काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको विषय सार्वजनिक भएको एक साताभन्दा बढी समय भइसकेको छ।

असार ९ गते चितवनको भरतपुरमा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्दै निवर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना बालबालिकासमेत सदस्य रहेको उल्लेख गरेका थिए। सोही प्रतिवेदन महाधिवेशन हलले पारित गरेको थियो।

यो पनि

रास्वपाले ठाडै मिच्यो संविधान, हुन सक्छ ८० हजार रुपैयाँ जरिबाना र ३ वर्ष कैद

रास्वपाका ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ जना सदस्यमध्ये १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ सदस्य रहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाको यो कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभादेखि राष्ट्रिय सभामा समेत यसबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् भने विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्था र निकायले पनि चासो व्यक्त गरिरहेका छन्।

यो पनि

१८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने प्रस्तावको कांग्रेसद्वारा आपत्ति

यसरी कानुनविपरीत बालबालिकालाई पार्टीको सदस्य बनाएको विषयमा सरोकारवालाहरूले विरोध र चासो व्यक्त गरे पनि रास्वपा र त्यसका नेताहरू भने यसबारे मौन देखिएका छन्। प्रतिवेदन तयार पार्ने बुर्लाकोटीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा उनले फोन उठाएनन्।

रास्वपाका एक नवनिर्वाचित पदाधिकारीले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्य बनाउनु गल्ती भएको स्वीकार गरे पनि अहिले आफ्नो नाम उल्लेख गरेर औपचारिक प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए।

‘त्यो त गम्भीर गल्ती हो, सच्याउनुको विकल्प छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दासमेत बन्न सक्ने विषयमा मौन रहनु हुँदैन, पार्टीले पक्कै निर्णय गर्ला।’

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकालाई कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐनले पनि यसबारे प्रस्ट व्याख्या गर्दै बालबालिकालाई राजनीतिमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेका छन्। 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ (७) ले ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनेको छ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा कुनै पनि दलको सदस्य बन्न पाउने व्यक्तिको मापदण्डमा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भएको’ हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। संविधान र प्रचलित कानुनको हेक्का नै नराखी बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएपछि रास्वपाले आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। 

संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको पार्टीबाटै यसरी कानुनको बर्खिलाप हुने हो भने, उसैको नेतृत्वको सरकारले कसरी कानुन कार्यान्वयन गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यस विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारहरूबारे अहिलेसम्म खासै अध्ययन गरिनसकेको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले सञ्चारमाध्यममा समाचार आएकै भरमा आयोगले धारणा नबनाउने प्रतिक्रिया दिए।

‘मिडियामा समाचार आएकै भरमा आयोगले धारणा बनाउँदैन। अध्ययन गर्नुपर्‍यो, बाहिर आएको कुरा पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्छ,’ पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि सम्बन्धित पार्टीलाई सोध्नुपर्छ र बल्ल धारणा बनाउने हो।’

प्रवक्ता पोखरेलले यति बताएपछि थप जानकारीका लागि आयोगको महिला तथा बालबालिका शाखामा सम्पर्क गर्न सुझाव दिए। उनको सुझावअनुसार रातोपाटीले शाखा प्रमुख गीता दाहाललाई मंगलबार बिहान सम्पर्क गर्दा उनले यस विषयमा अहिल्यै केही भन्न नसक्ने बताइन्।

‘म केही दिन बिदामा थिएँ, आज भर्खर कार्यालय आएकी छु। यसबारे के भएको छ भन्ने कुरा मैले पनि बुझ्नुपर्छ,’ शाखा प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘सूचना दिने आयोगको एकद्वार प्रणाली भएकाले प्रवक्तासँगै कुरा गर्नुहोला।’