काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को आयोजनामा मेक्सिको, क्यानडा र अमेरिकामा फिफा विश्वकप-२०२६ भव्यरूपमा चलिरहेका बेला त्यही फिफाले नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई भने निलम्बन गरेको छ । 

उत्साहका साथ विश्व फुटबलका महारथीहरुको भिडन्तमा रमाइरहेका नेपालीहरू एन्फा निलम्बनको खबरले निराश बने । फिफाको निलम्बनसँगै नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सहभागिता जनाउन पाउने छैन । कतिपयको बुझाइमा एन्फाभित्र लामो समयदेखिको बेथिति, अराजकता, एन्फा पदाधिकारीको नालायकीपन नै निलम्बनको मुख्य कारण हो । 

एन्फा निलम्बन हुनुमा कमजोरी कसको ? निलम्बनपछि नेपाली फुटबलको भविष्य कस्तो होला ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीको ‘वारपार’मा नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्व अध्यक्ष गणेश थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) : 

अन्तत: एन्फा फिफाको निलम्बनमा परेको छ । नेपाली फुटबलको इतिहासमा यो एउटा ठुलो धक्का हो । तर फुटबल बजार र सामाजिक सञ्जालमा कतिपय मानिसहरूले चर्चा गरिरहेका छन् कि तपाईँ यस निलम्बनबाट भित्रभित्रै खुसी हुनुहुन्छ । त्यस्तै हो र ?

यस दुःखद् घटनामा खुसी मान्नुपर्ने कुरा केही छैन । कुनै पनि सच्चा फुटबलप्रेमी यसबाट खुसी हुन सक्दैन । यो नेपाली फुटबलका लागि ठुलो बज्रपात हो । 

निलम्बनबाट कोही न कोही त पक्कै खुसी छ भनिन्छ त ?

वर्तमान एन्फा नेतृत्व यो प्रतिबन्धबाट खुसी देखिन्छ । आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न र सत्तामा टिकिरहन उनीहरूले देशको फुटबललाई बन्धक बनाए । 

मानिसहरू चर्चा गर्छन्, यो निलम्बनको वातावरण सिर्जना हुनुमा तपाईंको पनि अप्रत्यक्ष भूमिका छ । किनभने वर्तमान अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङलाई जिताउन तपाईँकै मुख्य भूमिका थियो, होइन ?

तपाईँको प्रश्नमा सत्यता छ । विगत १० वर्ष मेरो लागि कष्टकर रहेपनि फुटबलप्रतिको मेरो मोह कहिल्यै टुटेन । मैले नेतृत्व छोडेपछि हिजो बसालेको जग अझ सुदृढ होला भन्ने अपेक्षा थियो, तर फुटबल गलत बाटोमा हिँड्यो । पुरानो नेतृत्वभन्दा तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो होला कि भनेर मैले विगतको संगतका कारण पंकज नेम्वाङलाई जिताउन सहयोग गरेको हुँ । त्यसैले अहिले मलाई पनि यसमा दोषी देख्नेहरूलाई त्यसो भन्ने पूर्ण नैतिक अधिकार छ ।

तपाईंलाई अहिले व्यक्तिगत रूपमा पछुतो छ कि छैन पंकज नेम्वाङलाई जिताउन सहयोग गरेकोमा ?

निश्चित रूपमा मलाई गहिरो पछुतो छ । उहाँ यतिसम्म अदूरदर्शी र कमजोर क्षमताको मान्छे हुनुहोला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ । मान्छे चिन्नमा मेरो ठुलो कमजोरी भयो भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु ।

तपाईँ यस गल्तीका लागि आम नेपाली फुटबलप्रेमी र खेलाडीहरूसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुहुन्छ ?

यसमा माफी माग्न मलाई कुनै संकोच छैन । म फुटबलप्रेमी र खेलाडीहरूसँग माफी माग्छु । यद्यपि अहिले माफी माग्दैमा बिग्रिसकेको परिस्थिति तुरुन्तै सध्रिने त होइन । तर मलाई यस विषयमा निकै ठुलो आत्मग्लानि छ ।

वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू भन्छन्, गणेश थापाले चुनाव जिताउन सहयोग गरेपनि पछि उनले हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएनन् । कहिले खोलाडी उचाले, कहिले कार्यसमितिका मान्छे उचाले भन्छन् नि ? 
 
