र गरेको थियो । 

त्यो परिपत्रलाई सबै मन्त्रालयले निर्धारित समयमा पूरा गर्न नसकेका हुन् ।  सबै मन्त्रालयले असार ७ गतेभित्र तयार पार्ने ओएण्डएममा एक जनामात्रै सचिव रहने व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको थियो । अहिले एक मन्त्रालयमा एक सचिवको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर, ओएण्डएम भने कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन ।

 मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालका लागि एक मन्त्रालय एक सचिवको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको र पछि ओएण्ड एम पारित त्यही अनुरूप गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको शासकीय सुधार महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।

शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ बनाउने बेलामा केही मन्त्रालय गाभिएको थियो । दुई मन्त्रालयका केही भाग झिकेर एउटा नयाँ मन्त्रालय बनाइएको थियो । नयाँ मन्त्रालयको नाम विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय छ । 

नयाँ बनेको यो मन्त्रालयले भने ओएण्डएम अझै सकेको छैन । मन्त्रालयकी सचिव प्रमीलादेवी शाक्य बज्राचार्यले ओएण्डएमको काम अझै नसकिएको जानकारी दिइन् ।

‘हामी नयाँ परियो । सबै विषयको ओएण्ड एम गर्नुपर्नेछ,’ सचिव बज्राचार्यले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘केही समय अझै लाग्छ । त्यसबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराइसकेका छौँ । उहाँहरूले केही समय उपलब्ध गराउनु पनि भएको छ ।’