यो आरोप सरासर आधारहीन छ । यो उनीहरूको अक्षमता ढाक्ने सस्तो बहाना मात्र हो । असफल नेतृत्वले अरूमाथि दोष थोपर्नु स्वाभाविकै हो । उनीहरूले कार्यकालभरि फुटबलको विकासका लागि केही गर्न सकेनन् । 

यो निलम्बनको मुख्य कारण के हो ? एन्फा पदाधिकारीहरूको दाबी छ कि राखेपले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्‍यो र फिफाले यस्तो हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैन । वास्तविकता के हो ?

म हिजोदेखि नै सरकारी वा राजनीतिक हस्तक्षेपको घोर विरोधी हुँ । तर अहिलेको सन्दर्भमा राखेपले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । अहिले आम खेलप्रेमीहरूमाझ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्‍यो भन्दै भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ । राखेपले त एन्फाकै साधारणसभाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर मात्र भनेको हो । यहाँ त एन्फा नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण परिस्थिति जटिल बनाइएको हो । म माननीय खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई तुरुन्तै एउटा निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दछु, जसले यस संकटको जरैसम्म पुगेर दोषी पत्ता लगाओस् । र, दोषीलाई कारवाही गरोस् ।

समिति बनाउने प्रक्रियाले गर्दा दोषीहरू झन् उम्किने र प्रक्रिया लम्बिने त होइन ?

त्यसो हुनुहुँदैन । हामीलाई एउटा निष्पक्ष र शक्तिशाली छानबिन समिति चाहिन्छ । मलाई अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि साधारणसभामा भाग लिनबाट रोकियो । उनीहरूले अदालतको मानहानि गरे । स्वेच्छाचारी ढंगले जिल्ला फुटबल संघहरू विघटन गरे र विधान मिचे । साधारण सभाले २०८३ सालमा हुने केन्द्रीय निर्वाचन अगाडि जिल्लाहरूको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई वर्तमान कार्यसमिति र नेतृत्वले कार्यान्वयन गरेन ।

साधारणसभाले गरेको निर्णयलाई कार्यसमिति वा पदाधिकारीले उल्ट्याउन पाउँछ र ?

साधारणसभा फुटबल संघको सर्वोच्च निकाय हो । यसको निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मा अध्यक्ष र महासचिवको हो । विगतदेखि नै पहिला जिल्लाहरूको निर्वाचन हुन्थ्यो र त्यसपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन हुने परिपाटी थियो । अहिले जिल्लाको निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रको निर्वाचन गर्न खोज्नु विधानविपरीत हो ।
 
जिल्लाको निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रको निर्वाचन गर्न खोज्नु अर्थात् अर्ली इलेक्सन गर्न खोज्नुको पछाडि भित्री स्वार्थ के हुन सक्छ ?

मलाई लाग्छ, उनीहरूले अनुकूल राजनीतिक वातावरण भएको बेला अपवित्र साँठगाँठ गरेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन यसो गरेका हुन् । विधान अनुसार जिल्लाको चुनाव गराउँदा दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका व्यक्तिहरूले लड्न पाउँदैनथे र २३–२४ जिल्लामा अध्यक्षहरू परिवर्तन हुन्थे । नयाँ नेतृत्व आउँदा आफ्नो पकड गुम्न सक्छ भनेर यो प्रपञ्च रचिएको हो । यो सम्पूर्ण तिकडम व्यक्तिगत रूपमा सत्ता र पद कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको उपज हो । जसले गर्दा आज सिंगो नेपाली फुटबल निलम्बनको सिकार भयो ।

यदि राखेप अलिकति लचिलो भइदिएको भए फिफाको यस्तो कडा निर्णय आउँदैनथ्यो कि भन्ने तर्क पनि छ नि ?

राज्यले त नेपाली फुटबललाई जोगाउन निकै ठुलो लचकता अपनाएको हो । आफ्नो विधान अनुसार जिल्लाको निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर भन्नु नाजायज कुरा होइन । तर एन्फा नेतृत्वले उल्टै राज्यले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्दै फिफामा झुटा प्रमाण पेस गर्ने काम गर्‍यो ।

तपाईँ अध्यक्ष भएको बेलामा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा निलम्बनमा पर्नुभयो, तर संघ जोगियो । अहिले पंकज नेम्वाङ वा महासचिवको कमजोरीमा उनीहरूलाई मात्र निलम्बन गरेर संघलाई फिफाले जोगाउन सक्दैनथ्यो ?

हिजो हाम्रो मुख्य उद्देश्य संस्था र खेलाडीको भविष्य जोगाउनु हुन्थ्यो । तर अहिलेका पदाधिकारीहरूको चासो संस्थालाई जोगाउने देखिँदैन । राखेपले कारबाही फुकुवा गरेर डेढ महिनाको समय दिँदा पनि वर्तमान नेतृत्वले न त कार्यसमितिको बैठक बोलायो, न त निर्वाचनको कुनै ठोस कार्यतालिका नै सार्वजनिक गर्‍यो । उनीहरूले समयको चरम दुरुपयोग गरे ।

विश्वकप हेर्नका लागि अमेरिका जाँदै गरेका एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई विमानस्थलमा रोकिएको घटनामा पनि कुनै भित्री खेल थियो भनिन्छ नि ?

हो, त्यो एउटा पूर्वनियोजित नाटक थियो । उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया र अख्तियारको अनुसन्धानका कारण आफ्नो नाम अध्यागमनको कालोसूचीमा छ भन्ने थाहा थियो । उनीहरू जानीजानी एयरपोर्टमा गएर नाटक गरे, ताकि हामीलाई सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न र यात्रा गर्न दिएन भनी फिफामा उजुरी गर्ने बाटो बनोस् ।

तपाईंहरुको कार्यकालमा पनि राज्य र फिफाको तर्फबाट दबाब थियो होला नि ? कसरी मिलाउनुहुन्थ्यो ? 

हाम्रो कार्यकालमा पनि दबाबहरु प्रशस्तै भएका थिए । तर मैले व्यक्तिगत कारणले खेलाडीहरूको भविष्य बर्बाद हुनुहुँदैन भनी करिब नौ महिना पदबाट अलग रहेर ललितकृष्ण श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएँ । पंकज नेम्वाङहरु त्यतिबेला कार्यसमितिमै थिए त । हामीले संस्था र खेलाडीको भविष्यमा आँच आउन दिएनौँ । अहिलेको नेतृत्वले त्यो इतिहास बिर्सियो ।

वर्तमान एन्फा पदाधिकारीहरू यो निलम्बनबाट खुसी छन् भन्ने आरोप लगाउनुभयो । यो कस्तो विडम्बना हो ?

उहाँहरू साँच्चै खुसी हुनुहुन्छ । देशको कानुन नमान्ने, अदालतको आदेश लत्याउने र फिफालाई देखाएर आफ्नो मातृभूमिलाई झुकाउने यो कार्यलाई राष्ट्रहित विपरीत भन्न सकिन्छ । पंकजजीले देशको प्रतिष्ठामा ठुलो आँच पुर्‍याउनुभएको छ ।
 
अबको अवस्थामा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम के हो ?

सबैभन्दा पहिला राज्यले एउटा निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । अब सरकारका लागि यसको समाधान खोज्न निकै कठिन छ, किनभने राज्यले अब झुकेर फिफाका सर्तहरू मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

निलम्बनपछि फुटबलमा के कस्तो असर गर्छ ?

फिफाको सर्त अनुसार चुनाव जहाँबाट सुरु भएको थियो, त्यहीँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा त उनीहरू नै निर्विरोध निर्वाचित हुने बाटो खुल्छ, किनभने पहिले कतिपयले दबाबका बिच उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मार खेलाडी, रेफ्री र प्रशिक्षकहरूले भोग्नुपर्नेछ । फिफाबाट आउने वार्षिक अनुदान, परियोजना बजेट र विकास कार्यक्रमहरू सबै रोकिनेछन् ।

खेलाडीहरूलाई सामान्य गुजारा चलाउनकै लागि पनि समस्या हुने स्थिति सिर्जना भएको हो ?

हो, अब खेलाडीहरूले नियमित तलब र भत्ता पाउने छैनन् । तर फिफाको बजेटबाट मोटो तलब र सुविधाहरू खाइरहेका केही पदाधिकारीहरू चाहिँ भन्दैछन् कि प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि एकैचोटि तीन वर्षको एकमुष्ट तलब आउँछ । यस्तो गैरजिम्मेवार सोच नेतृत्वमा छ । त्यसैले म सरकार र सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्दछु- यस खेलबाडमा संलग्न दोषीहरूमाथि कडा कानुनी छानबिन गरी कारबाही गरियोस् ।

अब के गर्‍यो भने निलम्बन फुकुवा हुन्छ र यसका लागि कति समय लाग्न सक्छ ?

यदि तुरुन्तै फुकुवा गर्ने हो भने राज्यले आफ्ना सबै नियम छोडेर फिफाका सर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले फिफा र एएफसीका उच्च पदाधिकारीहरूसँग सिधा संवाद गरी नेपालको वास्तविक परिस्थिति र यहाँ भएका अनियमितता एवं कानुन उल्लंघनका घटनाहरू बुझाउनुपर्छ, किनभने उनीहरू समक्ष एकतर्फी र गलत रिपोर्टिङ मात्र गरिएको हुन्छ ।

यदि सरकारले विश्वास गरेर यो जटिल समस्याको निकास निकाल्ने जिम्मेवारी तपाईँलाई सुम्पियो भने तपाईँ कति समयभित्र यो निलम्बन फुकुवा गराउन सक्नुहुन्छ ?

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु- म अब कुनै पनि सरकारी समिति वा एन्फाको पदमा बसेर काम गर्ने छैन । यदि राज्यले विश्वास गरेर मलाई सहजीकरण वा पहल गरिदिन आग्रह गर्‍यो भने मेरो विगतको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रयोग गरेर फिफा र एएफसीका नेतृत्वलाई नेपालको वास्तविक समस्या बुझाउन र निलम्बन फुकुवा गराउन म बाहिरै बसेर कूटनीतिक सहयोग गर्न तयार छु ।

यस संकटको घडीमा अध्यक्ष पंकज नेम्वाङ र वर्तमान पदाधिकारीहरूको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?

सरकारले समस्या समाधानका लागि बारम्बार वार्तामा बोलाउँदा पनि उनीहरू भागेर हिँडेका छन् । उनीहरूको ध्यान नै कसरी संस्थालाई सस्पेन्ड गराउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित रह्यो । हिजो हाम्रो पालामा संकट आउँदा हामीले संवाद र साझा सहमति खोजेर प्रतिबन्ध टारेका थियौँ । तर अहिले त संवाद गर्नै नचाहने प्रवृत्ति देखियो ।

जारी विश्वकप फुटबलतिर लागौँ । तपाईँ अर्जेन्टिनाको निकै पुरानो र कट्टर समर्थक हुनुहुन्छ । यसपटक अर्जेन्टिनाले विश्वकप जित्छ ?

म वास्तवमा डिएगो म्याराडोना र लियोनेल मेस्सीको खेलको प्रशंसक भएकाले अर्जेन्टिनाप्रति आकर्षित भएको हुँ । म मेस्सीको ठुलो प्रशंसक हुँ । तर अहिलेको टोलीको प्रदर्शन हेर्दा केही कठिन देखिन्छ । यदि अर्जेन्टिनाले सकेन भने म क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कडा मिहिनेतको कदर गर्दै पोर्चुगलले जितेपनि खुसी नै हुनेछु ।

विश्वकपका सबै खेलहरू नियमित हेर्नुहुन्छ ?

४८ राष्ट्रहरूको सहभागिताले विश्वकप रोमाञ्चक बनेको छ । म सकेसम्म सबै खेल प्रत्यक्ष हेर्ने प्रयास गर्छु । खेलहरू मध्यराति वा बिहान सबेरै हुने भएकाले सबै खेल नियमित हेर्न चाहिँ अलि गाह्रो भइरहेको छ ।

खेलकुद मन्त्रीलाई केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

म माननीय खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई पुनः विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु– कुनै पनि राजनीतिक वा अन्य दबाबमा नपरी तत्काल एउटा शक्तिशाली, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुहोस् । सबै तथ्य र प्रमाणहरू संकलन गरी नेपाली फुटबललाई यो हविगतमा पुर्‍याउने दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहोस् ।

भिडियो/फोटो : आयुष धामी/रातोपाटी